Sheikh Hasina Bangladesh Return: बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना दिसंबर में अपने देश लौटने की तैयारी कर रही हैं। इसके लिए उन्होंने भारत में स्थित बांग्लादेशी दूतावास से नया पासपोर्ट और राष्ट्रीय पहचान पत्र (NID) जारी करने की मांग की है। रॉयटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक, हसीना के वकीलों ने नई दिल्ली स्थित बांग्लादेशी दूतावास को इस संबंध में पत्र लिखा है। हालांकि, बांग्लादेश सरकार चाहती है कि उन्हें नए यात्रा दस्तावेज देने के बजाय प्रत्यर्पण संधि के तहत वापस भेजा जाए।
लंदन स्थित मैट्रिक्स चैंबर्स के वकीलों ने बांग्लादेशी दूतावास की कार्यवाहक उच्चायुक्त प्रीति रहमान को पत्र भेजा है। इसमें हसीना की बांग्लादेशी नागरिकता के आधार पर नया पासपोर्ट और राष्ट्रीय पहचान पत्र जारी करने का अनुरोध किया गया है।
पत्र में कहा गया कि अंतरिम सरकार और अन्य अधिकारियों द्वारा उनका पुराना पासपोर्ट और NID रद्द किए जाने की खबरों के मद्देनजर नए दस्तावेज जारी करने की प्रक्रिया शुरू की जाए। वकीलों ने अंतरराष्ट्रीय मानवाधिकार समझौतों के तहत बांग्लादेश की जिम्मेदारियों का हवाला देते हुए आवेदन पर जल्द कार्रवाई करने की मांग भी की है।
अगस्त 2024 में छात्र आंदोलन के बाद सत्ता गंवाने और भारत आने के बाद हसीना की ओर से यह पहला ऐसा औपचारिक संवाद बताया गया है। उन्होंने पहले ही दिसंबर में बांग्लादेश लौटकर अदालत के सामने आत्मसमर्पण करने की इच्छा जताई थी। उनके सहयोगियों का कहना है कि जरूरी औपचारिकताएं पूरी होने के बाद वापसी की तारीख घोषित की जाएगी।
अगस्त 2024 में छात्र आंदोलन के हिंसक रूप लेने के बाद हसीना को देश छोड़कर भारत आना पड़ा था। इसके साथ ही उनका 20 साल से अधिक पुराना शासन समाप्त हो गया।
उनकी वापसी की योजना ऐसे समय सामने आई है, जब नवंबर 2025 में बांग्लादेश के इंटरनेशनल क्राइम्स ट्रिब्यूनल ने प्रदर्शनकारियों पर हुई घातक कार्रवाई से जुड़े मानवता के खिलाफ अपराधों के मामले में उन्हें उनकी गैरमौजूदगी में मौत की सजा सुनाई थी। हसीना ने निर्वासन में रहते हुए आरोपों को खारिज किया है और लौटने पर अदालत में आत्मसमर्पण करने की बात कही है।
उनकी पार्टी अवामी लीग पर भी प्रतिबंध लगा दिया गया है। पार्टी के कई नेता और समर्थक गिरफ्तार हुए हैं, जबकि कुछ भारत और अन्य देशों में निर्वासन में हैं।
बांग्लादेश के विदेश मामलों के राज्य मंत्री हुमायुन कबीर ने कहा है कि हसीना को प्रत्यर्पण संधि के तहत भारत से सौंपा जाना चाहिए। उन्होंने उन्हें भगोड़ा और आतंकवादी बताते हुए कहा कि दोनों देशों के बीच सक्रिय प्रत्यर्पण समझौता मौजूद है।
कबीर ने सवाल उठाया कि जब हसीना को कानूनी प्रक्रिया के तहत वापस लाया जा सकता है, तो उन्हें पासपोर्ट देने की जरूरत क्यों है। उन्होंने स्पष्ट किया कि ढाका स्थापित कानूनी और कूटनीतिक माध्यमों से उनकी वापसी की मांग जारी रखेगा। भारत पहले ही कह चुका है कि वह बांग्लादेश के प्रत्यर्पण अनुरोध की जांच कर रहा है।
2024 में हसीना को भारत में शरण मिलने के बाद से दोनों पड़ोसी देशों के रिश्तों में तनाव बना हुआ है। ढाका की लगातार प्रत्यर्पण मांगों ने इस विवाद को और बढ़ाया है।
हसीना की संभावित वापसी बांग्लादेश की आंतरिक राजनीति में भी मतभेद बढ़ा सकती है। जहां कुछ लोग अब भी उनका समर्थन करते हैं, वहीं विरोधी प्रदर्शनकारियों पर हुई कार्रवाई के लिए जवाबदेही की मांग कर रहे हैं। इस मामले का समाधान भारत और बांग्लादेश के बीच बिगड़े संबंधों को सुधारने में भी अहम हो सकता है। फिलहाल, पासपोर्ट आवेदन ने दोनों देशों के बीच कूटनीतिक विवाद को एक नया मोड़ दे दिया है।
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