पता बदलने पर फॉर्म-6 क्यों? सुप्रीम कोर्ट का चुनाव आयोग से सवाल, 43 लाख नामों पर भी चर्चा

Delhi SIR: दिल्ली में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) को लेकर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत ने चुनाव आयोग से अहम सवाल किया। कोर्ट ने पूछा कि जिन मतदाताओं के नाम 2026 की वोटर लिस्ट में पहले से दर्ज हैं, लेकिन पता बदल गया है, उन्हें नया मतदाता मानकर फॉर्म-6 भरने के लिए क्यों कहा जा रहा है। अदालत ने ऐसे मतदाताओं को फॉर्म-8 भरने का अवसर देने पर जोर दिया। वहीं, चुनाव आयोग ने दिल्ली SIR की ड्राफ्ट वोटर लिस्ट से जुड़ी समयसीमा बढ़ाने का भरोसा दिया।

पता बदलने वाले मतदाताओं के लिए फॉर्म-8 पर जोर

सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान मतदाता सूची से जुड़े उन लोगों की परेशानी पर चर्चा हुई, जिन्होंने अब तक एन्यूमरेशन फॉर्म जमा नहीं किया है या पता बदलने के बाद फॉर्म-8 नहीं भरा है। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत ने सवाल उठाया कि जब किसी व्यक्ति का नाम पहले से ही 2026 की मतदाता सूची में मौजूद है, तो पता बदलने की स्थिति में उसे नया मतदाता मानकर फॉर्म-6 भरने के लिए क्यों कहा जा रहा है। अदालत ने कहा कि कानून के तहत फॉर्म-6, फॉर्म-7 और फॉर्म-8 के जरिए मतदाता सूची से जुड़े अलग-अलग कार्य किए जाते हैं। ऐसे में पता बदलने वाले मतदाताओं को निर्धारित प्रक्रिया के तहत फॉर्म-8 भरने की अनुमति मिलनी चाहिए, ताकि वे अपनी जानकारी सही करा सकें।

43 लाख नामों के अंतर को कम करने पर जोर

सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग से कहा कि उसे मतदाता सूची में सामने आए 43 लाख नामों के अंतर को कम करने के लिए हरसंभव प्रयास करना चाहिए। अदालत ने सुझाव दिया कि जिन मतदाताओं के नाम सूची से हटाए गए हैं, उनकी सूची प्रकाशित की जाए। साथ ही यह जानकारी भी दी जाए कि उनके नाम पिछली मतदाता सूची में कहां दर्ज थे। इससे संबंधित मतदाता अपनी स्थिति की जांच कर सकेंगे और जरूरत पड़ने पर चुनाव आयोग से संपर्क कर सकेंगे। कोर्ट ने यह भी कहा कि अंतिम मतदाता सूची प्रकाशित होने के बाद नाम जुड़वाने या हटाने के लिए फॉर्म-6 और फॉर्म-7 की प्रक्रिया लागू होगी। सुनवाई के दौरान चुनाव आयोग के वकील डीएस नायडू ने याचिकाकर्ताओं के आरोपों पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि वे स्थिति की ऐसी तस्वीर पेश कर रहे हैं, जो वास्तव में मौजूद नहीं है।

लॉजिकल डिस्क्रेपेंसी पर भी उठे सवाल

सुनवाई के दौरान वकील प्रशांत भूषण ने चुनाव आयोग की प्रेस रिलीज का हवाला देते हुए कहा कि इसमें 13 लाख लोगों के अनमैप्ड होने और 19 लाख मामलों में लॉजिकल डिस्क्रेपेंसी का जिक्र किया गया है। इस पर जस्टिस जॉयमाल्या बागची ने सवाल उठाया कि जिन लोगों के नाम 2003 की मतदाता सूची में पहले से मौजूद थे, उनके मामलों को दोबारा क्यों खोला जा रहा है। उन्होंने कहा कि जब मैपिंग के लिए 2003 की सूची को कटऑफ बनाया गया है, तो उसमें नाम दर्ज होने के बावजूद लॉजिकल डिस्क्रेपेंसी कैसे हो सकती है। जस्टिस बागची ने यह भी कहा कि बिहार में SIR के दौरान लॉजिकल डिस्क्रेपेंसी का इस्तेमाल नहीं किया गया था, जबकि पश्चिम बंगाल में पहली बार ऐसा किया गया।

चुनाव आयोग की कानूनी प्रक्रिया पर दोबारा होगी सुनवाई

सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया कि चुनाव आयोग को एक संवैधानिक संस्था के रूप में प्रक्रिया आगे बढ़ाने की अनुमति देने का अर्थ यह नहीं है कि उसकी प्रक्रिया की कानूनी वैधता पर सवाल नहीं उठाए जा सकते। अदालत ने कहा कि लॉजिकल डिस्क्रेपेंसी की कानूनी वैधता के मुद्दे पर विस्तार से सुनवाई की जाएगी। इस विषय पर अगली सुनवाई दो सप्ताह बाद निर्धारित की गई है।

ड्राफ्ट वोटर लिस्ट की समयसीमा बढ़ाने का भरोसा

दिल्ली में SIR की प्रक्रिया के दौरान मतदाताओं को राहत देने से जुड़े मुद्दों पर सुनवाई के बाद चुनाव आयोग ने ड्राफ्ट मतदाता सूची से संबंधित अंतिम तारीख बढ़ाने का भरोसा दिया। सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों का उद्देश्य उन मतदाताओं को प्रक्रिया पूरी करने का अवसर देना है, जिनके एन्यूमरेशन फॉर्म जमा नहीं हुए हैं या पता बदलने के कारण उनके रिकॉर्ड में सुधार की जरूरत है। अब लॉजिकल डिस्क्रेपेंसी की कानूनी वैधता पर होने वाली अगली सुनवाई पर भी नजर रहेगी।

ये भी पढ़ें: UN में अमेरिका ने क्यूबा को घेरा, कास्त्रो के दौर के यातना शिविरों का जिक्र