डिजिटल फ्रॉड में बैंक की लापरवाही से नुकसान होने पर पीड़ितों को देना होगा मुआवजा: सुप्रीम कोर्ट

Supreme Court Digital Fraud Compensation: सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को डिजिटल अरेस्ट और ऑनलाइन धोखाधड़ी के मामलों में बैंकों की जवाबदेही तय करने पर जोर दिया। अदालत ने कहा कि यदि बैंक की लापरवाही से ग्राहक को आर्थिक नुकसान होता है, तो पीड़ित को कम से कम उसकी खोई रकम के बराबर मुआवजा मिलना चाहिए। साथ ही संबंधित बैंक के खिलाफ कानूनी कार्रवाई का प्रावधान भी होना चाहिए।

संदिग्ध लेनदेन रोकने के निर्देशों पर जोर

मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत, जस्टिस जॉयमाल्य बागची और जस्टिस वी. मोहना की पीठ स्वतः संज्ञान लेकर दर्ज जनहित याचिका पर सुनवाई कर रही थी।

सीजेआई ने कहा कि बैंकों की जिम्मेदारी ग्राहकों को धोखाधड़ी से बचाना है। उन्होंने सवाल उठाया कि सामान्यतः 10-20 हजार रुपये निकालने वाला व्यक्ति अचानक 50 हजार रुपये निकाले, तो बैंक को सतर्क क्यों नहीं होना चाहिए?

अदालत ने असामान्य लेनदेन रोकने, संदिग्ध गतिविधियों की स्वचालित रिपोर्टिंग, लेनदेन का भौतिक सत्यापन और नजदीकी पुलिस थाने को सूचना देने जैसे उपायों पर जोर दिया।

डिजिटल अरेस्ट के शिकार लोगों पर जताई चिंता

सीजेआई ने शिक्षित लोगों के डिजिटल अरेस्ट जैसे फर्जीवाड़े में फंसने पर हैरानी जताई। उन्होंने सवाल किया कि फोन पर कोई गिरफ्तारी की बात कहे, तो लोग उसे सच कैसे मान लेते हैं? अदालत ने ऐसी धोखाधड़ी रोकने के लिए जागरूकता और मजबूत सुरक्षा व्यवस्था की जरूरत बताई।

डिजिटल अरेस्ट के मामलों में 50% गिरावट

केंद्र की ओर से अटॉर्नी जनरल आर. वेंकटरमणी ने बताया कि पिछले वर्ष की तुलना में डिजिटल अरेस्ट के मामलों में करीब 50 प्रतिशत कमी आई है। उन्होंने इसका श्रेय सुप्रीम कोर्ट के हस्तक्षेप, सरकारी विभागों के समन्वय और जागरूकता अभियानों को दिया। हालांकि, सीजेआई ने बताया कि इस वर्ष भी ऐसे अपराधों से करीब 800 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ है।

RBI से मांगी वित्तीय संस्थानों की सूची

सुप्रीम कोर्ट ने RBI को अगली सुनवाई तक सभी अधिकृत वित्तीय संस्थानों की सूची सौंपने का निर्देश दिया। अदालत प्रस्तावित नियमों के दायरे में आने वाले संस्थानों और मुआवजे की व्यवस्था की जानकारी भी चाहती है। निर्देश सभी संस्थानों पर लागू हो सकते हैं, बिना प्रत्येक बैंक को अलग पक्षकार बनाए।

पीठ ने बैंकों की जवाबदेही और साइबर अपराध में इस्तेमाल होने वाले म्यूल अकाउंट्स को प्रमुख चिंता बताया। अदालत RBI के प्रस्तावित KYC संशोधन निर्देश, 2026 की भी समीक्षा करेगी।

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