Controversy NCERT Class 8 textbook: भारत में न्यायपालिका और शिक्षा के बीच एक नया विवाद सामने आया है। कक्षा 8 की सामाजिक विज्ञान की नई पुस्तक में 'न्यायिक भ्रष्टाचार' पर अध्याय शामिल किए जाने को लेकर शीर्ष अदालत ने गंभीर चिंता जताई है। इस मुद्दे ने न्यायपालिका, सरकार...
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SIR मामले में सुप्रीम कोर्ट का CM ममता को झटका, वोटर लिस्ट की डेडलाइन बढ़ाई गई
West Bengal News: स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन (SIR) को लेकर देशभर में जारी विवाद के बीच पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। कोर्ट ने उन्हें खुद मामले में पैरवी करने की अनुमति नहीं दी और साथ ही चुनाव आयोग के अधिकारियों को मिल रही...
SIR को लेकर याचिका पर SC ने चुनाव आयोग को जारी किया नोटिस, कोर्ट में CM ममता ने कहा- हमे जस्टिस नहीं मिल रहा
CM Mamta banerjee News: सुप्रीम कोर्ट में बुधवार को बंगाल में एसआईआर को लेकर सुनवाई हुई। मामले में सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग को नोटिस जारी किया है जिस पर अब चुनाव आयोग को सोमवार को जवाब दाखिल करना होगा। पश्चिम बंगाल सरकार डेप्यूट करने के लिए उपलब्ध क्लास 2...
क्या SIR के मुद्दे पर पश्चिम बंगाल CM ममता सुप्रीम कोर्ट में कर सकती हैं बहस, जानिए इनसाइड स्टोरी
Bengal elections 2026: पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका डालकर एसआईआर के मुद्दे पर बतौर वकील बहस करने की अनुमति मांगी है। अगर सुप्रीम कोर्ट यह अनुमति दे देता है तो सीएम ममता अपनी याचिका पर बहस करने वाली देश की पहली मौजूदा मुख्यमंत्री होंगी।...
भोजशाला पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, पूजा भी होगी और जुमे की नमाज भी, आदेश से टला टकराव!
Bhojshala Kamal Maula Mosque: मध्यप्रदेश के धार जिले में स्थित विवादित भोजशाला कमाल मौला मस्जिद को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने बसंत पंचमी से ठीक पहले अहम आदेश जारी कर दिया है। लंबे समय से चले आ रहे विवाद के बीच शीर्ष अदालत ने ऐसा रास्ता निकाला है, जिससे टकराव की आशंका को...
अरावली विवाद में सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, 20 नवंबर के आदेश पर रोक, केंद्र-राज्यों को नोटिस जारी
Supreme Court Aravali Case Decision: अरावली पहाड़ियों और पर्वतमालाओं की परिभाषा को लेकर उठे विवाद ने सुप्रीम कोर्ट की नींद उड़ा दी है। उच्चतम न्यायालय ने 20 नवंबर के अपने ही फैसले पर फिलहाल रोक लगा दी है और केंद्र सरकार व संबंधित राज्यों को नोटिस जारी किया है। कोर्ट...
उन्नाव रेप केस: सुप्रीम कोर्ट का सख्त रुख, सेंगर को जमानत देने वाला फैसला स्थगित
Unnao Rape Case: उन्नाव रेप केस में दोषी पूर्व BJP विधायक कुलदीप सिंह सेंगर को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। शीर्ष अदालत ने दिल्ली हाई कोर्ट के उस आदेश पर रोक लगा दी है, जिसमें सेंगर की आजीवन कारावास की सजा को निलंबित कर उन्हें जमानत देने का निर्देश दिया गया था।...
Supreme Court: भारत को चाहिए ‘स्वदेशी न्याय व्यवस्था’ अगले CJI सूर्यकांत का बड़ा संदेश
Supreme Court : भारत के अगले चीफ जस्टिस बनने वाले जस्टिस सूर्यकांत ने भारतीय न्यायपालिका के भविष्य को लेकर एक महत्वपूर्ण संदेश दिया है। उन्होंने एक न्यूज चैनल पर साफ कहा कि अब समय आ गया है कि भारत ब्रिटिश मॉडल की अदालतों से आगे बढ़कर अपनी 'स्वदेशी जूडिशियल सिस्टम'...
बिल पास करने को लेकर SC का फैसला, अदालत राज्यपाल की भूमिका को टेकओवर नहीं कर सकती
Supreme Court : सीजेआई के नेतृत्व वाली पांच जजों की संविधान पीठ ने फैसला सुनाया है। राष्ट्रपति और राज्यपाल के लिए विधेयकों पर मंजूरी की समयसीमा तय के मामले पर सुप्रीम कोर्ट में चली लंबी सुनवाई के बाद ये फैसला लिया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अदालत राज्यपाल की...
महिलाओं को 33% आरक्षण देने वाले कानून पर SC ने केंद्र से पूछा – लागू करने में देरी क्यों ?
Supreme Court : सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से पूछा है कि लोकसभा और विधानसभाओं में महिलाओं को 33 प्रतिशत आरक्षण देने वाले नारी शक्ति वंदन अधिनियम को लागू करने में इतनी देरी क्यों हो रही है। अदालत ने सरकार से कहा कि वह यह बताए कि यह कानून कब से लागू किया जाएगा।...
SC ने जताई चिंता : बढ़ रहा है POCSO कानून का दुरुपयोग, कहा– समाज में जागरूकता पर दें जोर
Supreme Court : सुप्रीम कोर्ट ने बच्चों को यौन अपराधों से सुरक्षा देने वाले पॉक्सो कानून (POCSO Act) के दुरुपयोग पर गंभीर चिंता जताई है। अदालत ने कहा कि अब यह कानून कई बार अपनी असली भावना से हटकर इस्तेमाल किया जा रहा है - खासकर पति-पत्नी के विवादों या किशोर-किशोरी के...
सुप्रीम कोर्ट ने अदालत परिसरों की गंदगी पर जताई कड़ी नाराजगी, नागरिकों के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन…
Supreme Court: देशभर के अदालत परिसरों में फैली गंदगी और शौचालयों की बदतर स्थिति पर सुप्रीम कोर्ट ने कड़ी नाराजगी जताई है। उच्च न्यायालयों की ओर से प्रस्तुत की गई स्थिति रिपोर्ट में यह साफ हुआ है कि अधिकांश अदालत परिसरों में शौचालयों की हालत बेहद खराब है। अदालत ने कहा...










