PM Modi का ₹25,000 करोड़ का दांव, गंगा और वरुणा कॉरिडोर बदलेंगे काशी की तस्वीर

Ganga Varuna Corridor Varanasi: केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बुधवार को वाराणसी के लिए करीब ₹25,000 करोड़ की लागत वाली गंगा कॉरिडोर और वरुणा कॉरिडोर परियोजनाओं को मंजूरी दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र में बनने वाली ये परियोजनाएं शहर की यातायात व्यवस्था, पर्यटन और शहरी विकास को नई गति देंगी।

गंगा कॉरिडोर से 20 मिनट में सफर

करीब 46 किमी लंबे छह-लेन गंगा एलिवेटेड कॉरिडोर का निर्माण NHAI करेगा। यह NH-19 को गंगा किनारे के मार्ग से वाराणसी रिंग रोड से जोड़ेगा। इसके शुरू होने के बाद औसत रफ्तार लगभग 100 किमी प्रति घंटा हो जाएगी और यात्रा का समय 60 मिनट से घटकर 20 मिनट रह जाएगा। परियोजना में एक केबल-स्टे ब्रिज, गंगा और घाटों के दृश्य वाले व्यू-पॉइंट तथा पर्यटकों के लिए विशेष सार्वजनिक स्थल भी विकसित किए जाएंगे।

वरुणा कॉरिडोर से मिलेगी सीधी कनेक्टिविटी

करीब 11,000 करोड़ रुपये की लागत वाले 43.2 किमी लंबे वरुणा कॉरिडोर को भी मंजूरी मिली है। यह NH-31 को वाराणसी रिंग रोड से जोड़ेगा और इसमें फ्लाईओवर, रैंप, लूप तथा लिंक रोड बनाए जाएंगे। इसका 21 किमी एलिवेटेड हिस्सा हरहुआ से नमो घाट के पास गंगा-वरुणा संगम तक जाएगा। इससे लखनऊ, जौनपुर और प्रयागराज से आने वाले यात्री बिना शहर की भीड़ में प्रवेश किए सीधे नमो घाट पहुंच सकेंगे, जहां से नाव के जरिए काशी विश्वनाथ मंदिर जाया जा सकेगा। परियोजना का एक हिस्सा 2.56 एकड़ कैंटोनमेंट बोर्ड की भूमि से गुजरेगा, जिसके लिए रक्षा मंत्रालय की मंजूरी ली गई है।

पर्यटन और अर्थव्यवस्था को मिलेगा बढ़ावा

वाराणसी में हर साल करीब 15 करोड़ पर्यटक और श्रद्धालु आते हैं। विशेषज्ञों का मानना है कि ये परियोजनाएं केवल ट्रैफिक सुधार तक सीमित नहीं रहेंगी, बल्कि पर्यटन, सार्वजनिक बुनियादी ढांचे, रोजगार, रियल एस्टेट और निजी निवेश को भी बढ़ावा देंगी। RPS ग्रुप के निदेशक अमन गुप्ता ने इसे एकीकृत शहरी विकास का नया मॉडल बताया, जबकि नॉर्थविंड एस्टेट्स के चेयरमैन मनोज कुमार गर्ग ने कहा कि ऐसी परियोजनाएं पर्यटन, हॉस्पिटैलिटी, रिटेल, कमर्शियल रियल एस्टेट और रोजगार के जरिए अर्थव्यवस्था पर बहुगुणक प्रभाव डालेंगी। उन्होंने कहा कि 30 लाख करोड़ रुपये से अधिक GSDP वाले उत्तर प्रदेश के 1 ट्रिलियन डॉलर अर्थव्यवस्था बनने के लक्ष्य को भी ऐसे बुनियादी ढांचा विकास से मजबूती मिलेगी।

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