NEET Protest Varanasi: NEET परीक्षा से जुड़े विवादों को लेकर छात्रों का विरोध प्रदर्शन अब देश के अलग-अलग हिस्सों में फैलता नजर आ रहा है। दिल्ली के जंतर-मंतर पर चल रहे छात्र आंदोलन की गूंज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी तक पहुंच गई है। महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ में छात्रों ने लगातार तीसरे दिन प्रदर्शन किया और केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग उठाई।
काशी विद्यापीठ परिसर में प्रदर्शन के दौरान बड़ी संख्या में छात्र एकत्र हुए। छात्रों ने हाथों में पोस्टर, बैनर और तख्तियां लेकर कैंपस में विरोध मार्च निकाला। इस दौरान पूरा परिसर विरोधी नारों से गूंज उठा। छात्रों ने NEET परीक्षा में कथित अनियमितताओं और परीक्षा व्यवस्था को लेकर सवाल उठाए।
प्रदर्शन के दौरान कई छात्रों के हाथों में बाबा साहब डॉ. भीमराव अंबेडकर और सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक की तस्वीरें भी दिखाई दीं। छात्रों ने शिक्षा व्यवस्था में पारदर्शिता और छात्रों के हितों को लेकर अपनी आवाज बुलंद की।
विरोध प्रदर्शन के दौरान कुछ छात्र विश्वविद्यालय के मुख्य द्वार तक पहुंच गए। इस दौरान पुलिस और PAC जवानों की तैनाती की गई थी। छात्रों और पुलिस के बीच तीखी बहस भी हुई, जिससे कुछ समय के लिए परिसर में तनावपूर्ण माहौल बन गया। हालांकि बाद में स्थिति को नियंत्रित कर लिया गया।
प्रदर्शन कर रहे छात्रों ने आरोप लगाया कि दिल्ली के जंतर-मंतर पर शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे छात्रों के साथ सख्ती बरती गई। छात्रों का कहना है कि उनकी मांगों को गंभीरता से सुना जाना चाहिए और परीक्षा प्रक्रिया में सुधार के लिए ठोस कदम उठाए जाने चाहिए।
प्रदर्शनकारी छात्रों ने कहा कि जब तक केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान अपने पद से इस्तीफा नहीं देते, तब तक उनका आंदोलन जारी रहेगा। छात्रों ने सरकार से NEET परीक्षा से जुड़े मामलों में निष्पक्ष जांच और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है।
छात्रों ने चेतावनी दी है कि यदि सरकार उनकी मांगों पर जल्द फैसला नहीं लेती है तो आंदोलन को और तेज किया जाएगा। वहीं प्रशासन की ओर से सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखने के लिए निगरानी की जा रही है।
NEET विवाद को लेकर छात्रों का विरोध लगातार बढ़ता जा रहा है। वाराणसी के काशी विद्यापीठ में तीसरे दिन भी प्रदर्शन जारी रहना इस बात का संकेत है कि परीक्षा व्यवस्था को लेकर छात्रों में नाराजगी बनी हुई है। अब नजर इस बात पर है कि सरकार और संबंधित एजेंसियां छात्रों की मांगों पर क्या कदम उठाती हैं।
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