भारत पर ट्रंप के टैरिफ की कीमत अमेरिकियों ने चुकाई, मिडटर्म चुनाव में रिपब्लिकन पार्टी को झटका

Donald Trump Tariff Policy US Midterm Elections 2026: अमेरिका के 2026 मिडटर्म चुनाव में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की रिपब्लिकन पार्टी को बड़ा राजनीतिक झटका लगा है। इन चुनावों को ट्रंप की नीतियों और उनके दूसरे कार्यकाल के प्रदर्शन पर जनमत संग्रह के तौर पर देखा जा रहा था। डेमोक्रेटिक पार्टी ने अमेरिकी कांग्रेस के दोनों सदनों में बढ़त हासिल की है। सीनेट में डेमोक्रेट्स 54-44 से आगे हैं, जबकि प्रतिनिधि सभा में उन्हें कम से कम 30 नई सीटों का फायदा हुआ है।

ताजा मतगणना के मुताबिक, प्रतिनिधि सभा में डेमोक्रेट्स 240-147 से आगे चल रहे हैं। हालांकि, कुछ सीटों पर गिनती अभी बाकी है। इस नतीजे से डेमोक्रेट्स को ट्रंप प्रशासन की नीतियों का विरोध करने और सरकार की वैधता पर सवाल उठाने का मजबूत आधार मिल गया है। रिपब्लिकन नेताओं ने हार के लिए ईरान युद्ध और इजरायल को लेकर अमेरिकी नीति को भी जिम्मेदार बताया। उपराष्ट्रपति जेडी वेंस समेत पार्टी के कई नेताओं ने इन मुद्दों को लेकर ट्रंप की नीतियों पर सवाल उठाए।

हालांकि, रिपब्लिकन्स की हार की वजह सिर्फ विदेश नीति नहीं थी। असली नाराजगी आम अमेरिकियों की बिगड़ती आर्थिक स्थिति को लेकर थी।

महंगाई और रोजमर्रा के खर्च ने बढ़ाई नाराजगी

टेक्सास से रिपब्लिकन सीनेटर टेड क्रूज ने जॉर्जटाउन ब्लड एंड प्लाज्मा रिसर्च ग्रुप के आंकड़ों का हवाला देते हुए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर लिखा कि 2026 में अमेरिकियों ने 7.5 करोड़ से ज्यादा बार पैसे के बदले प्लाज्मा डोनेट किया। यह अब तक का रिकॉर्ड है। उनके मुताबिक, हर दिन करीब 2 लाख अमेरिकी अपनी रोजमर्रा की जरूरतें, खासकर किराने का सामान खरीदने के लिए प्लाज्मा डोनेट कर रहे हैं।

यह आंकड़ा बताता है कि अमेरिका में आर्थिक दबाव कितना बढ़ गया है। ट्रंप की आर्थिक नीतियां और खासतौर पर उनकी टैरिफ रणनीति इसी नाराजगी की बड़ी वजह बनीं।

ट्रंप की टैरिफ वॉर का अमेरिका पर असर

20 जनवरी 2025 को दोबारा राष्ट्रपति पद संभालने के बाद ट्रंप ने 'अमेरिका फर्स्ट' नीति को प्राथमिकता दी। इसके कुछ ही हफ्तों बाद उन्होंने व्यापारिक टैरिफ की जंग शुरू कर दी। 2 अप्रैल 2025 को उन्होंने दूसरे देशों से आने वाले सामान पर 10 फीसदी बेसलाइन टैरिफ लगाने की घोषणा की। उनका तर्क था कि विदेशी देश दशकों से अमेरिका का फायदा उठा रहे हैं।

ट्रंप ने इसे अमेरिकी बाजार की सुरक्षा और दूसरे देशों से आर्थिक लाभ लेने का तरीका बताया। लेकिन कील इंस्टीट्यूट फॉर द वर्ल्ड इकोनॉमी के शोध में इसका उल्टा असर सामने आया। रिपोर्ट के मुताबिक, टैरिफ का लगभग पूरा बोझ अमेरिकी कारोबारियों और उपभोक्ताओं पर पड़ा।

भारत भी इस व्यापारिक जंग का अहम हिस्सा बना। अमेरिकी प्रशासन ने शुरुआत में भारतीय सामान पर 26 फीसदी रेसिप्रोकल टैरिफ लगाया, जिसे बाद में घटाकर 25 फीसदी कर दिया गया। अगस्त 2025 में रूस से भारत की तेल खरीद जारी रहने के कारण ट्रंप ने अतिरिक्त 25 फीसदी शुल्क लगा दिया। इससे कई भारतीय उत्पादों पर कुल अमेरिकी टैरिफ 50 फीसदी तक पहुंच गया।

टैरिफ का बोझ आखिरकार अमेरिकी उपभोक्ताओं पर पड़ा

टैरिफ का भुगतान अमेरिका में सामान आयात करने वाले कारोबारी कस्टम विभाग को करते हैं। इसके बाद कंपनियां इस अतिरिक्त लागत को खुद उठाती हैं या सप्लाई चेन के जरिए ग्राहकों तक पहुंचा देती हैं।

कील इंस्टीट्यूट ने करीब 4 लाख करोड़ डॉलर के अमेरिकी आयात से जुड़े 2.5 करोड़ से ज्यादा शिपमेंट रिकॉर्ड का विश्लेषण किया। शोध में सामने आया कि विदेशी निर्यातकों ने टैरिफ के कुल बोझ का केवल 4 फीसदी हिस्सा उठाया, जबकि करीब 96 फीसदी खर्च अमेरिकी खरीदारों पर पड़ा।

क्रेडिट रेटिंग एजेंसी ICRA के मुताबिक, अमेरिकी रिटेल कंपनियों को सूती कपड़ों, रेडीमेड गारमेंट्स और होम लिनेन की थोक कीमतों में बढ़ोतरी का सामना करना पड़ा। अमेरिका अपने आयातित टेक्सटाइल का करीब एक-तिहाई हिस्सा भारत से खरीदता है।

जेम एंड ज्वेलरी एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल (GJEPC) के अनुसार, अमेरिकी ज्वेलरी कारोबार में भी पॉलिश किए गए हीरों और सोने के आभूषणों की कीमतें बढ़ीं। दुनिया में हीरों की पॉलिशिंग का करीब 90 फीसदी काम भारत में होता है।

इसके अलावा, फ्रोजन झींगा, बासमती चावल और मसालों की खुदरा कीमतों में भी बढ़ोतरी हुई। ऑटोमोबाइल कंपोनेंट मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया (ACMA) ने बताया कि इंजन पार्ट्स, कास्टिंग और रिप्लेसमेंट कंपोनेंट्स की लागत बढ़ने से अमेरिका के ऑटो रिपेयर सेक्टर पर भी असर पड़ा।

हालांकि, 2025 में अमेरिकी कस्टम विभाग का राजस्व करीब 200 अरब डॉलर बढ़ा, लेकिन इससे आम नागरिकों को कोई मुफ्त आर्थिक लाभ नहीं मिला। वास्तव में टैरिफ का असर एक तरह के उपभोग कर जैसा रहा।

भारत से आयात में गिरावट, अमेरिकी बाजार पर भी असर

अगस्त 2025 में भारतीय उत्पादों पर अमेरिकी टैरिफ 25 से बढ़ाकर 50 फीसदी किए जाने के बाद भारतीय निर्यातकों ने अतिरिक्त लागत खुद उठाने के बजाय अमेरिका को होने वाली सप्लाई घटा दी। कील इंस्टीट्यूट के मुताबिक, अमेरिका को भारतीय शिपमेंट में तेज गिरावट दर्ज की गई।

इसका असर अमेरिकी आयातकों, कारोबारियों और ग्राहकों तक पहुंचा। आयात महंगा हुआ, कंपनियों की लागत बढ़ी, सप्लाई चेन में बदलाव आया और कुछ उत्पादों की उपलब्धता भी प्रभावित हुई। आखिरकार इसका बोझ अमेरिकी उपभोक्ताओं को उठाना पड़ा।

सर्वे में महंगाई सबसे बड़ा चुनावी मुद्दा

रॉयटर्स/इप्सोस के चुनाव से पहले किए गए सर्वे में 48 फीसदी पंजीकृत मतदाताओं ने जीवनयापन की बढ़ती लागत को वोट देने का सबसे बड़ा कारण बताया। 26 फीसदी लोगों ने लोकतांत्रिक मूल्यों और 13 फीसदी ने आव्रजन को प्रमुख मुद्दा माना।

सर्वे में 49 फीसदी लोगों ने कहा कि जनवरी 2025 में ट्रंप के दोबारा राष्ट्रपति बनने के बाद उनके परिवार की आर्थिक स्थिति खराब हुई है। केवल 13 फीसदी ने सुधार की बात कही, जबकि 37 फीसदी ने अपनी आर्थिक स्थिति को पहले जैसा बताया। हिस्पैनिक मतदाताओं में स्थिति और खराब रही। इनमें 54 फीसदी ने आर्थिक हालत बिगड़ने और सिर्फ 10 फीसदी ने सुधरने की बात कही।

क्रूज के मुताबिक, कंसास में 30.6 फीसदी मतदाताओं के लिए महंगाई, ऊर्जा और किराने के सामान की कीमतें सबसे बड़ा मुद्दा थीं। भ्रष्टाचार 18.5 फीसदी और ईरान युद्ध की लागत 10.1 फीसदी लोगों के लिए प्रमुख मुद्दा रही।

ट्रंप ने खुद चुनाव को बनाया अपने कार्यकाल पर जनमत संग्रह

रिपब्लिकन पार्टी की हार के बाद टेड क्रूज ने कहा कि पार्टी के समर्थक, निर्दलीय और लिबर्टेरियन मतदाता मतदान के लिए पहुंचे, लेकिन उन्होंने रिपब्लिकन उम्मीदवारों को वोट नहीं दिया। यानी समस्या मतदान के लिए लोगों को जुटाने की नहीं, बल्कि उन्हें पार्टी के पक्ष में समझाने की थी।

ट्रंप ने खुद मिडटर्म चुनाव को अपने कार्यकाल पर जनमत संग्रह बनाने की कोशिश की थी। आमतौर पर राष्ट्रपति स्थानीय मुद्दों से ध्यान हटाकर चुनाव को राष्ट्रीय नेतृत्व के प्रदर्शन से जोड़ते हैं, लेकिन इसमें जोखिम भी होता है। अगर जनता सरकार से नाराज हो तो राष्ट्रपति खुद निशाने पर आ जाते हैं।

इस बार अमेरिकियों ने ट्रंप के कामकाज का मूल्यांकन महंगाई, रोजमर्रा के खर्च, ईंधन, बीमा और घरेलू बजट के आधार पर किया। नतीजों ने साफ कर दिया कि आर्थिक मजबूती का दावा करने वाले ट्रंप प्रशासन को आम लोगों की बढ़ती लागत का जवाब देना भारी पड़ गया।

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