रूसी तेल खरीदना भारत को पड़ सकता है भारी! US में 100% टैरिफ वाला बिल आगे बढ़ा

100% Tariff on India: रूस से कच्चा तेल खरीदने को लेकर भारत पर अमेरिकी दबाव एक बार फिर बढ़ता दिख रहा है। अमेरिका के हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स ने ऐसे विधेयक को आगे बढ़ा दिया है, जो राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को रूस से बड़ी मात्रा में तेल और गैस खरीदने वाले देशों पर 100 प्रतिशत तक टैरिफ लगाने का अधिकार दे सकता है। ‘Lindsey O. Graham Sanctioning Russia and Iran Act of 2026’ नाम के इस विधेयक ने मंगलवार को अमेरिकी सदन में 214-211 के प्रक्रियात्मक वोट से अगला चरण पार किया। अब सदन में इस पर अंतिम मतदान होना है। अमेरिकी सीनेट पहले ही अगस्त में इसे 86-11 के अंतर से मंजूरी दे चुकी है।

भारत पर क्यों है नजर

2022 में रूस-यूक्रेन युद्ध शुरू होने के बाद भारत रूसी कच्चे तेल का बड़ा खरीदार बन गया। पश्चिमी देशों की पाबंदियों के बीच रूसी तेल की खरीद ने भारत की ऊर्जा जरूरतों को पूरा करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। अमेरिका का तर्क है कि रूसी ऊर्जा की बिक्री से मॉस्को को मिलने वाली आय पर दबाव बनाना युद्ध के लिए उसके वित्तीय संसाधनों को सीमित करने का एक तरीका है। इसी उद्देश्य से नए प्रतिबंधों का प्रस्ताव लाया गया है।

क्या भारत पर तुरंत लगेगा 100% टैरिफ

नहीं। फिलहाल भारत पर 100 प्रतिशत टैरिफ लागू नहीं हुआ है। विधेयक राष्ट्रपति को ऐसा शुल्क लगाने का अधिकार देने की बात करता है। यानी कानून बनने के बाद भी टैरिफ लगाना अपने आप नहीं होगा, बल्कि इसके लिए राष्ट्रपति की ओर से कार्रवाई जरूरी होगी। हाउस में आगे बढ़े प्रस्ताव में भारत समेत कई ऐसे देशों का उल्लेख किया गया है, जिन पर भविष्य में इस तरह के शुल्क लगाए जा सकते हैं। इनमें चीन, तुर्की और संयुक्त अरब अमीरात समेत अन्य देश भी शामिल हैं।

भारत के निर्यात पर क्या असर होगा

अगर भविष्य में अमेरिका भारतीय उत्पादों पर 100 प्रतिशत टैरिफ लगाता है, तो अमेरिकी बाजार में भारतीय सामान की कीमत काफी बढ़ सकती है। इसका असर उन भारतीय कंपनियों पर पड़ सकता है जिनका कारोबार अमेरिकी बाजार पर निर्भर है। हालांकि वास्तविक असर इस बात पर निर्भर करेगा कि कानून किस अंतिम रूप में पारित होता है, टैरिफ किन उत्पादों पर लागू किया जाता है और ट्रंप प्रशासन इस अधिकार का इस्तेमाल किस तरह करता है। फिलहाल सबसे अहम बात यह है कि भारत पर 100 प्रतिशत टैरिफ अभी लागू नहीं हुआ है, लेकिन अमेरिकी संसद में चल रही प्रक्रिया ने दोनों देशों के व्यापारिक संबंधों को लेकर नई चिंता जरूर पैदा कर दी है।

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