Delhi: दिल्ली में प्रधानमंत्री आवास के नजदीक स्थित 100 साल से अधिक पुरानी ऐतिहासिक रेस कोर्स मस्जिद और आसपास के रिहायशी इलाके में अतिक्रमण विरोधी कार्रवाई तेज हो गई है। नई दिल्ली नगर पालिका परिषद (NDMC) ने परिसर खाली करने का नोटिस जारी करने के साथ मस्जिद और आसपास की संपत्तियों की बिजली-पानी की आपूर्ति बंद कर दी है।
अदालत के निर्देश पर कार्रवाई
एनडीएमसी अधिकारियों के मुताबिक, यह कार्रवाई भूमि एवं विकास कार्यालय (L&DO) के आदेश और अदालत के निर्देश पर हो रही है। मस्जिद प्रबंधन को 19 अक्टूबर के आसपास छह दिनों के भीतर परिसर खाली करने का नोटिस दिया गया था।
एक वरिष्ठ अधिकारी ने नाम न बताने की शर्त पर कहा कि अदालत के आदेश पर ध्वस्तीकरण अभियान चल रहा है और L&DO के निर्देश पर कई संपत्तियों की बिजली-पानी की सप्लाई काटी गई है। नोटिस के अनुसार, जमीन केंद्र सरकार के L&DO के अधीन है और निर्माण अनधिकृत अतिक्रमण है। हालांकि, आजादी से पहले बनी यह मस्जिद NDMC की विरासत सूची में 'ग्रेड-2' स्मारक के रूप में दर्ज है।
करीब 700 परिवारों के विस्थापन की आशंका
कार्रवाई से आसपास रहने वाले लगभग 700 परिवारों के प्रभावित और विस्थापित होने की आशंका है। अधिकारियों के अनुसार, निवासियों को परिसर खाली करने को कहा गया है और नजदीक ही वैकल्पिक आवास उपलब्ध कराए जा रहे हैं। मस्जिद के भविष्य को लेकर अनिश्चितता के बावजूद मंगलवार को वहां नमाज अदा की गई।
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