Monsoon session of Parliament : विपक्ष ने सरकार को कटघरे में लाने की बनाई रणनीति, इन मुद्दों पर होगी बहस

Monsoon session 2025: संसद का मानसून सत्र आज यानी 21 जुलाई से शुरु हो रहा हैं, जो 21 अगस्त तक चलेगा। इस सत्र में जहां सरकार कई अहम विधेयकों को पास कराने की योजना बना रही हैं। वहीं विपक्ष पूरी तैयारी के साथ विभिन्न मुद्दों पर सरकार को कठघरे में खड़ा करने की रणनीति तैयार कर चुका हैं। पहले ही दिन संसद में तीखी बहस और हंगामे की संभावना जताई जा रही हैं। वहीं सरकार का दावा हैं कि वह विपक्ष के सारे सवालों के जवाब देगी।

विपक्ष का फोकस: सुरक्षा, विदेश नीति और प्रशासनिक चूक

विपक्ष इस बार पहलगाम में हुए आतंकी हमले, ऑपरेशन सिंदूर के नतीजों, बिहार में मतदाता पहचान से जुड़ी खामियों, अहमदाबाद विमान दुर्घटना और अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के भारत-पाक युद्ध रुकवाने के दावों को लेकर सरकार से जवाब मांगने की तैयारी में है। डीएमके सांसद टी.आर. बालू ने स्पष्ट रूप से कहा है कि उनकी पार्टी पहलगाम आतंकी हमले और विमान दुर्घटना जैसे मामलों को संसद में उठाएगी और प्रधानमंत्री से स्थिति पर सीधा जवाब मांगेगी।

संसद में प्रमुख मुद्दों को उठाएंगे सवाल

सीपीआई (एम) सांसद अमरा राम ने कहा कि पहलगाम आतंकी घटना पर एक विशेष सत्र बुलाया जाना चाहिए था। उन्होंने प्रधानमंत्री पर सर्वदलीय बैठक में शामिल न होने को लेकर भी सवाल उठाए। कांग्रेस सांसद विजय वसंत ने बताया कि INDIA गठबंधन ने 19 जुलाई को हुई बैठक में यह तय किया था कि वे संसद में प्रमुख मुद्दों को उठाएंगे और सरकार को जवाबदेह बनाएंगे।

सरकार की तैयारी

सत्र से एक दिन पहले 20 जुलाई को केंद्र सरकार ने सर्वदलीय बैठक बुलाई थी। सरकार का कहना हैं कि वह सभी सवालों के जवाब देने को तैयार हैं। इस बार सरकार 7 पुराने विधेयकों पर विचार करेगी और 8 नए विधेयक संसद में पेश करने की योजना में हैं।

किन मुद्दों पर होगा टकराव?

-पहलगाम आतंकी हमला
-ऑपरेशन सिंदूर
-बिहार में वोटर वेरिफिकेशन
-अहमदाबाद प्लेन हादसा
-सीजफायर पर डोनाल्ड ट्रंप के बयान

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विपक्ष की रणनीति देखने लायक

इन सभी मसलों को लेकर विपक्ष सरकार को कटघरे में खड़ा करने की रणनीति पर काम कर रहा हैं। पहले ही दिन बहस के तीखे तेवर देखने को मिल सकते हैं। संसद का यह सत्र कई मायनों में अहम माना जा रहा हैं। जहां एक ओर सरकार अपनी नीतियों को मजबूत करने का प्रयास करेगी, वहीं विपक्ष इस मौके का उपयोग सरकार की जवाबदेही तय करने के लिए करेगा।