राजेश कुमार पांडेय को जालौन से हटाकर बहराइच का नया जिलाधिकारी बनाया गया है।
उत्तर प्रदेश में योगी सरकार ने बुधवार देर रात बड़ा प्रशासनिक फेरबदल किया। सरकार ने 11 IAS और PCS अधिकारियों के तबादले किए हैं। इनमें पांच IAS और छह राज्य सेवा के अधिकारी शामिल हैं।
तबादले के बाद जालौन, बहराइच, झांसी और बाराबंकी समेत कई जिलों में अधिकारियों की जिम्मेदारियां बदल गई हैं। लखनऊ विकास प्राधिकरण को भी नया सचिव मिला है।
जालौन के जिलाधिकारी राजेश कुमार पाण्डेय का तबादला कर दिया गया है। उन्हें अब बहराइच का जिलाधिकारी बनाया गया है।
वहीं आईटी एवं इलेक्ट्रॉनिक्स विभाग के विशेष सचिव और यूपी डेस्को के प्रबंध निदेशक समीर को जालौन का नया जिलाधिकारी नियुक्त किया गया है।
राजेश कुमार पाण्डेय का जालौन में कार्यकाल काफी चर्चा में रहा। साल 2025 में उन्हें राष्ट्रीय जल पुरस्कार के तहत दो करोड़ रुपये का पुरस्कार मिला था। यह पुरस्कार राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने प्रदान किया था।
जालौन ने आकांक्षात्मक विकासखंडों की सतत निगरानी के तहत 2024-25 की रैंकिंग में बेहतर प्रदर्शन किया था। जिले ने इस रैंकिंग में पहला स्थान हासिल किया था।
जिले के जालौन और रामपुरा विकासखंड भी टॉप पांच में शामिल रहे थे। इस उपलब्धि के लिए तत्कालीन जिलाधिकारी राजेश कुमार पाण्डेय को सम्मानित किया गया था।
राजेश कुमार पाण्डेय उस समय भी सुर्खियों में आए थे, जब उन्होंने एक स्कूल का निरीक्षण किया था। उन्होंने बच्चों के साथ कक्षा में बैठकर पढ़ाई से जुड़ी बातचीत की थी।
झांसी नगर निगम की नगर आयुक्त आकांक्षा राना का भी तबादला किया गया है। उन्हें विशेष सचिव, आईटी एवं इलेक्ट्रॉनिक्स विभाग बनाया गया है।
इसके साथ ही उन्हें यूपी डेस्को के प्रबंध निदेशक की जिम्मेदारी भी दी गई है।
वहीं बाराबंकी के मुख्य विकास अधिकारी बी.ए. सुदन को झांसी नगर निगम का नया नगर आयुक्त बनाया गया है।
सुशील प्रताप सिंह को लखनऊ विकास प्राधिकरण का सचिव नियुक्त किया गया है। इससे पहले वह भारतखण्डे संस्कृति विश्वविद्यालय के कुलसचिव और संस्कृति निदेशालय के अपर निदेशक की जिम्मेदारी संभाल रहे थे।
वहीं अतुल कुमार को भारतखण्डे संस्कृति विश्वविद्यालय का कुलसचिव और संस्कृति निदेशालय का अपर निदेशक बनाया गया है। इससे पहले वह लखनऊ विकास प्राधिकरण में संयुक्त सचिव के पद पर तैनात थे।
तबादला सूची में कई अन्य अधिकारियों के नाम भी शामिल हैं।
सरकार के इस फेरबदल के बाद कई जिलों में प्रशासनिक जिम्मेदारियां बदल गई हैं। नए अधिकारियों के सामने अब अपने-अपने विभाग और जिलों की जिम्मेदारी संभालने की चुनौती होगी।
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