Congress Office: दिल्ली हाई कोर्ट के फैसले के बाद प्रधानमंत्री आवास के पास तीन झुग्गी बस्तियों में रहने वाले लोगों पर हटाए जाने का खतरा मंडरा रहा है। फैसले के तीन दिन बाद झुग्गी बस्तियों की महिलाओं का एक समूह कांग्रेस दफ्तर पहुंचा और राहुल गांधी से मामले में दखल देने की अपील की। उन्होंने सम्मानजनक पुनर्वास की मांग की।
झुग्गीवासियों ने की सम्मानजनक पुनर्वास की मांग
28 अगस्त को कांग्रेस कार्यालय में सौंपे गए ज्ञापन में झुग्गीवासियों ने कहा कि वे विकास या किसी सरकारी पहल के खिलाफ नहीं हैं। उनकी मांग है कि पुनर्वास ऐसी जगह किया जाए, जहां वे अपनी नौकरी जारी रख सकें, बच्चों की पढ़ाई प्रभावित न हो और परिवार सम्मान के साथ सामान्य जीवन जी सके।
बच्चों के साथ कांग्रेस दफ्तर पहुंचीं महिलाएं
शुक्रवार सुबह करीब आधा दर्जन महिलाएं अपने बच्चों के साथ राहुल गांधी से मिलने की उम्मीद में 24 अकबर रोड स्थित कांग्रेस कार्यालय पहुंचीं। हालांकि, उनकी राहुल गांधी से मुलाकात नहीं हो सकी। इसके बावजूद महिलाओं ने कहा कि वे अपनी मांग लेकर कोशिश जारी रखेंगी।
बेदखली को कोर्ट ने माना वैध
25 अगस्त को दिल्ली हाई कोर्ट ने झुग्गीवासियों की बेदखली से जुड़ी याचिकाओं को खारिज करते हुए सरकार की कार्रवाई को अवैध मानने से इनकार कर दिया। हालांकि, कोर्ट ने पुनर्वास के दौरान झुग्गीवासियों के गरिमापूर्ण जीवन के अधिकार को सुनिश्चित करने के लिए रिटायर्ड डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जज की अध्यक्षता में एक निगरानी समिति गठित की। समिति में वरिष्ठ सरकारी अधिकारी भी शामिल होंगे। यह कमेटी नए पुनर्वास क्षेत्र में बिजली, पानी, स्वास्थ्य, शिक्षा और परिवहन जैसी बुनियादी सुविधाओं की उपलब्धता पर नजर रखेगी।
झुग्गीवासियों की मांग- जहां रह रहे हैं, वहीं मिले पुनर्वास
झुग्गी-झोपड़ी में रहने वाले लोग अब उसी स्थान पर पुनर्वास की मांग कर रहे हैं। उनका कहना है कि उचित पुनर्वास और जरूरी सुविधाएं मिलने से पहले उन्हें बेदखल नहीं किया जाना चाहिए। कांग्रेस कार्यालय के बाहर रहने वाली शास्ता खान ने कहा कि उन्हें उम्मीद है कि राहुल गांधी उनकी समस्या को उठाएंगे। उन्होंने कहा, “उन्हें जनता ने चुना है और हमारे लिए लड़ना उनका कर्तव्य है।” शास्ता खान के मुताबिक, झुग्गीवासी दिल्ली हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाने की भी तैयारी कर रहे हैं।
