बंगाल में बीजेपी का डबल इंजन दांव: नरेंद्र मोदी उत्तर बंगाल में, अमित शाह जंगलमहल में संभालेंगे मोर्चा

West Bengal Election: पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव 2026 को लेकर सियासी पारा चरम पर पहुंच गया है। शनिवार, 11 अप्रैल को भारतीय जनता पार्टी के दो सबसे बड़े चेहरे राज्य के अलग-अलग हिस्सों में रैलियों के जरिए चुनावी बिगुल फूंकेंगे। जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उत्तर और मध्य बंगाल पर फोकस कर रहे हैं, वहीं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जंगलमहल के इलाकों में पार्टी की पकड़ मजबूत करने की कमान संभालेंगे।

पश्चिम बंगाल में PM मोदी का यह तीसरा दौरा

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज पश्चिम बंगाल के तीन अहम क्षेत्रों में जनसभाओं को संबोधित करेंगे। उनके कार्यक्रम की शुरुआत पूर्व बर्धमान जिले के कटवा से होगी, जिसके बाद वे मुस्लिम बहुल मुर्शिदाबाद जिले के जंगीपुर और फिर दक्षिण दिनाजपुर के कुशमंडी पहुंचेंगे। चुनाव आयोग द्वारा तारीखों के ऐलान के बाद पीएम मोदी का यह तीसरा राज्य दौरा है। अपनी रैलियों में पीएम मोदी सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) पर तीखे हमले कर रहे हैं। इससे पहले की सभाओं में उन्होंने राज्य की "औद्योगिक गिरावट" और "घुसपैठ" को प्रमुख मुद्दा बनाया था। प्रधानमंत्री ने जनता के सामने 'छह सूत्री गारंटी' भी पेश की है, जिसे वे ममता बनर्जी सरकार के 'पापों' का एकमात्र विकल्प बता रहे हैं।

अमित शाह भी बांकुड़ा जिले से करेंगे कार्यक्रम की शुरुआत

गृह मंत्री अमित शाह भी शनिवार को राज्य के दक्षिणी हिस्सों में चुनावी माहौल गरमाएंगे। उनका कार्यक्रम सुबह 11 बजे बांकुड़ा जिले के ओंदा से शुरू होगा। इसके बाद वे छातना में दूसरी रैली और दोपहर 2 बजे पुरुलिया के बाघमुंडी में तीसरी जनसभा को संबोधित करेंगे। जंगलमहल के ये जिले भाजपा के लिए रणनीतिक रूप से बेहद महत्वपूर्ण माने जा रहे हैं। गौरतलब है कि अमित शाह ने शुक्रवार को ही भाजपा का 'संकल्प पत्र' जारी किया है, जिसमें उन्होंने घुसपैठ के खिलाफ 'जीरो टॉलरेंस' नीति और राज्य में सरकार बनने के छह महीने के भीतर समान नागरिक संहिता (UCC) लागू करने का वादा किया है।

बीजेपी सरकार बनने महिलाओं को मिलेंगे हर महीने 3000 रुपए

बीजेपी ने अपने घोषणा पत्र के जरिए मतदाताओं को लुभाने के लिए कई बड़े वादे किए हैं। पार्टी ने सत्ता में आने पर प्रत्येक महिला के खाते में हर महीने 3,000 रुपये देने और पुलिस सहित सरकारी नौकरियों में 33 प्रतिशत आरक्षण देने का वादा किया है। इसके अलावा, 45 दिनों के भीतर 7वें वेतन आयोग की सिफारिशों को लागू करने, बकाया महंगाई भत्ता (डीए) का भुगतान करने, घुसपैठ पर लगाम लगाने और भ्रष्टाचार मुक्त शासन देने जैसे कई अहम वादे भी घोषणा पत्र में शामिल हैं।