दिल्ली में गैर-BS-VI वाहनों की एंट्री पर रोक के बाद ट्रांसपोर्टरों ने फल, सब्जी, दूध और अन्य जरूरी सामान की सप्लाई प्रभावित होने की आशंका जताई है।
दिल्ली में 1 नवंबर 2026 से गैर-BS-VI वाहनों की आवाजाही पर नई पाबंदियां लागू हो गई हैं। इसका असर राजधानी में सामान पहुंचाने वाले ट्रांसपोर्टरों पर पड़ सकता है। खासतौर पर फल, सब्जी, दूध और दूसरी जरूरी वस्तुओं की सप्लाई को लेकर चिंता जताई जा रही है।
त्योहारों के मौसम में दिल्ली की मंडियों और बाजारों में सामान की मांग बढ़ जाती है। ऐसे में ट्रांसपोर्ट संगठनों का कहना है कि पुराने मालवाहक वाहनों के प्रवेश पर रोक से आपूर्ति व्यवस्था प्रभावित हो सकती है। ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस (AIMTC) के मुताबिक, इस फैसले से करीब 2.5 लाख मालवाहक वाहन प्रभावित हो सकते हैं।
नए नियमों के तहत दिल्ली के बाहर रजिस्टर्ड BS-VI से कम मानक वाले पेट्रोल और डीजल वाहनों के प्रवेश पर रोक लगाई गई है। गैर-BS-VI मालवाहक वाहन भी इस प्रतिबंध के दायरे में हैं।
यह व्यवस्था 1 नवंबर 2026 से 31 जनवरी 2027 तक लागू रहेगी। हालांकि, CNG और इलेक्ट्रिक वाहनों को छूट दी गई है। BS-VI मानक वाले वाहन भी निर्धारित शर्तों के साथ दिल्ली में प्रवेश कर सकते हैं।
दिल्ली में रजिस्टर्ड मालवाहक वाहनों और नियमों के तहत छूट प्राप्त वाहनों पर अलग प्रावधान लागू हैं। इसके अलावा, बाहर से आने वाले वाहनों के लिए वैध प्रदूषण नियंत्रण प्रमाणपत्र (PUCC) भी जरूरी है।
दिल्ली अपनी खाद्य जरूरतों के लिए आसपास के राज्यों पर काफी निर्भर है। उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड से बड़ी मात्रा में सामान राजधानी पहुंचता है।
ट्रांसपोर्टरों का कहना है कि पुराने वाहनों के अचानक प्रतिबंधित होने से माल ढुलाई के लिए नए विकल्प तलाशने पड़ेंगे। इससे किराया और परिचालन खर्च बढ़ सकता है। इसका असर अंततः बाजार में सामान की कीमतों पर भी पड़ने की आशंका है।
दिल्ली की मंडियों में कई राज्यों से रोजाना फल और सब्जियां पहुंचती हैं। प्रमुख उत्पादों की आपूर्ति के स्रोत इस प्रकार हैं:
इन उत्पादों का बड़ा हिस्सा सड़क मार्ग से दिल्ली की मंडियों तक पहुंचता है। इसलिए मालवाहक वाहनों की उपलब्धता घटने पर सप्लाई में देरी हो सकती है।
दिल्ली में दूध की आपूर्ति के लिए हरियाणा, उत्तर प्रदेश, राजस्थान और पंजाब पर निर्भरता है। सोनीपत, पानीपत, रोहतक और झज्जर जैसे हरियाणा के क्षेत्रों से दूध राजधानी पहुंचता है।
वहीं, गाजियाबाद, मेरठ, हापुड़, बुलंदशहर और मुजफ्फरनगर से भी दूध और डेयरी उत्पादों की सप्लाई होती है। ऐसे में टैंकरों और दूसरे मालवाहक वाहनों की आवाजाही प्रभावित होने पर वितरण व्यवस्था पर दबाव बढ़ सकता है।
दिल्ली में पोल्ट्री उत्पादों और अंडों की आपूर्ति हरियाणा, पंजाब और पश्चिमी उत्तर प्रदेश से होती है। इसके अलावा राजस्थान और हरियाणा से बकरे और भेड़ का मांस भी राजधानी पहुंचता है।
ताजी मछली की सप्लाई आसपास के राज्यों से होती है। वहीं, समुद्री और फ्रोजन मछली दूसरे राज्यों से आती है। इन उत्पादों को समय पर बाजार तक पहुंचाना जरूरी होता है। इसलिए परिवहन में देरी से कारोबारियों को नुकसान हो सकता है।
दिल्ली में गेहूं और अन्य खाद्यान्नों की आपूर्ति पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और राजस्थान से होती है। नरेला, नजफगढ़, खारी बावली और नया बाजार जैसे इलाके इनके कारोबार के प्रमुख केंद्र हैं।
इसके अलावा, ब्रेड और बेकरी उत्पादों के लिए भी कच्चे माल की आवाजाही जरूरी है। दवाइयों और मेडिकल उपकरणों की सप्लाई भी दिल्ली-NCR के साथ बद्दी, हरिद्वार और अहमदाबाद जैसे औद्योगिक केंद्रों से होती है।
दवाइयों और कुछ स्वास्थ्य उत्पादों के लिए समय पर और नियंत्रित तापमान में परिवहन जरूरी होता है। ऐसे में लॉजिस्टिक्स व्यवस्था पर अतिरिक्त दबाव आने से वितरण प्रभावित होने की आशंका है।
राजधानी के कई बड़े थोक बाजार और मंडियां बाहर से आने वाले माल पर निर्भर हैं। इनमें प्रमुख रूप से शामिल हैं:
इन बाजारों तक रोजाना ट्रक, मिनी ट्रक और दूसरे मालवाहक वाहन पहुंचते हैं। प्रतिबंध के बाद माल की ढुलाई के लिए वैकल्पिक व्यवस्था बनाना कारोबारियों के सामने बड़ी चुनौती हो सकती है।
दिल्ली के आसपास कई प्रमुख प्रवेश मार्ग हैं, जहां से अलग-अलग राज्यों का माल राजधानी पहुंचता है।
ट्रांसपोर्ट संगठनों का कहना है कि पुराने वाहनों पर अचानक रोक लगाने से छोटे ट्रांसपोर्टरों और वाहन मालिकों पर आर्थिक दबाव बढ़ेगा। उनके मुताबिक, कई वाहन कर्ज लेकर खरीदे गए हैं। ऐसे में उनका इस्तेमाल बंद होने पर EMI, बीमा और दूसरे खर्च जारी रहेंगे।
AIMTC के अध्यक्ष हरीश सबरवाल ने भी माल ढुलाई से जुड़े कारोबारियों की परेशानियों की ओर ध्यान दिलाया है। ट्रांसपोर्टरों ने सरकार से नियमों पर पुनर्विचार करने और सप्लाई व्यवस्था को सुचारु रखने के लिए व्यावहारिक विकल्प देने का अनुरोध किया है।
फिलहाल सबसे बड़ी चुनौती यह है कि दिल्ली में जरूरी सामान की आपूर्ति प्रभावित न हो। यदि पुराने वाहनों की जगह पर्याप्त वैकल्पिक व्यवस्था नहीं बनती है, तो त्योहारों के दौरान बाजारों में माल पहुंचने की लागत और समय दोनों बढ़ सकते हैं।
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