चुनाव आयोग का बड़ा बदलाव, अब Form 6 के साथ नहीं देना होगा SIR घोषणा पत्र

ECI SIR Declaration Form 6: भारत निर्वाचन आयोग (ECI) ने मतदाता सूची में नाम जुड़वाने की प्रक्रिया को लेकर बड़ा बदलाव किया है। आयोग ने सभी राज्यों में ऑनलाइन Form 6 से विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) का घोषणा पत्र पूरी तरह अलग कर दिया है। अब मतदाता सूची में नाम शामिल कराने के लिए आवेदन करने वाले लोगों को यह घोषणा पत्र Form 6 के साथ भरने के बजाय अलग से जमा करना होगा।

इससे पहले आयोग ने उन राज्यों में यह बदलाव किया था, जहां SIR की प्रक्रिया पूरी हो चुकी थी। अब इसे उन राज्यों में भी लागू कर दिया गया है, जहां पुनरीक्षण का काम जारी है। दो चुनाव आयुक्तों ने Form 6 के साथ SIR घोषणा पत्र जोड़ने पर चिंता जताई थी, जिसके बाद यह फैसला लिया गया।

SIR को लेकर विपक्ष के प्रदर्शन के बीच फैसला

यह बदलाव चुनाव आयोग के कामकाज में पारदर्शिता और प्रक्रियाओं को सरल बनाने के लिए जारी किए गए नए आदेशों का हिस्सा है। यह फैसला ऐसे समय आया है, जब SIR को लेकर विपक्षी दल लगातार मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं।

INDIA गठबंधन ने कुमार के इस्तीफे की मांग की है। विपक्ष ने मतदाता सूची में कथित गड़बड़ियों और मतदाताओं के नाम हटाए जाने पर सवाल उठाए हैं। राहुल गांधी समेत विपक्षी नेताओं ने दिल्ली में प्रदर्शन किया है और विरोध देश के अन्य हिस्सों तक भी पहुंचा है। वहीं, चुनाव आयोग का कहना है कि SIR का उद्देश्य मतदाता सूची को सटीक बनाना है।

आयोग की बैठकों और अधिकारियों के विदेशी दौरों के नियम बदले

Form 6 के अलावा आयोग ने अपने आंतरिक कामकाज में भी बदलाव किए हैं। अब बैठकों का एजेंडा पहले से साझा किया जाएगा और बैठक के बाद उसके मिनट्स औपचारिक रूप से जारी किए जाएंगे। पहले इन प्रक्रियाओं का नियमित पालन नहीं होता था।

इसके अलावा, आयोग में काम करने वाले अधिकारियों को विदेश यात्रा से पहले ECI की मंजूरी लेनी होगी। पहले ऐसी पूर्व अनुमति अनिवार्य नहीं थी।

नए IT मॉड्यूल के प्रस्तावों की होगी समिति से जांच

आयोग ने नए सूचना प्रौद्योगिकी (IT) मॉड्यूल विकसित करने और उन्हें मंजूरी देने की प्रक्रिया भी बदली है। अब किसी नए मॉड्यूल का प्रस्ताव पहले एक समिति के पास जाएगा। समिति की समीक्षा के बाद ही उसे आयोग के सामने विचार के लिए रखा जाएगा। इससे पहले इस मंजूरी प्रक्रिया को लेकर चुनाव आयुक्तों और मुख्य चुनाव आयुक्त के बीच मतभेद सामने आए थे।

इन बदलावों के जरिए आयोग ने मतदाता पंजीकरण, बैठकों, अधिकारियों की विदेश यात्राओं और तकनीकी फैसलों से जुड़ी प्रक्रियाओं को अधिक स्पष्ट और व्यवस्थित बनाने की पहल की है।

ये भी पढ़े: दिल्ली के चावड़ी बाजार में निर्माणाधीन इमारत का हिस्सा गिरा, 2 की मौत; मलबे में लोगों के दबे होने की आशंका