12 हजार किसानों के मुंबई मार्च पर लगा ब्रेक, CM फडणवीस से बातचीत के बाद किसान सभा ने लिया फैसला

Maharashtra Farmers Protest: महाराष्ट्र में कर्जमाफी, सूखा राहत और जमीन के अधिकार समेत कई मांगों को लेकर शुरू हुआ किसानों का मुंबई मार्च फिलहाल स्थगित हो गया है। अखिल भारतीय किसान सभा (AIKS) के नेतृत्व में 12 हजार से अधिक किसान और आदिवासी 1,000 से ज्यादा वाहनों के साथ मुंबई की ओर बढ़ रहे थे।

27 अक्टूबर को मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के साथ किसान प्रतिनिधियों की बैठक हुई। इसके बाद किसान सभा ने मार्च को ठाणे जिले के शाहपुर में रोकने का फैसला किया। संगठन का कहना है कि सरकार ने कई मांगों पर सकारात्मक कार्रवाई का भरोसा दिया है। अब 4 नवंबर को इन आश्वासनों की प्रगति की समीक्षा होगी।

12 हजार से ज्यादा किसान हुए थे मार्च में शामिल

यह वाहन मार्च 26 अक्टूबर को अहिल्यानगर जिले के अकोले से शुरू हुआ था। इसमें महाराष्ट्र के अलग-अलग जिलों से किसान, आदिवासी, खेत मजदूर और अन्य संगठनों के सदस्य शामिल हुए।

आंदोलन का नेतृत्व अखिल भारतीय किसान सभा कर रही थी। प्रदर्शनकारियों का इरादा मुंबई पहुंचकर मुख्यमंत्री के आधिकारिक आवास वर्षा तक अपनी मांगें पहुंचाने का था। कर्जमाफी, फसल बीमा, सूखा राहत और जमीन के मालिकाना हक जैसे मुद्दे आंदोलन के केंद्र में थे।

नियमित कर्ज चुकाने वाले किसानों के लिए भी राहत की मांग

किसान सभा की प्रमुख मांगों में नियमित रूप से कर्ज चुकाने वाले किसानों को भी राहत देना शामिल था। संगठन ने ऐसे किसानों के लिए 2 लाख रुपये तक की कर्जमाफी या प्रोत्साहन राशि की मांग उठाई थी।

बैठक के बाद किसान सभा ने बताया कि मुख्यमंत्री ने नियमित कर्ज चुकाने वाले किसानों को मिलने वाले 50 हजार रुपये के प्रोत्साहन को बढ़ाने की मांग पर कर्जमाफी उपसमिति से चर्चा करने का भरोसा दिया है।

सूखा राहत और नमो शेतकरी योजना पर मिला भरोसा

प्रदर्शनकारी सूखाग्रस्त किसानों को पर्याप्त मुआवजा देने और लंबित फसल बीमा भुगतान जारी करने की मांग कर रहे थे। उनका कहना था कि मौजूदा राहत राशि किसानों की आर्थिक परेशानियों को दूर करने के लिए पर्याप्त नहीं है।

किसान सभा के मुताबिक, सरकार ने राष्ट्रीय आपदा राहत कोष (NDRF) के निर्धारित मानकों से अधिक सहायता देने पर सकारात्मक रुख दिखाया है। इसके अलावा नमो शेतकरी महासम्मान निधि योजना की दो लंबित किस्तें जारी करने का भी भरोसा दिया गया है।

वन और दूसरी जमीनों पर मालिकाना हक का मुद्दा

आंदोलन में शामिल आदिवासी और किसान लंबे समय से खेती की जा रही वन भूमि, चरागाह, देवस्थान और अन्य जमीनों पर अधिकार की मांग कर रहे थे।

किसान सभा के अनुसार, सरकार ने इन जमीनों से जुड़े विवादों के समाधान के लिए जरूरी कानून और सरकारी आदेश तैयार करने पर सहमति जताई है। आदिवासियों को भंडारदरा बांध का पानी उपलब्ध कराने और इको-सेंसिटिव जोन के मुद्दे पर भी बातचीत हुई।

लाडकी बहिण योजना की 81 लाख महिलाओं का मामला

लाडकी बहिण योजना से ई-केवाईसी पूरी नहीं होने के कारण बाहर हुईं 81 लाख महिलाओं को दोबारा शामिल करने की मांग भी मार्च में उठाई गई थी।

किसान सभा के मुताबिक, मुख्यमंत्री ने इस मामले में सकारात्मक निर्णय लेने का भरोसा दिया है। जिन महिलाओं की ई-केवाईसी पूरी है, लेकिन इसके बावजूद उन्हें योजना का पैसा नहीं मिल रहा, उनका भुगतान दोबारा शुरू करने की बात भी कही गई है।

आशा और आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं समेत अन्य कर्मचारियों की मांगें

यह आंदोलन केवल किसानों और आदिवासियों तक सीमित नहीं था। आशा कार्यकर्ता, आंगनवाड़ी कर्मचारी, स्कूल पोषण योजना से जुड़े कर्मचारी और निर्माण मजदूर भी अपनी मांगों के साथ इसमें शामिल हुए थे।

बैठक में स्कूल पोषण योजना के कर्मचारियों के स्वीकृत मानदेय बढ़ोतरी को लागू करने और निर्माण मजदूरों की मेडिक्लेम योजना दोबारा शुरू करने का भरोसा दिया गया। कक्षा 1 से 10 तक के विद्यार्थियों की छात्रवृत्ति दोबारा शुरू करने पर भी निर्णय लेने की बात कही गई।

4 नवंबर को होगी आश्वासनों की समीक्षा

मुख्यमंत्री के साथ बैठक के बाद किसान सभा ने मुंबई मार्च को शाहपुर में स्थगित कर दिया। हालांकि संगठन ने साफ किया है कि वह सरकार के आश्वासनों पर नजर रखेगा।

4 नवंबर को प्रस्तावित बैठक में यह समीक्षा की जाएगी कि मांगों पर कितना काम हुआ है। किसान सभा के नेताओं ने संकेत दिया है कि यदि भरोसे के मुताबिक कार्रवाई नहीं हुई, तो आंदोलन दोबारा शुरू किया जा सकता है।