जवाब दिया जा चुका है…राहुल गांधी के ‘वोट चोरी’ के आरोपों पर चुनाव आयोग का पलटवार

ECI on Rahul Gandhi : लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी द्वारा चुनावी धोखाधड़ी और ‘वोट चोरी’ के आरोप लगाए जाने के बाद चुनाव आयोग ने शुक्रवार को इन आरोपों का जवाब दिया. आयोग ने कहा कि राहुल गांधी ने वही पुराने आरोप फिर से उठाए हैं, जो पहले 2018 में मध्य प्रदेश कांग्रेस के तत्कालीन अध्यक्ष कमलनाथ ने लगाए थे. चुनाव आयोग ने इस पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि यह वही पुरानी बात है जो पहले भी कही जा चुकी है, और अब राहुल गांधी उसी बात को दोहरा रहे हैं. यह पुरानी बोतल में नई शराब जैसा है.

सीसीटीवी फुटेज को लेकर चुनाव आयोग ने क्या कहा

चुनाव आयोग ने स्पष्ट किया कि यदि कोई उम्मीदवार अपनी चुनावी प्रक्रिया को चुनौती देने के लिए चुनाव याचिका दायर करता है तो सीसीटीवी फुटेज को सुरक्षित किया जाता है. लेकिन अगर ऐसी याचिका दायर नहीं की जाती, तो इन फुटेज का कोई खास उद्देश्य नहीं है. आयोग ने उदाहरण देते हुए बताया कि अगर 1 लाख मतदान केंद्रों के सीसीटीवी फुटेज की समीक्षा की जाती है, तो इसमें 1 लाख दिन लगेंगे, यानी लगभग 273 साल, और इसका कोई कानूनी नतीजा निकलने की संभावना नहीं है.

सवालों पर चुनाव आयोग की क्या थी प्रतिक्रिया

राहुल गांधी ने हाल ही में चुनाव आयोग से पांच सवाल पूछे थे, जिनमें विपक्ष को डिजिटल वोटर लिस्ट न मिलने, सीसीटीवी और वीडियो सबूतों के कथित रूप से मिटाए जाने, फर्जी वोटिंग और वोटर लिस्ट में गड़बड़ी, विपक्षी नेताओं को धमकाने और चुनाव आयोग के पक्षपाती होने के आरोप लगाए थे. इन सवालों पर चुनाव आयोग ने कहा कि राहुल गांधी द्वारा लगाए गए आरोपों के बारे में पहले ही स्पष्टता दी जा चुकी है, और आयोग ने उनकी ओर से कभी कोई लिखित शिकायत प्राप्त नहीं की है.

महाराष्ट्र चुनाव पर चुनाव आयोग का स्पष्टीकरण

चुनाव आयोग ने राहुल गांधी द्वारा दिसंबर 2024 में महाराष्ट्र चुनाव को लेकर उठाए गए सवालों का भी हवाला दिया. आयोग ने बताया कि इस मुद्दे पर एक वकील ने चुनाव आयोग को पत्र लिखा था और उसका जवाब 24 दिसंबर 2024 को आयोग की वेबसाइट पर सार्वजनिक किया गया था. इसके बावजूद राहुल गांधी ने दावा किया कि चुनाव आयोग ने इस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी.

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चुनाव आयोग ने अपने बयान में यह भी कहा कि मीडिया में बार-बार चुनावी प्रक्रिया पर सवाल उठाना और बिना लिखित शिकायत के आरोप लगाना, एक जिम्मेदार संस्था के खिलाफ अनुचित दबाव बनाने का प्रयास हो सकता है. आयोग ने स्पष्ट किया कि वे निष्पक्ष और पारदर्शी चुनाव प्रक्रिया सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध हैं और किसी भी प्रकार के दबाव या गलत सूचना का सामना नहीं करेंगे.