सोनम वांगचुक को मेदांता भेजने का हाई कोर्ट का आदेश, इलाज के लिए बनेगा डॉक्टरों का पैनल

Sonam Wangchuk: सामाजिक कार्यकर्ता और पर्यावरणविद् सोनम वांगचुक के स्वास्थ्य को लेकर दिल्ली हाई कोर्ट ने महत्वपूर्ण निर्देश जारी किए हैं। अदालत ने कहा है कि उनकी चिकित्सकीय स्थिति को देखते हुए उन्हें बेहतर इलाज के लिए मेदांता हॉस्पिटल शिफ्ट किया जाए। साथ ही उनके उपचार की निगरानी के लिए विशेषज्ञ डॉक्टरों का एक पैनल भी गठित किया जाएगा, ताकि इलाज पूरी पारदर्शिता और चिकित्सकीय मानकों के अनुरूप हो सके।

स्वास्थ्य को प्राथमिकता देने पर कोर्ट का जोर

सुनवाई के दौरान हाई कोर्ट ने स्पष्ट किया कि फिलहाल सबसे अहम मुद्दा वांगचुक का स्वास्थ्य है। अदालत ने कहा कि उनकी मेडिकल स्थिति का सही आकलन होना चाहिए और उन्हें विशेषज्ञ डॉक्टरों की देखरेख में इलाज मिलना आवश्यक है। कोर्ट ने यह भी बताया कि मामले में विस्तृत आदेश लंच के बाद जारी किया जाएगा।

सरकार और वांगचुक पक्ष के बीच हुई बहस

सुनवाई के दौरान केंद्र सरकार और वांगचुक की ओर से पेश वकीलों के बीच कई मुद्दों पर चर्चा हुई। सरकार की ओर से पेश सॉलिसिटर जनरल ने अदालत को बताया कि वांगचुक के आसपास मौजूद कुछ लोग उन्हें अस्पताल से बाहर ले जाने की कोशिश कर रहे हैं। उनका कहना था कि ऐसा होने पर कानून-व्यवस्था और उनकी सुरक्षा दोनों प्रभावित हो सकती हैं।

सॉलिसिटर जनरल ने जताई चिंता

सॉलिसिटर जनरल ने अदालत से सवाल किया कि यदि इलाज के दौरान वांगचुक दोबारा प्रदर्शन स्थल पर लौट जाते हैं और उनकी तबीयत बिगड़ जाती है, तो इसकी जिम्मेदारी किसकी होगी। उन्होंने कहा कि प्रशासन की प्राथमिकता उनकी सुरक्षा और उचित चिकित्सा सुनिश्चित करना है, इसलिए इलाज में किसी तरह की बाधा नहीं आनी चाहिए।

विस्तृत आदेश का इंतजार

दिल्ली हाई कोर्ट ने संकेत दिया है कि इस मामले में सभी पक्षों की दलीलों पर विचार करने के बाद विस्तृत आदेश जारी किया जाएगा। फिलहाल अदालत का मुख्य उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि सोनम वांगचुक को सर्वोत्तम चिकित्सा सुविधा मिले और उनके स्वास्थ्य से किसी प्रकार का समझौता न हो।

सोनम वांगचुक के स्वास्थ्य को लेकर चल रहे विवाद के बीच दिल्ली हाई कोर्ट ने स्पष्ट कर दिया है कि चिकित्सा और सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता है। मेदांता हॉस्पिटल में शिफ्ट करने और डॉक्टरों का विशेषज्ञ पैनल बनाने का निर्देश इसी दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। अब सभी की नजर कोर्ट के विस्तृत आदेश और आगे की सुनवाई पर रहेगी।

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