बांग्लादेश में कपड़ा मजदूरों का बड़ा प्रदर्शन, 30 हजार टका सैलरी की मांग; पुलिस से झड़प

Bangladesh Garment Workers Protest: बांग्लादेश में कपड़ा उद्योग से जुड़े हजारों मजदूर वेतन बढ़ाने की मांग को लेकर सड़कों पर उतर आए हैं। रविवार को ढाका और आसपास के औद्योगिक इलाकों में प्रदर्शनकारियों की पुलिस से झड़प हुई। कई जगह सड़कें जाम की गईं और वाहनों व पुलिस से जुड़ी संपत्तियों में तोड़फोड़ और आगजनी की घटनाएं सामने आईं।

सोमवार को भी गाजीपुर में मजदूरों ने ढाका-तंगेल हाईवे को जाम कर दिया। इससे सड़क पर लंबा ट्रैफिक जाम लग गया। मजदूरों की मुख्य मांग न्यूनतम मासिक वेतन बढ़ाकर 30,000 टका करना है।

ढाका से गाजीपुर तक फैला विरोध

राजधानी ढाका के मीरपुर इलाके में बड़ी संख्या में कपड़ा मजदूर सड़कों पर उतरे। वहीं, गाजीपुर के कालीकैर इलाके में प्रदर्शनकारियों ने ढाका-तंगेल हाईवे पर कई जगह रास्ता रोक दिया।

प्रदर्शन के दौरान पुलिस और मजदूरों के बीच कई बार टकराव हुआ। पुलिस ने भीड़ को हटाने के लिए आंसू गैस और साउंड ग्रेनेड का इस्तेमाल किया। कुछ स्थानों पर पुलिस बूथ और वाहनों में आग लगाने की घटनाएं भी हुईं।

सोमवार सुबह भी गाजीपुर के पल्लि बिद्युत इलाके में करीब एक हजार मजदूरों ने हाईवे पर प्रदर्शन किया। इससे दोनों तरफ वाहनों की आवाजाही प्रभावित हुई। <Cite refs={["turn679643search5","turn679643search0","turn679643search4"]}/>

कितनी सैलरी मांग रहे हैं मजदूर?

प्रदर्शन कर रहे मजदूरों की मांग है कि कपड़ा फैक्ट्रियों में न्यूनतम मासिक वेतन 30,000 बांग्लादेशी टका किया जाए। भारतीय मुद्रा में यह रकम लगभग 22 से 23 हजार रुपये के आसपास है।

फिलहाल इस उद्योग में न्यूनतम मासिक वेतन 12,500 टका है। यानी मजदूर मौजूदा न्यूनतम वेतन से दोगुने से भी ज्यादा रकम मांग रहे हैं।

मजदूरों का कहना है कि महंगाई, मकान का किराया, भोजन, परिवहन और स्वास्थ्य संबंधी खर्च लगातार बढ़ रहे हैं। ऐसे में मौजूदा वेतन में परिवार का खर्च चलाना मुश्किल हो रहा है। <Cite refs={["turn679643news21","turn679643search6"]}/>

सरकार ने बनाया छह सदस्यीय वेतन बोर्ड

बढ़ते विरोध के बीच बांग्लादेश सरकार ने रविवार को कपड़ा उद्योग के मजदूरों के न्यूनतम वेतन की समीक्षा के लिए छह सदस्यीय वेतन बोर्ड बनाने की घोषणा की। इस बोर्ड में मजदूरों, फैक्ट्री मालिकों, सरकार और स्वतंत्र प्रतिनिधि को जगह दी गई है।

सरकार का कहना है कि बोर्ड मौजूदा वेतन व्यवस्था की समीक्षा करेगा और मजदूरों की मांग पर विचार करेगा। हालांकि, मजदूर संगठनों का मानना है कि सिर्फ बोर्ड बनाने से उनकी समस्याओं का समाधान नहीं होगा।

प्रधानमंत्री तारिक रहमान ने भी रविवार को मंत्रियों और अधिकारियों के साथ आपात बैठक की। सरकार ने मजदूरों के अधिकारों और जीवन स्तर में सुधार के साथ-साथ फैक्ट्रियों में उत्पादन और निर्यात जारी रखने पर जोर दिया है। <Cite refs={["turn679643search12","turn679643search13","turn679643news22"]}/>

529 फैक्ट्रियों में कामकाज प्रभावित

प्रदर्शन का असर बांग्लादेश के कई बड़े औद्योगिक केंद्रों में देखने को मिला। बांग्लादेश गारमेंट मैन्युफैक्चरर्स एंड एक्सपोर्टर्स एसोसिएशन (BGMEA) के आंकड़ों के मुताबिक, रविवार को मीरपुर, सावर, अशुलिया, गाजीपुर और मैमनसिंह समेत कई इलाकों में कम से कम 529 कपड़ा फैक्ट्रियों ने छुट्टी घोषित की थी।

इसके चलते बड़ी संख्या में मजदूर काम नहीं कर सके। सोमवार को कुछ फैक्ट्रियां दोबारा खुलीं, लेकिन कई इलाकों में विरोध प्रदर्शन और सड़क जाम जारी रहे। <Cite refs={["turn679643search5","turn679643news21"]}/>

बांग्लादेश की अर्थव्यवस्था के लिए अहम है कपड़ा उद्योग

कपड़ा उद्योग बांग्लादेश की अर्थव्यवस्था की रीढ़ माना जाता है। देश के निर्यात से होने वाली कमाई में इस क्षेत्र की बड़ी हिस्सेदारी है। इस उद्योग में करीब 40 लाख लोग काम करते हैं और यहां दुनिया के कई बड़े अंतरराष्ट्रीय ब्रांडों के लिए कपड़े तैयार किए जाते हैं।

ऐसे में लंबे समय तक फैक्ट्रियों का बंद रहना उत्पादन और निर्यात दोनों को प्रभावित कर सकता है। फैक्ट्री मालिकों ने भी चिंता जताई है कि लगातार विरोध से ऑर्डर और समय पर डिलीवरी पर असर पड़ सकता है।

फिलहाल सरकार मजदूरों और उद्योग प्रतिनिधियों के साथ बातचीत के जरिए स्थिति सामान्य करने की कोशिश कर रही है। वहीं, मजदूर अपनी 30,000 टका न्यूनतम वेतन की मांग पर कायम हैं। <Cite refs={["turn679643news21","turn679643news22"]}/>