India March for Science: मशहूर वैज्ञानिकों, शिक्षाविदों और कार्यकर्ताओं के समूह ने सरकार से E20 ईंधन का रोलआउट रोकने, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) को समाप्त करने और देशभर में काला जादू विरोधी कानून बनाने की मांग की है। शनिवार को मुंबई में India March for Science के दौरान जारी संयुक्त अपील में कहा गया कि सरकारी नीतियां वैज्ञानिक प्रमाणों पर आधारित होनी चाहिए।
अपील में छद्म विज्ञान को बढ़ावा देने, सबूतों की अनदेखी करने वाली नीतियों और शिक्षा व रिसर्च में घटते सरकारी निवेश पर चिंता जताई गई। हस्ताक्षरकर्ताओं में CEBS के पद्म भूषण प्रो. एम. एस. रघुनाथन, SSB पुरस्कार विजेता व Breakthrough Science Society के अध्यक्ष प्रो. एस. जी. दानी, HBCSE-TIFR के प्रो. अनिकेत सुले, प्रो. बी. एम. अरोड़ा, डॉ. एन. कृष्णन और मुंबई प्रेस क्लब के सचिव अनिल कुमार सिंह शामिल हैं।
समूह ने E20 नीति तत्काल रोकने के लिए लाइफ-साइकिल पर्यावरण आकलन और जरूरी बुनियादी ढांचे की कमी का हवाला दिया। इससे पहले AAP और शिवसेना (UBT) भी E20 नीति की आलोचना कर चुके हैं। अपील में पेपर लीक और NEET विरोध प्रदर्शनों का हवाला देते हुए NTA खत्म कर परीक्षा प्रणाली में बदलाव की मांग की गई।
वैज्ञानिकों ने केंद्रीय बजट का कम से कम 10% और राज्य बजट का 30% शिक्षा के लिए देने तथा रिसर्च खर्च को GDP के मौजूदा 0.7% से बढ़ाकर 3% करने की मांग की। उन्होंने ग्लेशियर पिघलने, समुद्र स्तर बढ़ने, इकोसिस्टम के नुकसान और प्रजातियों के विलुप्त होने पर भी चिंता जताई। 2017 में शुरू हुआ India March for Science देशभर में सालाना रैलियां आयोजित करता है। आयोजकों ने “विज्ञान अपनाएं, भविष्य सुरक्षित करें” के तहत वैज्ञानिक सोच और तर्क को अपनाने की अपील की।
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