GeM पर उत्तर प्रदेश बना नंबर वन राज्य, केंद्र सरकार ने यूपी मॉडल को सराहा

लखनऊ/नई दिल्ली : उत्तर प्रदेश सरकार ने एक बार फिर डिजिटल और पारदर्शी प्रशासन में अपनी अग्रणी भूमिका को साबित किया है। गवर्नमेंट ई-मार्केटप्लेस (GeM) के माध्यम से की गई खरीद में उत्तर प्रदेश ने जबरदस्त प्रदर्शन किया है और इसके लिए केंद्र सरकार से सराहना भी प्राप्त की है। केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को पत्र लिखकर GeM के माध्यम से राज्य की सक्रिय भागीदारी और योगदान की खुले शब्दों में प्रशंसा की है। साथ ही उन्होंने योगी सरकार के इस प्रयास को अन्य राज्यों के लिए एक आदर्श मॉडल भी बताया है।

65 हजार करोड़ से अधिक की खरीद का रिकॉर्ड

जानकारी के मुताबिक, पीयूष गोयल ने पत्र के साथ ही 5 वर्षों में GeM पर उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा की गई खरीद का डाटा भी दिया है। प्रदेश सरकार ने 2020-21 से 2024-25 के दौरान कुल 65,227 करोड़ रुपए से ज्यादा की खरीद की है। केंद्रीय मंत्री ने अपने पत्र में बताया कि वित्तीय वर्ष 2024-25 में 5.43 लाख करोड़ मूल्य के 72 लाख से अधिक क्रय आदेश पूरे किए गए, जो देश की सार्वजनिक खरीद प्रणाली के लिए एक नया कीर्तिमान है। GeM की स्थापना से लेकर अब तक 2.9 करोड़ से अधिक ऑर्डर्स के जरिए 14 लाख करोड़ से अधिक की खरीद हो चुकी है, जिसमें उत्तर प्रदेश सरकार का योगदान अत्यंत महत्वपूर्ण रहा है।

26 नवंबर 2024 का ऐतिहासिक आदेश

उत्तर प्रदेश सरकार ने 26 नवंबर 2024 को एक व्यापक सरकारी आदेश जारी किया, जिसने राज्य के खरीद नियमों को सामान्य वित्तीय नियम (जीएफआर) 2017 और GeM की सामान्य शर्तों व नियमों (जीटीसी) के साथ पूर्ण रूप से संरेखित किया। इस आदेश ने विभिन्न खरीद-संबंधी अधिसूचनाओं को एकीकृत कर एक समग्र ढांचा प्रदान किया, जिससे खरीद प्रक्रियाएं सरल हुईं और GeM को 100% अपनाने का मार्ग प्रशस्त हुआ।

दूसरे राज्यों के लिए प्रेरणा

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश ने न केवल GeM को अपनाने में अग्रणी भूमिका निभाई है, बल्कि इसे प्रभावी ढंग से लागू करने में भी सफलता हासिल की। उनके निरंतर मार्गदर्शन और समर्थन ने राज्य के विभिन्न विभागों को GeM के उपयोग में सक्षम बनाया, जिससे खरीद प्रक्रिया में पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित हुई। पीयूष गोयल ने जोड़ा कि उत्तर प्रदेश का यह प्रयास अन्य राज्यों के लिए प्रेरणा का स्रोत बनेगा, जिससे GeM को देशभर में और तेजी से अपनाया जाएगा। उन्होंने स्पष्ट किया कि उत्तर प्रदेश द्वारा GeM को प्रोत्साहित करने का प्रयास उस संकल्पना को साकार कर रहा है, जिसकी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 'वन-स्टॉप डिजिटल मार्केटप्लेस' के रूप में सराहना की है।

2020-21 से 2024-25 में GeM पर उत्तर प्रदेश की खरीद का डाटा

वित्तीय वर्ष	ऑर्डर वैल्यू (करोड़ रुपए में)
2020-21	4,622.16
2021-22	11,286.29
2022-23	12,242.48
2023-24	20,248.00
2024-25	16,828.75
कुल	65,227.68

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2020-21 से 2024-25 के बीच खरीद के आधार पर शीर्ष 10 विभाग

विभाग	ऑर्डर वैल्यू (करोड़ रुपए में)
नगर विकास विभाग	11,588.28
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण	9,257.14
आईटी एवं इलेक्ट्रॉनिक्स	8,241.60
चिकित्सा शिक्षा विभाग	4,589.52
गृह विभाग	4,116.80
ऊर्जा विभाग	2,515.87
बेसिक शिक्षा विभाग	1,958.27
ट्रांसपोर्ट विभाग	1,810.15
उच्च शिक्षा विभाग	1,072.79
सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग	1,071.47