India's reaction to America's 25 percent tariff
India us relations : भारत ने गुरुवार को अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प द्वारा भारत पर 25 प्रतिशत शुल्क लगाने के फैसले के बाद, भारत-अमेरिका संबंधों की ताकत और मजबूती को दोहराया। ट्रम्प ने भारतीय आयातों पर यह शुल्क 1 अगस्त से लागू करने की घोषणा की, जिसके कारण व्यापार अवरोधों और भारत द्वारा रूस से तेल और सैन्य उपकरणों की खरीद को लेकर उनकी आलोचना की गई थी।
जवाब में विदेश मंत्रालय (MEA) ने कहा कि भारत-अमेरिका संबंध “कई परिवर्तनों और चुनौतियों का सामना करने के बाद भी मजबूत रहे हैं” और यह संबंध साझा हितों और आपसी सम्मान पर आधारित हैं। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रंधीर जयस्वाल ने अपनी साप्ताहिक प्रेस वार्ता में कहा कि हमारे बीच मजबूत रक्षा संबंध हैं जो पिछले कुछ वर्षों में और अधिक मजबूत हुए हैं। हमारी रक्षा साझेदारी को और बढ़ने की संभावना है। हम दोनों देशों के लिए प्रतिबद्धताओं वाले ठोस एजेंडे पर केंद्रित हैं।
ट्रम्प के शुल्क लगाने के फैसले के बावजूद विदेश मंत्रालय ने विश्वास जताया कि द्विपक्षीय संबंध आगे बढ़ेंगे। प्रवक्ता ने कहा कि हमें विश्वास है कि हमारे संबंध अमेरिका के साथ आगे भी मजबूत होंगे।
विदेश मंत्रालय ने यह भी स्पष्ट किया कि दो देशों के संबंधों को किसी तीसरे देश के संदर्भ में नहीं देखा जाना चाहिए। प्रवक्ता ने कहा कि हमारे किसी भी देश के साथ संबंधों को तीसरे देश के नजरिए से नहीं देखना चाहिए। हर संबंध अपने स्वविवेक पर आधारित होता है। ट्रम्प के इस बयान के कुछ दिन बाद भारत ने कहा था कि वह रूस से तेल और सैन्य उपकरण खरीदने के मुद्दे पर उनकी आलोचना के बाद स्थिति का अध्ययन करेगा। विदेश मंत्रालय ने यह भी कहा कि भारत और रूस के बीच एक स्थिर और समय-परीक्षणित साझेदारी है।
जब भारत से ऊर्जा और सैन्य उपकरणों की खरीद के बारे में पूछा गया तो प्रवक्ता ने कहा कि हमारी रक्षा आवश्यकताओं की आपूर्ति पूरी तरह से हमारे राष्ट्रीय सुरक्षा उद्देश्यों और रणनीतिक आकलनों पर आधारित है। इसी तरह हमारे ऊर्जा संबंधों को भी वैश्विक परिस्थितियों और बाजारों की उपलब्धता के आधार पर निर्धारित किया जाता है।
भारत ने पहले ही ट्रम्प के शुल्क घोषणा के बाद कहा था कि वह अपनी राष्ट्रीय हितों की रक्षा के लिए सभी आवश्यक कदम उठाएगा। इस बीच भारत और अमेरिका के बीच व्यापारिक रिश्तों को लेकर लंबे समय से बातचीत चल रही है और दोनों देशों ने एक निष्पक्ष,संतुलित और पारस्परिक रूप से लाभकारी व्यापार समझौता समाप्त करने की प्रतिबद्धता जताई है।
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