UGC Equity Regulations 2026: विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (UGC) के नए नियमों को लेकर जारी विवाद पर अब केंद्र सरकार दोबारा विचार कर सकती है। सामान्य वर्ग के संगठनों के विरोध और दलित-पिछड़े संगठनों की चिंताओं के बीच सरकार ने इन नियमों की समीक्षा के लिए एक विशेष समिति बनाने की संभावना जताई है। यह मामला अब केवल उच्च शिक्षण संस्थानों में जातिगत भेदभाव रोकने तक सीमित नहीं है, बल्कि राजनीतिक बहस का मुद्दा भी बन गया है।
जनवरी 2026 में अधिसूचित UGC के नए नियमों पर सुप्रीम कोर्ट ने महज 16 दिन बाद रोक लगा दी थी। तब से ये नियम लागू नहीं हैं और फिलहाल 2012 के पुराने नियम प्रभावी हैं। सामान्य वर्ग के संगठनों का आरोप है कि नए नियमों में भेदभाव की परिभाषा के तहत उनके हितों की अनदेखी की गई है। वहीं, दलित और OBC संगठनों का मानना है कि इन नियमों पर रोक से कैंपस में जातिगत भेदभाव के खिलाफ सुरक्षा कमजोर हो सकती है।
इस विवाद ने बीजेपी के सामने भी मुश्किल खड़ी कर दी है। एक तरफ सामान्य वर्ग के एक हिस्से में नाराजगी है, तो दूसरी तरफ दलित और पिछड़े वर्गों के संगठन नियमों को लागू करने की मांग कर रहे हैं।
साल 2019 में मुंबई की मेडिकल छात्रा और भील समुदाय से आने वाली पायल तडवी ने कथित जातिगत भेदभाव और उत्पीड़न के बाद आत्महत्या कर ली थी। इससे पहले 2016 में हैदराबाद के पीएचडी छात्र रोहित वेमुला की भी कथित जातिगत भेदभाव के चलते मौत हुई थी।
इन मामलों के बाद पायल तडवी की मां अबेदा सलीम तडवी ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की। इस याचिका में रोहित वेमुला की मां भी शामिल थीं। 'अबेदा सलीम तडवी बनाम भारत सरकार' मामले में उच्च शिक्षण संस्थानों में जातिगत भेदभाव रोकने के लिए मजबूत सुरक्षा व्यवस्था बनाने की मांग की गई थी।
इस प्रक्रिया के बाद UGC ने संबंधित पक्षों से बातचीत कर नए नियम तैयार किए। फरवरी 2025 में इनका ड्राफ्ट जारी किया गया और 13 जनवरी 2026 को UGC Equity Regulations 2026 अधिसूचित कर दिए गए। इन नियमों ने 2012 के प्रावधानों की जगह ली थी।
हालांकि, सामान्य वर्ग के याचिकाकर्ताओं ने नियमों को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी। अदालत ने पहली नजर में इनके कुछ प्रावधानों को अस्पष्ट और दुरुपयोग की आशंका वाला माना। इसके बाद नियमों पर रोक लगा दी गई और अगले आदेश तक 2012 के नियम लागू रखने का निर्देश दिया गया।
नए नियमों के तहत सभी विश्वविद्यालयों, कॉलेजों और उच्च शिक्षण संस्थानों में चौबीसों घंटे चलने वाली हेल्पलाइन, समान अवसर केंद्र (Equal Opportunity Centre), इक्विटी स्क्वॉड (Equity Squad) और इक्विटी कमेटी (Equity Committee) बनाने का प्रावधान था।
नियमों का पालन नहीं करने वाले संस्थानों के खिलाफ UGC मान्यता रद्द करने या फंड रोकने जैसी कार्रवाई कर सकता था।
UGC के मुताबिक, 2020 से 2025 के बीच पिछड़े वर्गों, अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के खिलाफ भेदभाव से जुड़ी शिकायतों में 100 प्रतिशत से ज्यादा वृद्धि हुई थी। रोहित वेमुला और पायल तडवी जैसे मामलों में सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणियों को भी नए नियम तैयार करने का आधार बनाया गया था।
नियमों के विरोध की सबसे बड़ी वजह रेगुलेशन 3(1)(c) में जाति आधारित भेदभाव की परिभाषा थी। इसमें अनुसूचित जाति (SC), अनुसूचित जनजाति (ST) और अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) को शामिल किया गया था, लेकिन सामान्य वर्ग का उल्लेख नहीं था।
सामान्य वर्ग के संगठनों का सवाल था कि यदि किसी सामान्य वर्ग के छात्र के साथ भी जाति के आधार पर भेदभाव होता है, तो उसे इस प्रावधान के तहत समान सुरक्षा क्यों नहीं मिलेगी? याचिकाकर्ताओं का तर्क था कि इससे गैर-आरक्षित वर्ग के छात्रों के खिलाफ भेदभाव को बढ़ावा मिल सकता है।
दूसरी आपत्ति रेगुलेशन 3(1)(e) को लेकर थी। इसमें जाति, धर्म, नस्ल, लिंग, जन्मस्थान और दिव्यांगता के आधार पर किसी भी हितधारक के साथ अनुचित व्यवहार को भेदभाव माना गया था। विरोध करने वालों का सवाल था कि जब इस प्रावधान में सभी हितधारक शामिल हैं, तो 3(1)(c) में जातिगत भेदभाव की अलग परिभाषा बनाने और सामान्य वर्ग को बाहर रखने की जरूरत क्यों पड़ी?
इसके अलावा, शुरुआती ड्राफ्ट में झूठी शिकायत करने पर जुर्माने या अनुशासनात्मक कार्रवाई का प्रावधान था, लेकिन अंतिम नियमों में इसे हटा दिया गया। हर संस्थान में बनने वाली इक्विटी कमेटी और इक्विटी स्क्वॉड में सामान्य वर्ग का प्रतिनिधित्व अनिवार्य नहीं होने पर भी सवाल उठे। विरोधियों ने यह भी कहा कि इक्विटी स्क्वॉड को व्यापक अधिकार दिए गए, जबकि भेदभाव की परिभाषा पर्याप्त स्पष्ट नहीं थी।
नियमों के खिलाफ देश के कई हिस्सों में प्रदर्शन हुए। राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना के अध्यक्ष महिपाल सिंह मकराना ने जयपुर सहित राजस्थान के विभिन्न इलाकों में UGC Rollback की मांग को लेकर विरोध प्रदर्शन किए। दिल्ली के जंतर-मंतर पर भी अगस्त में नए नियमों के खिलाफ प्रदर्शन हुआ था।
सुप्रीम कोर्ट ने नए नियमों की सुनवाई के दौरान कई कानूनी और संवैधानिक सवाल उठाए थे। इनमें प्रमुख रूप से शामिल थे:
गुरुवार को हुई सुनवाई में केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि वह 2026 के नियमों की दोबारा समीक्षा के लिए एक विशेष समिति बनाने पर विचार कर रही है। चीफ जस्टिस सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली तीन जजों की पीठ के सामने सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि सरकार ऐसा समाधान तलाश रही है, जिससे छात्र समुदाय का कोई भी वर्ग खुद को अलग-थलग, असुरक्षित या भयभीत महसूस न करे।
चीफ जस्टिस ने भी सभी छात्रों के हितों की सुरक्षा पर जोर दिया। अदालत ने याचिकाओं पर अगली सुनवाई चार सप्ताह के लिए टाल दी। हालांकि, समिति के गठन का अभी औपचारिक ऐलान नहीं किया गया है।
UGC के नए नियम भले ही लागू नहीं हो पाए, लेकिन इनके विरोध का राजनीतिक असर भी दिखाई देने लगा है। हालिया MLC चुनाव में बीजेपी को झटका लगा। इसके पीछे सामान्य वर्ग के एक हिस्से की UGC नियमों को लेकर नाराजगी को भी एक वजह बताया जा रहा है। पार्टी को चिंता है कि यह मुद्दा युवाओं और नए मतदाताओं को प्रभावित कर सकता है।
इसी पृष्ठभूमि में केंद्र सरकार के नियमों की समीक्षा के लिए समिति बनाने पर विचार को अहम माना जा रहा है। वहीं, उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2027 से पहले बीजेपी ने संविधान, UGC, SIR और आरक्षण जैसे मुद्दों पर विपक्ष के आरोपों का जवाब देने के लिए अपने प्रकोष्ठों को एक महीने का विशेष अभियान चलाने की जिम्मेदारी दी है।
इस अभियान के तहत पार्टी शिक्षकों, डॉक्टरों, वकीलों, व्यापारियों, युवाओं और अन्य सामाजिक वर्गों से सीधा संवाद करेगी। घर-घर संपर्क अभियान के जरिए मतदाता सूची की जांच और छूटे हुए नाम जुड़वाने पर भी जोर दिया जाएगा। पार्टी की कोशिश है कि विपक्ष के आरोपों का जवाब केवल राजनीतिक बयानों से नहीं, बल्कि अलग-अलग सामाजिक वर्गों तक अपना पक्ष पहुंचाकर दिया जाए और 2027 के चुनाव से पहले नैरेटिव की लड़ाई मजबूत की जाए।
फिलहाल बीजेपी के सामने सबसे बड़ी चुनौती दोनों पक्षों के बीच संतुलन बनाने की है। नियमों में ऐसा बदलाव करना, जिससे सामान्य वर्ग की नाराजगी दूर हो, दूसरी तरफ दलित और पिछड़े वर्गों में असंतोष बढ़ा सकता है। ऐसे में UGC के नए नियमों पर अंतिम फैसला सरकार और अदालत, दोनों के लिए अहम रहने वाला है।
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