ढाका में भारत-विरोधी तानाबाना, चुनावी रणनीति या खतरनाक कट्टरपंथी?

Anti India politics Bangladesh: फरवरी 2025 में बांग्लादेश में आम चुनाव होने वाले हैं और इसके पहले ही देश की राजनीति में भारत-विरोधी रुख तेजी से उभर रहा है। ढाका की राजनीतिक पार्टियां खुलकर भारत के खिलाफ बयानबाज़ियां कर रही हैं, जो चुनावी रणनीति और क्षेत्रीय असुरक्षा का मिश्रण नजर आता है। नेशनल सिटीजन पार्टी के नेता हसनत अब्दुल्ला ने इतना आगे बढ़कर कह दिया कि भारत के पूर्वोत्तर राज्यों को अलग कर दिया जाना चाहिए। इससे साफ हो गया है कि चुनाव के मद्देनजर चरमपंथी और एंटी-इंडिया रुख को बढ़ावा दिया जा रहा है।

मालदीव में भी वही नुस्खा

दो साल पहले मालदीव में भी इसी तरह का नुस्खा काम आया था। प्रोग्रेसिव पार्टी ऑफ मालदीव्स के नेता मोहम्मद मोइज्जू ने चुनाव से पहले भारत-विरोधी बयान देकर जनता का समर्थन हासिल किया। बाद में आर्थिक और राजनीतिक जरूरतों के चलते उन्हें अपनी बातों पर वापसी करनी पड़ी। बांग्लादेश में भी अब यही पैटर्न दिख रहा है।

चीन को बताया प्रमुख साझेदार

पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना की सरकार की कमी और यूनुस की अंतरिम सरकार ने भारत के साथ संबंधों में दूरी बढ़ा दी है। हालात ऐसे हैं कि ढाका में चरमपंथी और इस्लामिक दलों को खुली छूट मिल रही है। सजेब वाजेद, शेख हसीना के बेटे, ने इंडियन एक्सप्रेस को बताया कि चरमपंथी गतिविधियां भारत के लिए गंभीर खतरा बन चुकी हैं। यूनुस सरकार ने भारत के पूर्वोत्तर को समुद्र से कटे हुए क्षेत्र के रूप में पेश किया और चीन को प्रमुख साझेदार बनाकर भारत को बायपास करने की बात कही। इसके साथ ही ढाका में अल-कायदा और लश्कर-ए-तैयबा से जुड़े आतंकियों की सक्रियता बढ़ रही है।

भारत और बांग्लादेश संबंधों पर नई चुनौतियां

राजनीतिक विश्लेषक मानते हैं कि ढाका का यह बदलाव केवल सत्ता पलट और नई सरकार की राजनीति का नतीजा है। हसीना के जाने के बाद भारत के भरोसेमंद साझेदार के रूप में ढाका की छवि कमजोर हुई और नए नेताओं ने चुनावी फायदे के लिए भारत-विरोधी एजेंडा को अपनाया। बांग्लादेश में अब सत्ता शून्यता और चरमपंथी दलों की बढ़ती सक्रियता ने पूरे क्षेत्र में चिंता बढ़ा दी है। चुनाव से पहले नेताओं की बयानबाज़ियां यही संकेत दे रही हैं कि भारत और बांग्लादेश के संबंधों पर राजनीतिक और सुरक्षा दृष्टि से नई चुनौतियां मंडरा रही हैं।

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