Lucknow: उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में वकीलों के अवैध चैंबरों पर बुलडोजर कार्रवाई को लेकर विवाद खड़ा हो गया है। हाई कोर्ट के आदेश पर नगर निगम की टीम चैंबरों को हटाने पहुंची तो बड़ी संख्या में वकीलों ने विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया। नगर निगम ने कुल 245 चैंबरों को अवैध बताते हुए ध्वस्तीकरण के लिए चिह्नित किया है।
245 चैंबरों पर लगाए गए लाल निशान
लखनऊ नगर निगम ने कार्रवाई से पहले सभी 245 चैंबरों पर लाल निशान लगाकर उन्हें नंबर दिए हैं। संबंधित चैंबरों को पहले ही नोटिस जारी किए जा चुके हैं। हाई कोर्ट के आदेश के तहत नगर निगम की टीमें जब चैंबरों को गिराने पहुंचीं, तो वकीलों ने मौके पर धरना-प्रदर्शन शुरू कर दिया।
15-20 साल से चैंबरों में प्रैक्टिस कर रहे वकील
विरोध कर रहे वकीलों का कहना है कि वे पिछले 15 से 20 वर्षों से इन चैंबरों में बैठकर वकालत कर रहे हैं। अब अचानक इन्हें अवैध बताकर हटाने से उनकी रोजी-रोटी और कामकाज प्रभावित होगा।
वकीलों ने स्पष्ट किया कि वे हाई कोर्ट के आदेश या बुलडोजर कार्रवाई के खिलाफ नहीं हैं, लेकिन प्रशासन को पहले उनके बैठने और काम करने के लिए वैकल्पिक जगह उपलब्ध करानी चाहिए।
वैकल्पिक व्यवस्था की मांग पर अड़े वकील
प्रदर्शनकारी वकीलों का कहना है कि यदि चैंबर अवैध हैं तो प्रशासन उन्हें हटा सकता है, लेकिन उससे पहले उनके लिए दूसरी जगह की व्यवस्था करना जरूरी है। फिलहाल वकील अपनी मांग पर अड़े हुए हैं। अब नगर निगम प्रशासन और वकीलों के बीच इस मुद्दे पर सहमति बनने का इंतजार है।
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