व्हाट्सएप से बनेगा विवाह, जाति प्रमाणपत्र और ड्राइविंग लाइसेंस…दिल्ली सरकार की नई पहल से लंबी कतारों से मिलेगी निजात

Whatsapp certificate services :  अब विवाह प्रमाणपत्र, जाति प्रमाणपत्र और ड्राइविंग लाइसेंस जैसे जरूरी दस्तावेजों के लिए घंटों सरकारी दफ्तरों के चक्कर काटने और दलालों से जूझने की जरूरत नहीं होगी. दिल्ली सरकार जल्द ही एक नई डिजिटल पहल ‘व्हाट्सएप गवर्नेंस’ शुरू करने जा रही है, जिसके तहत नागरिक व्हाट्सएप के माध्यम से ये सेवाएं घर बैठे हासिल कर सकेंगे. सरकार के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि इस नई योजना के जरिए नागरिक व्हाट्सएप पर सिर्फ एक हाय भेजकर आवश्यक दस्तावेजों के लिए आवेदन कर सकेंगे, सत्यापन प्रक्रिया पूरी कर पाएंगे और प्रमाणपत्र सीधे अपने फोन पर डाउनलोड कर सकेंगे.

25 से अधिक सेवाएं होंगी शामिल

शुरुआती चरण में जिला पोर्टल और अन्य विभागों में उपलब्ध करीब 25 से 30 सेवाओं को इस प्लेटफॉर्म से जोड़ा जाएगा. इसके बाद अन्य सेवाओं को भी धीरे-धीरे जोड़ा जाएगा. अधिकारी के अनुसार, सेवा के लिए एक समर्पित व्हाट्सएप नंबर जारी किया जाएगा, जिससे बातचीत के जरिए आवेदन प्रक्रिया को पूरा किया जा सकेगा. इस प्लेटफॉर्म में एक एआई-संचालित बहुभाषी चैटबॉट भी होगा जो शुरुआत में हिंदी और अंग्रेज़ी में काम करेगा. इसके जरिए नागरिकों को विभागीय योजनाओं की जानकारी टेक्स्ट, चित्र और वीडियो के माध्यम से भी मिल सकेगी.

डिजिटल बदलाव की ओर बड़ा कदम

सरकारी अधिकारी के मुताबिक इस पहल का उद्देश्य नागरिक सेवा वितरण को आसान, पारदर्शी और 24×7 उपलब्ध बनाना है. यह दिल्ली की डिजिटल गवर्नेंस रणनीति का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है. व्हाट्सएप गवर्नेंस में जनरेटिव एआई और व्हाट्सएप के एपीआई का इस्तेमाल कर सेवाओं को यूजर-फ्रेंडली बनाया जाएगा. इसके अलावा, दिल्ली सरकार इसे ई-डिस्ट्रिक्ट पोर्टल और अन्य डिजिटल प्लेटफॉर्म्स से भी जोड़ेगी ताकि एकीकृत सेवाएं उपलब्ध कराई जा सकें.

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मेटा से सहयोग की संभावना

इस परियोजना को तकनीकी रूप देने के लिए दिल्ली सरकार मेटा (पूर्व में फेसबुक)और व्हाट्सएप बिजनेस सॉल्यूशन प्रोवाइडर्स (बीएसपी) को भी शामिल करने पर विचार कर रही है. सरकार जल्द ही इस योजना के लिए टेंडर आमंत्रित करेगी. जो नागरिक व्हाट्सएप का उपयोग नहीं करते या जिनके पास स्मार्टफोन या इंटरनेट की सुविधा नहीं है, उनके लिए दिल्ली सरकार हर जिले में कॉमन सर्विस सेंटर (CSC) स्थापित करने की योजना भी बना रही है. यहां 50 रुपये के मामूली शुल्क पर नागरिक ई-डिस्ट्रिक्ट सेवाओं का लाभ ले सकेंगे.

डोरस्टेप डिलीवरी योजना के स्थान पर नई पहल

गौरतलब है कि दिल्ली सरकार की पूर्ववर्ती डोरस्टेप डिलीवरी योजना नवंबर 2023 में समाप्त हो गई थी, जिसे मार्च 2024 तक बढ़ाया गया था. हालांकि, इस योजना को आगे नहीं बढ़ाया गया क्योंकि तत्कालीन मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल आबकारी नीति मामले में गिरफ्तार हो गए थे. इसके बाद योजना का हेल्पलाइन नंबर 1076 भी निष्क्रिय हो गया, जबकि 2023 में इस नंबर पर 1.4 लाख से अधिक कॉल आए थे.