Modi Cabinet Decisions 2027-28: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई केंद्रीय कैबिनेट बैठक में करीब 2.79 लाख करोड़ रुपये के तीन बड़े फैसलों को मंजूरी दी गई। इनमें किसानों से जुड़ा अहम निर्णय लेते हुए आर्थिक मामलों की कैबिनेट समिति (CCEA) ने मार्केटिंग सीजन 2027-28 के लिए छह रबी फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) में बढ़ोतरी को मंजूरी दी।
कुसुम की MSP में सबसे ज्यादा बढ़ोतरी
सरकार ने गेहूं, जौ, चना, मसूर, सरसों और कुसुम की MSP बढ़ाई है। सबसे ज्यादा 675 रुपये प्रति क्विंटल की वृद्धि कुसुम में हुई, जबकि गेहूं की MSP में 25 रुपये की सबसे कम बढ़ोतरी हुई। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव के अनुसार, अखिल भारतीय औसत उत्पादन लागत पर अनुमानित मार्जिन गेहूं में 106%, सरसों में 96%, मसूर में 92%, चना में 59%, जौ में 58% और कुसुम में 50% है। सरकार के मुताबिक, MSP बढ़ोतरी से किसानों को लाभकारी मूल्य मिलेगा और फसल विविधीकरण को बढ़ावा मिलेगा।
PM धारा और दिल्ली ITMS को मंजूरी
कैबिनेट ने लंबे समय के PM धारा कार्यक्रम को भी मंजूरी दी। इसका उद्देश्य रिन्यूएबल एनर्जी के लिए जरूरी ग्रिड और स्मार्ट-ग्रिड इंफ्रास्ट्रक्चर विकसित करना है। वहीं, दिल्ली के लिए इंटेलिजेंट ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम (ITMS) को मंजूरी दी गई। इसके जरिए तकनीक की मदद से ट्रैफिक जाम, सड़क सुरक्षा और वाहनों की आवाजाही को बेहतर तरीके से मैनेज किया जाएगा।
तीनों फैसलों पर कितना खर्च?
तीनों प्रस्तावों का कुल मूल्य 2,79,157 करोड़ रुपये है। रबी MSP के लिए अनुमानित वित्तीय भुगतान 90,962 करोड़ रुपये, PM धारा के लिए 1,86,405 करोड़ रुपये और दिल्ली ITMS के लिए 1,790 करोड़ रुपये खर्च होंगे।
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