भारत चाहता है कि ढाका की गारंटी मिलने के बाद ही बांग्लादेश लौटें शेख हसीना: रिपोर्ट

Sheikh Hasina Return to Bangladesh: बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना की स्वदेश वापसी को लेकर नई हलचल शुरू हो गई है। अगस्त 2024 में सत्ता से बेदखल होने के बाद भारत आईं हसीना ने दिसंबर में बांग्लादेश लौटने की इच्छा जताई है। BBC Bangla की एक रिपोर्ट के मुताबिक, नई दिल्ली भी उनकी वापसी के रास्ते पर सहमत है, लेकिन इसके लिए दो अहम गारंटी चाहती है। भारत चाहता है कि हसीना की सुरक्षा सुनिश्चित हो और उन्हें बांग्लादेश में निष्पक्ष सुनवाई का मौका मिले।

12 नवंबर को प्रकाशित इस रिपोर्ट में भारतीय विदेश मंत्रालय और सैन्य प्रतिष्ठान के अज्ञात सूत्रों के हवाले से यह जानकारी दी गई है। हालांकि, भारत सरकार ने आधिकारिक तौर पर इसकी पुष्टि नहीं की है। 13 नवंबर को विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने इस संबंध में पूछे गए सवाल पर टिप्पणी करने से इनकार कर दिया।

भारत ने हसीना की वापसी के लिए रखीं दो शर्तें

BBC Bangla के मुताबिक, भारत की पहली शर्त है कि बांग्लादेश की सेना हसीना की सुरक्षित वापसी की जिम्मेदारी ले। 5 अगस्त 2024 को हसीना बांग्लादेश सेना के सैन्य विमान से भारत पहुंची थीं। अब भारत चाहता है कि उनकी वापसी भी सेना की निगरानी में हो।

इसके लिए बांग्लादेश दिल्ली से सैन्य विमान भेज सकता है या दोनों देशों की सीमा पर किसी तय स्थान से सेना उन्हें वापस ले सकती है। रिपोर्ट के अनुसार, भारत इस प्रक्रिया के लिए जरूरी लॉजिस्टिक इंतजाम करने को तैयार है।

दूसरी शर्त हसीना के खिलाफ चल रहे कानूनी मामलों से जुड़ी है। भारत चाहता है कि बांग्लादेश उन्हें मौत की सजा के खिलाफ अपील करने का अवसर दे और जुलाई 2024 की हिंसा से जुड़े आरोपों पर दोबारा निष्पक्ष मुकदमा चलाए।

BBC Bangla ने विदेश मंत्रालय के एक अज्ञात अधिकारी के हवाले से बताया कि भारत हसीना को फांसी के लिए सौंपने के पक्ष में नहीं है। वह चाहता है कि मुकदमे की प्रक्रिया अंतरराष्ट्रीय समुदाय और वैश्विक मीडिया की निगरानी में हो।

हसीना की वापसी पर भारत-बांग्लादेश के बीच बातचीत

रिपोर्ट के अनुसार, भारत कई महीनों से पर्दे के पीछे बांग्लादेश के साथ हसीना की वापसी की व्यवस्था को लेकर बातचीत कर रहा है। इस प्रक्रिया में दोनों देशों के सैन्य प्रतिष्ठानों की अहम भूमिका हो सकती है।

इसी संदर्भ में भारत के बांग्लादेश में उच्चायुक्त दिनेश त्रिवेदी ने अक्टूबर के पहले सप्ताह में दिल्ली का दौरा किया था। उन्होंने 6 अक्टूबर को सेना प्रमुख जनरल धीरज सेठ से मुलाकात की थी।

भारतीय सेना के जन सूचना विभाग ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर बताया था कि बैठक में भारत-बांग्लादेश के द्विपक्षीय सहयोग और रक्षा संबंधों को मजबूत करने के उपायों पर चर्चा हुई।

हालांकि, BBC Bangla ने एक वरिष्ठ भारतीय सैन्य अधिकारी के हवाले से बताया कि सामान्य परिस्थितियों में उच्चायुक्त का दिल्ली आकर सेना प्रमुख से मिलना असामान्य है। अधिकारी के मुताबिक, यह मुलाकात हसीना की वापसी में बांग्लादेशी सेना की सक्रिय भूमिका सुनिश्चित करने से जुड़ी हो सकती है।

रिपोर्ट में कहा गया है कि दोनों देशों के राजनीतिक संबंधों में तनाव के बावजूद सैन्य प्रतिष्ठानों के बीच संपर्क बना हुआ है। भारत चाहता है कि हसीना की वापसी के दौरान उनकी सुरक्षा से कोई समझौता न हो।

दिसंबर में वापसी की राह आसान नहीं

BBC Bangla के मुताबिक, भारत की कोशिशों के बावजूद दिसंबर में हसीना की वापसी की संभावना फिलहाल कम दिखाई दे रही है। भारतीय अधिकारियों का मानना है कि बांग्लादेश की मौजूदा सरकार सार्वजनिक रूप से उनके प्रत्यर्पण की मांग तो कर रही है, लेकिन वास्तव में उनकी वापसी नहीं चाहती। इसकी वजह यह है कि देश पहले से कई राजनीतिक और आर्थिक संकटों का सामना कर रहा है और हसीना की वापसी से मुश्किलें बढ़ सकती हैं।

रिपोर्ट में साउथ ब्लॉक के एक सूत्र के हवाले से कहा गया है कि अगर हसीना दिसंबर में नहीं लौट पाती हैं, तो भारत यह कह सकेगा कि उन्होंने खुद स्वदेश लौटने की इच्छा जताई थी, लेकिन बांग्लादेश ने अलग-अलग कारणों से इसमें बाधाएं पैदा कीं।

पासपोर्ट के लिए आवेदन कर हसीना ने की पहली आधिकारिक पहल

हसीना ने 9 नवंबर को नए पासपोर्ट और यात्रा दस्तावेजों के लिए आवेदन किया था। निर्वासन के बाद यह बांग्लादेश सरकार के साथ उनका पहला आधिकारिक संपर्क माना जा रहा है।

हालांकि, ढाका की ओर से इस पर सकारात्मक प्रतिक्रिया नहीं आई। बांग्लादेश के कुछ नेताओं ने भारत से हसीना का प्रत्यर्पण करने की मांग दोहराई।

पूर्व भारतीय राजनयिक वीणा सीकरी ने ढाका के रुख को कठोर और अनुचित बताया। वहीं, ढाका के वरिष्ठ पत्रकार स्वदेश रॉय के मुताबिक, पासपोर्ट के लिए आवेदन करके हसीना ने राजनीतिक बातचीत की पहली पहल बांग्लादेश सरकार की ओर बढ़ाई है।

गौरतलब है कि बांग्लादेश की अदालत हसीना को मौत की सजा सुना चुकी है। इसके बावजूद भारत ने अब तक प्रत्यर्पण की मांग पर कार्रवाई नहीं की और उन्हें देश में रहने दिया है। भारत का रुख उसके साथ हसीना के लंबे समय से चले आ रहे संबंधों और मानवीय आधार से भी जुड़ा बताया गया है। कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने पिछले साल दिसंबर में कहा था कि भारत ने अपने पुराने मित्र को जबरन वापस न भेजकर मानवीय भावना के अनुरूप काम किया है।

बांग्लादेश सरकार ने रिपोर्ट पर नहीं दी प्रतिक्रिया

BBC Bangla की रिपोर्ट पर प्रधानमंत्री तारिक रहमान के नेतृत्व वाली बांग्लादेश सरकार ने न तो पुष्टि की है और न ही कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया दी है।

वहीं, बांग्लादेश के प्रधानमंत्री के सहायक प्रेस सचिव केएम नजमुल हक ने शुक्रवार को फेसबुक पोस्ट में दावा किया कि कोई भी देश हसीना को शरण देने के लिए तैयार नहीं है। उन्होंने ब्रिटेन, संयुक्त अरब अमीरात, सऊदी अरब, फिनलैंड, अमेरिका, बेलारूस और कतर का नाम लेते हुए कहा कि इनमें से किसी देश ने उन्हें शरण देने की इच्छा नहीं जताई है। उन्होंने हसीना को 'नरसंहार का आरोपी' बताते हुए कहा कि उनके लिए एक-एक कर रास्ते बंद हो रहे हैं। हक ने यह भी दावा किया कि हसीना अब अवामी लीग के जमीनी स्तर के कार्यकर्ताओं और समर्थकों के भरोसे आखिरी विकल्प के तौर पर बांग्लादेश लौटना चाहती हैं।

फिलहाल, हसीना की दिसंबर में वापसी और भारत की कथित शर्तों को लेकर कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। ऐसे में उनकी स्वदेश वापसी का रास्ता दोनों देशों के राजनीतिक और कूटनीतिक फैसलों पर निर्भर करेगा।

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