PM आवास के पास वायु सेना गोल्फ कोर्स की जमीन वापस लेगी सरकार? जानें क्या है पूरा मामला

Air Force Golf Course Land: केंद्र सरकार प्रधानमंत्री के आधिकारिक आवास के पास स्थित भारतीय वायु सेना के गोल्फ कोर्स की जमीन वापस लेने पर विचार कर रही है। यह जमीन लोक कल्याण मार्ग इलाके में है और फिलहाल एयर फोर्स स्टेशन दिल्ली का हिस्सा है। आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय (MoHUA) ने इस जमीन को सार्वजनिक उपयोग के लिए वापस लेने की मांग की है।

सूत्रों के मुताबिक, संबंधित अधिकारियों को सरकार के इरादे की जानकारी दे दी गई है। हालांकि अभी तक जमीन खाली करने को लेकर कोई औपचारिक नोटिस जारी नहीं हुआ है। साथ ही यह भी स्पष्ट नहीं है कि जमीन सौंपने की प्रक्रिया कब तक पूरी करनी होगी।

एयर फोर्स स्टेशन दिल्ली का हिस्सा है जमीन

गोल्फ कोर्स की जमीन एयर फोर्स स्टेशन दिल्ली के अंतर्गत आती है। यहां वायुसेना की आधिकारिक और आवासीय सुविधाएं भी मौजूद हैं। इसके नजदीक सफदरजंग एयरपोर्ट है, जहां बीएसएफ के हेलीकॉप्टर और अन्य विमानन संपत्तियां रखी जाती हैं। ऐसे में इस जमीन का स्थान रणनीतिक रूप से भी महत्वपूर्ण है। सरकार की ओर से जमीन वापस लेने की पहल को लोक कल्याण मार्ग और आसपास के इलाके में सरकारी जमीन के बेहतर इस्तेमाल की व्यापक योजना से जोड़कर देखा जा रहा है।

कई प्रमुख संपत्तियों पर पहले भी हुई कार्रवाई

सरकार की यह पहल अकेली कार्रवाई नहीं है। इससे पहले दिल्ली रेस क्लब को उसके 53 एकड़ के परिसर से बेदखल किया जा चुका है। सरकार ने उस जमीन को सार्वजनिक उद्देश्य के लिए जरूरी बताया था। इसी तरह भारतीय पोलो एसोसिएशन को जयपुर पोलो ग्राउंड से हटाया गया। दिल्ली जिमखाना क्लब की करीब 27 एकड़ जमीन को लेकर भी बेदखली की प्रक्रिया शुरू की गई है। इस मामले में फिलहाल दिल्ली हाईकोर्ट में मामला चल रहा है। इन मामलों में सरकार ने सार्वजनिक शासन और रक्षा बुनियादी ढांचे से जुड़ी जरूरतों का हवाला दिया है।

2017 में भी जारी हुए थे बेदखली नोटिस

सरकारी जमीन वापस लेने की कोशिश नई नहीं है। वर्ष 2017 में भी भूमि और विकास कार्यालय (L&DO) ने पांच संपत्तियों को लेकर बेदखली नोटिस जारी किए थे। इनमें एयर फोर्स स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, जयपुर पोलो ग्राउंड और ओल्ड विलिंगडन कैंप जैसी संपत्तियां शामिल थीं। हालांकि उस समय यह प्रक्रिया आगे नहीं बढ़ सकी। अब सरकार एक बार फिर इस दिशा में सक्रिय दिखाई दे रही है और वायुसेना के इस्तेमाल वाली जमीन को भी इसके दायरे में लाने पर विचार किया जा रहा है।

जमीन वापस लेने के बाद क्या होगा

अगर सरकार गोल्फ कोर्स की जमीन वापस लेती है तो उसका आगे क्या इस्तेमाल किया जाएगा, इस पर अभी आधिकारिक रूप से स्थिति स्पष्ट नहीं है। सूत्रों के मुताबिक, जमीन का इस्तेमाल सार्वजनिक उद्देश्य के लिए किया जा सकता है।

लोक कल्याण मार्ग दिल्ली का बेहद महत्वपूर्ण इलाका है और यहां प्रधानमंत्री का आधिकारिक आवास भी स्थित है। ऐसे में सरकार रणनीतिक महत्व वाली इस जमीन के इस्तेमाल को लेकर सुरक्षा, शासन और सार्वजनिक जरूरतों को प्राथमिकता देने पर विचार कर रही है। फिलहाल गोल्फ कोर्स की जमीन को लेकर कोई अंतिम फैसला नहीं हुआ है और न ही औपचारिक बेदखली नोटिस जारी किया गया है। अगर जमीन वापस लेने का फैसला होता है तो वायुसेना को गोल्फ कोर्स के लिए वैकल्पिक व्यवस्था करनी पड़ सकती है। कुल मिलाकर, यह मामला राजधानी में बेशकीमती सरकारी जमीन के इस्तेमाल और प्रबंधन को लेकर सरकार की व्यापक कवायद का हिस्सा माना जा रहा है।

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