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पश्चिम बंगाल के 4 जिलों में ED की बड़ी कार्रवाई, अवैध कॉल सेंटर मामले में 10 ठिकानों पर छापेमारी

पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव की तारीखों की घोषणा होते ही राज्य की सियासत के साथ-साथ जांच एजेंसियों की गतिविधियां भी तेज हो गई हैं। प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने सोमवार को कथित अवैध कॉल सेंटर से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में राज्य के चार जिलों में कई स्थानों पर छापेमारी की कार्रवाई की।

जांच से जुड़े अधिकारियों के अनुसार, एजेंसी ने मनी लॉन्ड्रिंग रोकथाम अधिनियम (PMLA) के तहत प्राप्त इनपुट के आधार पर यह कार्रवाई शुरू की। जानकारी के मुताबिक पश्चिम बंगाल में कम से कम 10 ठिकानों पर सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। यह कार्रवाई सोमवार सुबह से जारी है और सिलीगुड़ी, हावड़ा, बिधाननगर तथा दुर्गापुर सहित कई शहरों में टीमों ने एक साथ दबिश दी।

संदिग्ध वित्तीय लेन-देन की जांच

ईडी की यह कार्रवाई कथित अवैध कॉल सेंटर नेटवर्क से जुड़े वित्तीय गड़बड़ियों और धोखाधड़ी के मामलों की जांच का हिस्सा बताई जा रही है। एजेंसी के अधिकारियों का कहना है कि जांच मुख्य रूप से 'अवैध' कॉल सेंटर गतिविधियों और उनसे जुड़े धन के प्रवाह पर केंद्रित है। हालांकि अभी यह स्पष्ट नहीं हो पाया है कि इस मामले का संबंध राजनीतिक फंडिंग या चुनावी गतिविधियों से है या नहीं।

कई लोगों के ठिकानों पर तलाशी

अधिकारियों के मुताबिक जिन ठिकानों पर छापेमारी की जा रही है, वहां ऐसे लोग रहते हैं जिन पर इस कथित नेटवर्क से जुड़े होने का संदेह है। सूत्रों के अनुसार, जिन लोगों के परिसरों की तलाशी ली जा रही है उनमें सुभाजीत चक्रवर्ती, सम्राट घोष और सुराश्री कर समेत अन्य नाम भी शामिल बताए जा रहे हैं।

दस्तावेज और डिजिटल उपकरण खंगाले जा रहे

जांच एजेंसी का कहना है कि छापेमारी का उद्देश्य संभावित सबूत जुटाना और संदिग्ध वित्तीय लेन-देन की कड़ियों को तलाशना है। इस दौरान दस्तावेजों के साथ-साथ कंप्यूटर, मोबाइल और अन्य डिजिटल उपकरणों की भी जांच की जा सकती है।

चुनाव की घोषणा के तुरंत बाद कार्रवाई

गौरतलब है कि चुनाव आयोग ने रविवार को पश्चिम बंगाल समेत पांच राज्यों और एक केंद्र शासित प्रदेश में विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान किया था। आयोग के अनुसार पश्चिम बंगाल में मतदान दो चरणों 23 अप्रैल और 29 अप्रैल को होगा। जबकि वोटों की गिनती 4 मई को असम, केरल और तमिलनाडु के साथ-साथ केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी में भी की जाएगी।

ये भी पढ़ें: महाराष्ट्र में SC/ST एक्ट को लेकर बढ़ा विवाद, मंत्री शिरसाट ने कही अहम बात

Deepika Gupta

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