प्रधानमंत्री मोदी ने दिल्ली में प्रमुख मंत्रालयों के लिए बने 10 नए भवनों में से पहले कर्तव्य भवन का किया उद्घाटन

Kartavya Bhavan : प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुधवार को कर्तव्य भवन का उद्घाटन किया, जो केंद्रीय सचिवालय के पुनर्विकास परियोजना का पहला हिस्सा है। यह भवन 10 नए सचिवालय भवनों में से पहला है, जिसमें विभिन्न मंत्रालयों के अधिकारियों के लिए आवास प्रदान किया जाएगा। इस पुनर्विकास योजना का उद्देश्य सरकारी कार्यों को अधिक प्रभावी और सुविधाजनक बनाना है।

अगले दो वर्षों में इन 10 भवनों का निर्माण

प्रधानमंत्री मोदी ने इस उद्घाटन के दौरान कहा कि अगले दो वर्षों में इन 10 भवनों का निर्माण पूरा किया जाएगा। कर्तव्य भवन से गृह मंत्रालय, विदेश मंत्रालय, ग्रामीण विकास मंत्रालय, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम (MSME) मंत्रालय, और पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय के कार्यालय संचालित होंगे। इसके अलावा, प्रधानमंत्री के वैज्ञानिक सलाहकार का कार्यालय और कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग भी इस भवन में स्थित होंगे।

सेंट्रल विस्टा पुनर्विकास परियोजना का हिस्सा

यह परियोजना सेंट्रल विस्टा पुनर्विकास के तहत चल रही है, जिसमें न केवल नए सचिवालय भवनों का निर्माण हो रहा है, बल्कि नया संसद भवन और उपराष्ट्रपति एन्क्लेव भी बन चुका है। कर्तव्य भवन के उद्घाटन के साथ-साथ, देश के प्रमुख सड़क, राजपथ, का भी पुनर्विकास किया गया है और उसका नाम बदलकर अब ‘कर्तव्य पथ’ रखा गया है।

आने वाले भवनों का निर्माण और कार्यान्वयन

मंत्रालयों के लिए इन भवनों के निर्माण की प्रक्रिया अगले कुछ वर्षों में पूरी होने की उम्मीद है। अगले महीने तक दो और भवनों का निर्माण पूरा हो जाएगा, जबकि एक और भवन का निर्माण अगले वर्ष अप्रैल तक और दो भवनों का निर्माण अक्टूबर 2026 तक पूरा किया जाएगा।

नया प्रधानमंत्री कार्यालय (PMO) परियोजना का हिस्सा

यह पुनर्विकास परियोजना प्रधानमंत्री कार्यालय (PMO) और कार्यकारी एन्क्लेव के निर्माण का भी हिस्सा है। इस परियोजना के अगले चरण में नया प्रधानमंत्री कार्यालय, कैबिनेट सचिवालय, इंडिया हाउस और राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद सचिवालय शामिल होंगे। इसके साथ-साथ प्रधानमंत्री के लिए एक नया आवास भी बनाया जाएगा।

पुरानी इमारतों को किया जाएगा अस्थायी रूप से स्थानांतरित

वर्तमान में कई प्रमुख मंत्रालय पुरानी इमारतों,जैसे शास्त्री भवन, कृषि भवन, उद्योग भवन, और निर्माण भवन, में काम कर रहे हैं, जिनका निर्माण 1950 और 1970 के दशक के बीच हुआ था। सरकार ने इन इमारतों को “संरचनात्मक रूप से पुरानी और अक्षम” मानते हुए इन्हें अस्थायी रूप से कस्तूरबा गांधी मार्ग, मिंटो रोड और नेताजी पैलेस में स्थानांतरित करने का निर्णय लिया है।

कुछ इमारतों को संरक्षित रखा जाएगा, जिनमें राष्ट्रीय संग्रहालय, राष्ट्रीय अभिलेखागार, जवाहरलाल नेहरू भवन (विदेश मंत्रालय) और डॉ. अंबेडकर सभागार शामिल हैं। इसके अलावा, वाणिज्य भवन को भी बरकरार रखा जाएगा।