UP: उत्तर प्रदेश की योगी सरकार परिषदीय स्कूलों में पढ़ने वाले करीब 10 लाख छात्रों के अभिभावकों के बैंक खातों में जल्द ₹1,200-₹1,200 DBT के जरिए भेजने की तैयारी कर रही है। इस रकम का इस्तेमाल स्कूल ड्रेस, जूते-मोजे और दूसरी जरूरी शैक्षणिक सामग्री खरीदने में किया जा सकेगा। सरकार चाहती है कि बच्चे निर्धारित यूनिफॉर्म में स्कूल आएं। शिक्षक अभिभावकों को राशि का उपयोग यूनिफॉर्म और जरूरी सामान खरीदने के लिए प्रेरित करेंगे। पैरेंट्स-टीचर्स मीटिंग में भी बच्चों की ड्रेस और स्कूल सामग्री की निगरानी होगी।
यूपी के परिषदीय स्कूलों में करीब 1.35 करोड़ विद्यार्थी हैं। इनमें लगभग 1.10 करोड़ छात्रों के अभिभावकों को पहले ही DBT के जरिए सहायता मिल चुकी है। अब नए दाखिले और योजना से वंचित करीब 10 लाख छात्रों का डेटा तैयार कर लिया गया है और भुगतान की तैयारी है। वहीं करीब 15 लाख अन्य छात्रों के अभिभावकों के बैंक खातों को आधार से जोड़ने और जरूरी दस्तावेज पूरे करने की प्रक्रिया जारी है। सत्यापन के बाद उन्हें भी सहायता दी जाएगी।
सरकार करीब 35 हजार निजी स्कूलों में कार्यरत लगभग 3 लाख शिक्षकों को शिक्षक कैशलेस चिकित्सा योजना में शामिल करने की तैयारी कर रही है। शिक्षकों के साथ उनके आश्रितों को भी सूचीबद्ध अस्पतालों में निर्धारित शर्तों के तहत बिना तत्काल भुगतान इलाज की सुविधा मिलने की उम्मीद है। योजना लागू करने के लिए शिक्षकों के आंकड़े जुटाने और पात्रता संबंधी प्रक्रिया पर काम चल रहा है। इसे निजी स्कूल शिक्षकों की स्वास्थ्य और सामाजिक सुरक्षा बढ़ाने की दिशा में अहम कदम माना जा रहा है।
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