Rajasthan: राजस्थान कांग्रेस ने गृह मंत्री पर बोला हमला, ‘राइजिंग क्राइम’ इन राजस्थान पर पूछे सवाल

Congress vs BJP: राजस्थान में सोमवार को केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने दौरा किया उनके इस दौरे को लेकर अब सियासी पारा चढ़ा हुआ है। वहीं, कांग्रेस अब केंद्रीय गृहमंत्री और भजनलाल सरकार को जमकर घेर रही है। नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने अमित शाह को घेरते हुए कहा कि राजस्थान की बिगड़ी कानून व्यवस्था को लेकर उन्होंने एक भी शब्द नहीं बोला है। आखिर वह 'राइजिंग क्राइम इन राजस्थान' के मुद्दे पर मौन क्यों रहे ? क्या उनके पास राजस्थान में बिगड़ती कानून व्यवस्था की खबरें और आए दिन हो रही हत्याएं दुष्कर्मों की जानकारी नहीं है या फिर जानबूझकर मौन धारण किया हुआ है ?

राइजिंग क्राइम इन राजस्थान पर मौन क्यों हैं शाह

गृहमंत्री अमित शाह के दौरे को लेकर कांग्रेस लगातार हमलावर बनी हुई है। इस बीच नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने राइजिंग राजस्थान को 'राइजिंग क्राइम इन राजस्थान' का नाम देकर बीजेपी को जमकर घेरा। उन्होंने कहा कि अमित शाह ने अपने संबोधन में राजस्थान की बिगड़ती हुई कानून व्यवस्था को लेकर एक भी शब्द नहीं बोला। क्या उन्हें राजस्थान में कानून व्यवस्था की खबरों और घटनाओं के बारे में जानकारी नहीं है? आखिर क्यों अमित शाह राइजिंग क्राइम इन राजस्थान के मुद्दे पर ख़ामोश हैं? कल शाम ही जयपुर के एक स्कूली बच्ची से दुष्कर्म, उदयपुर में नाबालिग से बलात्कार और FIR दर्ज नहीं होने जैसे मामलों में राजस्थान शर्मसार हुआ है।

कन्हैया लाल हत्याकांड पर भी गंभीर नहीं सरकार- कांग्रेस

इधर, पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भी अमित शाह के दौरे पर जमकर सियासी हमला किया। उन्होंने उदयपुर के कन्हैया लाल हत्याकांड की याद दिलाते हुए कहा कि केंद्रीय गृहमंत्री राजस्थान आए, लेकिन उन्होंने कन्हैया लाल साहू के परिवार को न्याय दिलाने के बारे में एक भी शब्द नहीं बोला। ऐसा लगता है कि भाजपा स्वर्गीय कन्हैया लाल के केस को लेकर बिल्कुल भी गंभीर नहीं है। उन्होंने गृहमंत्री के भाषण पर निशाना साधते हुए कहा कि बीजेपी सरकार ने उन्हें गलत जानकारी देकर भाषण दिलवाया है, क्योंकि प्रदेश की जनता और व्यापारी तलाश रहे हैं कि राजस्थान में 7 लाख करोड़ के MOU आखिर कहां जमीन पर उतरे हैं? उन्होंने भजनलाल सरकार पर जमकर निशाना साधा कि, जो 7 लाख करोड़ के MOU जमीन पर उतरे हैं, उनकी पूरी सूची सरकार को सार्वजनिक रूप से करनी चाहिए।

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