Thursday, Aug 06
Amit shah in bihar : केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बिहार के सीतामढ़ी में एक जनसभा को संबोधित करते हुए विपक्षी दलों पर तीखा हमला बोला। उन्होंने घुसपैठियों के मुद्दे पर भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) की स्पष्ट नीति को दोहराया और मतदाता सूची के शुद्धिकरण (SIR) को लेकर...
मां जानकी के मंदिर के निर्माण के लिए पत्थर राजस्थान के करौली जिले से लिया जाएगा। जिसका नाम “रेड सैंडस्टोन” यानी लाल बलुआ पत्थर हैं।
ITBP जवान हाल ही में देहरादून से छत्तीसगढ़ ट्रांसफर होने के बाद छुट्टी पर अपने गांव आया था। आते ही कुछ बदमाशों ने जवान की पीटकर हत्या कर दी।
विपक्ष पर हमला करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि यूपीए सरकार के 10 वर्षों में बिहार को केवल 2 लाख करोड़ रुपये दिए गए थे,जबकि एनडीए सरकार ने पिछले 10 वर्षों में कई गुना ज्यादा राशि दी है.
आरजेडी के प्रवक्ता शक्ति यादव ने यह कहा कि यह कांग्रेस की कोई अलग योजना नहीं है, बल्कि यह महागठबंधन की सोची समझी योजना का हिस्सा है जिसे तेजस्वी यादव ने शुरू किया था.
Bihar crime : राजद नेता तेजस्वी यादव ने इस घटना पर कड़ी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए राज्य में बढ़ते अपराध के प्रति मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की निष्क्रियता पर निशाना साधा.
Supreme Court: बिहार में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, ऐसे में चुनाव से पहले वोटर लिस्ट का पुनरीक्षण का मामला लगातार गरमाया हुआ है। तमाम राजनीतिक दल इस मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट पहुंचे हैं। जिसको लेकर सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई हुई। इस दौरान कोर्ट ने टाइमिंग को...
बिहार चुनाव से पहले सूबे में सियासी तूफ़ान आया हुआ है। वोटर वेरिफिकेशन के विरोध में महागठबंधन की तरफ से आज बिहार बंद बुलाया गया है।
bihar crime : बिहार में बीते कुछ दिनों से अपराधियों के तांडव के आगे प्रशासन पस्त नजर आ रहा है. राजधानी पटना में हुए व्यापारी गोपाल खेमका की हत्या की गुथी अभी सुलझनी शुरू ही हुई थी कि पूर्णिया से एक और बड़ी खबर सामने आ गई. जहां अंधविश्वास के कारण एक ही परिवार के पांच...
व्यापारी गोपाल खेमका की हत्या को लेकर लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी ने रविवार को नीतीश कुमार सरकार पर चौतरफा हमला करते हुए कहा कि हर हत्या बदलाव की पुकार है.
जॉब फेयर के लिए करीब 8,500 युवाओं ने पंजीकरण कराया था. इस दौरान करीब 7,500 युवाओं का इंटरव्यू लिया गया और 3,500 को मौके पर ही हायर कर लिए गए जबकि कई युवाओं को दूसरे दौर के लिए आमंत्रित किया गया.
ADR द्वारा दायर याचिका में कहा गया कि यदि 24 जून 2025 का SIR आदेश रद्द नहीं किया जाता है तो यह मनमाने ढंग से और उचित प्रक्रिया के बिना लाखों मतदाताओं को अपने प्रतिनिधियों को चुनने से वंचित कर सकता है. जिसके कारण देश में स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव और लोकतंत्र बाधित हो सकता है, जो संविधान के मूल ढांचे का हिस्सा हैं.