केंद्रीय मंत्री सिंधिया के आदेश की उड़ाई धज्जियां: 700 बीघा वन भूमि पर माफियाओं का कब्जा बरकरार, वन विभाग बना मूक गवाह!

MP News: मध्य प्रदेश के शिवपुरी जिले से चौंकाने वाली खबर सामने आई है, जहाँ केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया के सीधे आदेशों के बावजूद वन विभाग के अधिकारी कार्रवाई करने में नाकाम साबित हो रहे हैं। मामला पोहरी तहसील के भैंसरावन क्षेत्र का है, जहाँ करीब 700 बीघा वन भूमि पर भू-माफियाओं का अवैध कब्जा लंबे समय से बना हुआ है।

महीनों बीत गए पर कार्यवाही नहीं

जानकारी के मुताबिक, क्षेत्र में लगातार अवैध कटाई और जमीन कब्जे की शिकायतें ग्रामीणों द्वारा दी जा रही थीं। जब यह मामला केंद्रीय मंत्री सिंधिया तक पहुँचा, तो उन्होंने तत्काल वन विभाग के अधिकारियों को अवैध कब्जा हटाने के निर्देश दिए थे। लेकिन महीनों बीत जाने के बाद भी न तो कब्जा हटाया गया, न ही किसी माफिया पर ठोस कार्रवाई की गई है।

स्थानीय ग्रामीणों का आरोप है कि माफियाओं के हौसले इतने बुलंद हैं कि वे दिनदहाड़े वन भूमि पर निर्माण और खेती का काम कर रहे हैं। वहीं, विभाग के अधिकारी सिर्फ कागजी कार्यवाही तक सीमित हैं। ग्रामीणों ने बताया कि कई बार शिकायतें दर्ज कराने के बावजूद रेंजर और वनकर्मियों ने कोई सुनवाई नहीं की।

लोगों ने बताई आपबीती

ग्रामीणों का कहना है कि अब हालात इतने बिगड़ चुके हैं कि वन भूमि का बड़ा हिस्सा रेत माफियाओं और भूमाफियाओं के कब्जे में जा चुका है। इससे न सिर्फ जंगल की हरियाली खतरे में है, बल्कि इस क्षेत्र में रहने वाले आदिवासी समुदाय और वन्यजीवों के जीवन पर भी संकट मंडरा रहा है। स्थानीय लोगों ने यह भी आरोप लगाया है कि कुछ अधिकारी माफियाओं के साथ मिलीभगत में काम कर रहे हैं। वहीं, जब इस संबंध में वन विभाग से जवाब मांगा गया तो उन्होंने “जांच जारी है” कहकर पल्ला झाड़ लिया।

माफियाओं के हौसले बुलंद

अब सवाल उठ रहा है कि आखिर सिंधिया जैसे प्रभावशाली मंत्री के आदेशों की खुलेआम अवहेलना करने वाले अफसरों पर कार्रवाई कब होगी? भैंसरावन क्षेत्र की यह घटना न केवल वन विभाग की कार्यशैली पर गंभीर सवाल खड़े करती है, बल्कि यह भी साबित करती है कि प्रशासनिक लापरवाही के आगे माफियाओं के हौसले किस कदर बढ़ चुके हैं। फिलहाल, ग्रामीणों की निगाहें अब मंत्री सिंधिया की अगली कार्रवाई पर टिकी हैं।

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