जामिया में छात्र संघ चुनाव की मांग पर बवाल, AMU और JNU से क्यों हो रही तुलना

Jamia Student Union Election: दिल्ली स्थित जामिया मिल्लिया इस्लामिया में छात्र संघ चुनाव कराने की मांग को लेकर छात्रों और विश्वविद्यालय प्रशासन के बीच गतिरोध बना हुआ है। 11 अक्टूबर से शुरू हुए आंदोलन में छात्र संघ बहाल करने, चुनाव कराने और हिरासत में लिए गए प्रदर्शनकारियों को रिहा करने की मांग की जा रही है। छात्र प्रॉक्टर के इस्तीफे की मांग भी कर रहे हैं। जामिया में 2006 के बाद से छात्र संघ चुनाव नहीं हुए हैं। ऐसे में छात्र निर्वाचित प्रतिनिधित्व की बहाली को अपनी प्रमुख मांग बता रहे हैं। प्रशासनिक ब्लॉक के पास गेट नंबर 7 पर प्रदर्शन जारी है, जबकि आंदोलन के चलते विश्वविद्यालय की सामान्य गतिविधियां प्रभावित हुई हैं।

समझौते के बावजूद नहीं सुलझा मामला

26 अक्टूबर को छात्रों और कुलपति प्रोफेसर मजहर आसिफ के नेतृत्व वाले प्रशासन के बीच फिर टकराव हुआ। इससे पहले प्रस्तावित समझौते के तहत मसौदा समिति बनाने और 20 दिसंबर तक की समय-सीमा तय करने की बात सामने आई थी। हालांकि, प्रदर्शनकारी छात्र चुनाव प्रक्रिया को लेकर आधिकारिक अधिसूचना और समय-सीमा के बाद अतिरिक्त मंजूरियों के नाम पर देरी नहीं होने की गारंटी चाहते हैं। समझौते पर हस्ताक्षर किए जाने की परिस्थितियों को लेकर भी कुछ छात्रों ने सवाल उठाए हैं। दोनों पक्षों के बीच सहमति नहीं बनने से आंदोलन जारी है।

AMU और JNU का उदाहरण क्यों दे रहे छात्र?

प्रदर्शनकारी छात्रों का कहना है कि जब जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय (JNU) और अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय (AMU) में छात्र संघ मौजूद हैं, तो जामिया में भी चुनाव होने चाहिए। आंदोलन में शामिल कुछ छात्रों ने AMU में छात्र संघ और चुनाव से जुड़े घटनाक्रम को अपनी मांग के लिए प्रेरणा बताया है। प्रदर्शन में ऑल इंडिया स्टूडेंट्स एसोसिएशन (AISA) और नेशनल स्टूडेंट्स यूनियन ऑफ इंडिया (NSUI) के सदस्य भी शामिल हैं। कुछ छात्रों ने अल्पसंख्यक अधिकारों और छात्र प्रतिनिधित्व के मुद्दे को भी आंदोलन से जोड़ा है।

उमर खालिद और पुराने आंदोलनों का भी जिक्र

आंदोलन में शामिल एक छात्रा ने 2019-20 में नागरिकता संशोधन कानून (CAA) और राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर (NRC) के खिलाफ हुए प्रदर्शनों को अपनी प्रेरणा बताया। उसने उमर खालिद और नेहा बोरा का भी जिक्र किया और कहा कि इनसे उसे अपने संघर्ष को आगे बढ़ाने की प्रेरणा मिली है। छात्रों के मुताबिक, दूसरे विश्वविद्यालयों में हुए आंदोलन और छात्र अधिकारों से जुड़े प्रदर्शन भी उन्हें अपनी मांगों पर डटे रहने के लिए प्रेरित कर रहे हैं।

खाने-पीने की कमी और पुलिस की तैनाती के आरोप

प्रदर्शनकारी छात्रों ने आंदोलन स्थल पर भोजन, कपड़ों और दवाइयों की कमी का दावा किया है। कुछ छात्रों ने आरोप लगाया कि प्रतिबंधात्मक आदेश लागू होने के बाद जरूरी सामान लाने में परेशानी हुई। छात्र आपस में संसाधन जुटाकर आंदोलन जारी रखने की कोशिश कर रहे हैं। परिसर के कई प्रवेश द्वारों पर बैरिकेडिंग और पुलिस की तैनाती भी देखी गई। प्रदर्शनकारियों ने आरोप लगाया कि कुछ छात्रों को हिरासत में लिया गया है। हालांकि, पुलिस अधिकारियों ने इस मामले पर टिप्पणी करने से इनकार कर दिया।

24 नवंबर तक ऑनलाइन कक्षाएं, परीक्षाएं भी ऑनलाइन

आंदोलन के बीच जामिया प्रशासन ने ऑनलाइन कक्षाओं की अवधि बढ़ाकर 24 नवंबर तक कर दी है। विश्वविद्यालय की घोषणा के अनुसार, विषम सेमेस्टर की परीक्षाएं भी ऑनलाइन कराने का फैसला लिया गया है। परिसर में आमने-सामने बैठकर कक्षाएं अगले साल 12 जनवरी के बाद ही दोबारा शुरू हो सकेंगी। इस फैसले से उन विद्यार्थियों की चिंता बढ़ी है, जिनके पाठ्यक्रम में प्रायोगिक प्रशिक्षण जरूरी है। फूड प्रोडक्शन के एक छात्र ने कहा कि प्रैक्टिकल आधारित पढ़ाई ऑनलाइन करना मुश्किल है और इससे उसका पढ़ाई का समय प्रभावित हो रहा है।

प्रशासन ने छात्रों के व्यवहार पर उठाए सवाल

विश्वविद्यालय की आधिकारिक प्रवक्ता ने कहा कि वरिष्ठ शिक्षक छात्रों की मांगें सुनने के लिए उनसे मिलने पहुंचे थे। हालांकि, उन्होंने प्रदर्शन के दौरान कथित तोड़फोड़ और शिक्षकों के साथ किए गए व्यवहार पर सवाल उठाए। फिलहाल, छात्रों और प्रशासन के बीच विवाद का समाधान नहीं निकल पाया है। छात्र संघ चुनाव की स्पष्ट समय-सीमा और आधिकारिक आश्वासन चाहते हैं, जबकि ऑनलाइन पढ़ाई और परिसर में जारी प्रतिबंधों के कारण शैक्षणिक गतिविधियां प्रभावित हो रही हैं। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि छात्र प्रतिनिधित्व की मांग पर सहमति कब और किस शर्त पर बनती है।

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