सरकार का Telegram पर बड़ा एक्शन, पायरेसी रोकने के लिए 15 दिन का अल्टीमेटम

Telegram Government Notice: केंद्र सरकार ने मैसेजिंग प्लेटफॉर्म Telegram के खिलाफ सख्त रुख अपनाते हुए पायरेटेड फिल्मों और OTT कंटेंट के अवैध प्रसार पर कार्रवाई शुरू कर दी है। समाचार एजेंसी ANI के अनुसार, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय (I&B) ने Telegram को 15 दिनों के भीतर अपने डिजिटल सुरक्षा उपाय मजबूत करने और अवैध कंटेंट की रोकथाम के लिए उठाए गए कदमों की विस्तृत Action Taken Report (ATR) सौंपने का निर्देश दिया है।

सरकार का कहना है कि यह कदम भारत की क्रिएटर इकोनॉमी, फिल्म उद्योग, ब्रॉडकास्टर्स, OTT प्लेटफॉर्म, निर्माता और वितरकों के हितों की सुरक्षा के लिए उठाया गया है।

NEET परीक्षा के दौरान भी हुई थी कार्रवाई

यह नोटिस ऐसे समय आया है जब केंद्र सरकार ने हाल ही में NEET-UG 2026 री-एग्जाम के मद्देनजर Telegram पर अस्थायी प्रतिबंध लगाया था। इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (MeitY) ने 16 जून से 22 जून तक आईटी एक्ट की धारा 69A के तहत देशभर में Telegram की पहुंच सीमित करने का आदेश जारी किया था। इसका उद्देश्य 21 जून को हुई परीक्षा के दौरान नकल और पेपर लीक से जुड़े नेटवर्क पर रोक लगाना था।

सरकार ने Telegram को 30 जून तक भारत में मैसेज एडिटिंग फीचर बंद रखने का भी निर्देश दिया था। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) के अनुसार, कुछ गिरोह पुराने मैसेज एडिट कर उनमें प्रश्नपत्र डालकर फर्जी पेपर लीक का दावा करते थे।

साइबर क्राइम जांच के बाद बढ़ी सख्ती

सरकारी कार्रवाई की पृष्ठभूमि में अहमदाबाद सिटी साइबर क्राइम की बड़ी कार्रवाई भी रही। पुलिस ने अंतरराज्यीय गिरोह का भंडाफोड़ करते हुए Telegram के आठ चैनलों का पता लगाया। जांच में सामने आया कि फर्जी खातों के जरिए करीब 1.5 करोड़ रुपये का लेन-देन किया गया और एक महीने में लगभग 1,000 मोबाइल नंबरों से संपर्क किया गया था। इसके बाद कई आरोपियों को गिरफ्तार किया गया, जिसके बाद केंद्र सरकार ने Telegram के खिलाफ सख्त कदम उठाए।

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