क्या अलग हो जाएंगे वेल्स, स्कॉटलैंड और उत्तरी आयरलैंड? ब्रिटेन से अलगाव को लेकर समझौते पर किए गए साइन

UK Breakup News: कभी दुनिया के बड़े हिस्से पर राज करने वाले ब्रिटेन के सामने अब अपने ही संघ के टूटने का सवाल खड़ा हो गया है। वेल्स, स्कॉटलैंड और उत्तरी आयरलैंड के नेताओं ने सोमवार को अधिक स्वायत्तता और स्वतंत्रता को लेकर जनमत संग्रह कराने के अधिकार की मांग पर एक समझौते पर हस्ताक्षर किए। इस कदम के बाद ब्रिटेन के भविष्य और उसके संभावित बंटवारे को लेकर चर्चा तेज हो गई है।

'संवैधानिक बदलाव के लिए रहें तैयार'

वेल्स, स्कॉटलैंड और उत्तरी आयरलैंड के शीर्ष नेताओं ने ब्रिटेन के प्रधानमंत्री एंडी बर्नहैम और उनकी सरकार को संवैधानिक बदलाव के लिए तैयार रहने का संदेश दिया है। नेताओं का कहना है कि इन क्षेत्रों का भविष्य यूरोपीय संघ के साथ जुड़ा हुआ है। उनके बीच हुए समझौते में ब्रिटेन की संसद वेस्टमिंस्टर की ओर इशारा करते हुए कहा गया कि इन द्वीपों और दुनिया भर में इस घटनाक्रम पर नजर रखने वालों के लिए इससे स्पष्ट संकेत नहीं हो सकता कि वेस्टमिंस्टर का समय अब खत्म होने की ओर है।

स्कॉटलैंड और उत्तरी आयरलैंड में जनमत संग्रह की राह

वेल्स, स्कॉटलैंड और उत्तरी आयरलैंड के नेता वेल्स की राजधानी कार्डिफ में मिले और इसी दौरान समझौते का ऐलान किया। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री एंडी बर्नहैम ने हाल ही में सांसदों से कहा था कि अगर राजनीतिक सहमति बनती है तो वह स्कॉटलैंड की आजादी पर एक और जनमत संग्रह की मंजूरी दे सकते हैं। वहीं, गुड फ्राइडे एग्रीमेंट के तहत उत्तरी आयरलैंड को आयरलैंड के साथ एकीकरण पर जनमत संग्रह कराने का संवैधानिक अधिकार हासिल है। हालांकि, ऐसा मतदान तभी कराया जा सकता है जब इस बात की संभावना नजर आए कि उत्तरी आयरलैंड के लोग ब्रिटेन से अलग होने के पक्ष में फैसला दे सकते हैं।

आजादी समर्थक पार्टियों के सत्ता में आने से बढ़ा दबाव

पहली बार स्कॉटलैंड, वेल्स और उत्तरी आयरलैंड में आजादी या ज्यादा स्वायत्तता की मांग करने वाली पार्टियां सत्ता में हैं। ये दल अपने-अपने क्षेत्रों के भविष्य को लेकर ब्रिटिश सरकार से ज्यादा अधिकार मांग रहे हैं। हाल ही में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की आयरलैंड यात्रा के दौरान संयुक्त आयरलैंड को लेकर दिए बयान ने भी इस मुद्दे को हवा दे दी। ट्रंप ने उत्तरी आयरलैंड के आयरलैंड में शामिल होने को अच्छी बात बताया था। उनके इस बयान के बाद ब्रिटेन सरकार पर अलगाव के मुद्दे को लेकर दबाव और बढ़ गया है।