हिमंता सरकार का बड़ा एक्शन, पवन खेड़ा के खिलाफ एक्शन शुरू

Assam Politics News: हिमंत बिस्व सरमा के दूसरी बार मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने के बाद असम की राजनीति में हलचल तेज हो गई है। कांग्रेस नेता Pawan Khera के खिलाफ दर्ज मामले में अब जांच प्रक्रिया आगे बढ़ाई जा रही है। बुधवार को पवन खेड़ा गुवाहाटी में असम पुलिस की क्राइम ब्रांच के सामने पेश हुए, जहां उनसे मुख्यमंत्री की पत्नी Riniki Bhuyan Sarma द्वारा दर्ज कराए गए केस में पूछताछ की गई।

आरोपों के बाद बढ़ा विवाद

दरअसल, पवन खेड़ा ने आरोप लगाया था कि रिनिकी भुइयां सरमा के पास कई देशों के पासपोर्ट और विदेशों में संपत्तियां हैं। इन आरोपों के बाद मामला राजनीतिक विवाद में बदल गया और कानूनी कार्रवाई शुरू हुई। बाद में इस मामले में शिकायत दर्ज कराई गई, जिसके बाद असम पुलिस ने जांच शुरू की।

सुप्रीम कोर्ट से मिली राहत

इस मामले में पवन खेड़ा ने पहले गुवाहाटी हाई कोर्ट में अग्रिम जमानत की मांग की थी, लेकिन उनकी याचिका खारिज कर दी गई। इसके बाद उन्होंने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया, जहां से उन्हें 1 मई को अग्रिम जमानत मिल गई। हालांकि अदालत ने उन्हें जांच में सहयोग करने और असम पुलिस के सामने पेश होने का निर्देश दिया था।

‘कानून का सम्मान करता हूं’

क्राइम ब्रांच दफ्तर पहुंचने से पहले मीडिया से बातचीत में पवन खेड़ा ने कहा कि उन्हें जांच एजेंसियों ने बुलाया है, इसलिए वह कानूनी प्रक्रिया का पालन करने आए हैं। उन्होंने कहा कि उन्हें न्यायपालिका और कानून व्यवस्था पर पूरा भरोसा है और वह जांच में सहयोग करेंगे।

वकील ने रखी अपनी बात

पवन खेड़ा के वकील रीतम सिंह ने बताया कि सुप्रीम कोर्ट की शर्तों के तहत खेड़ा गुवाहाटी पहुंचे और उन्होंने अपना बयान दर्ज कराया। उन्होंने कहा कि खेड़ा अपने दावों से जुड़े कुछ दस्तावेज भी साथ लेकर आए हैं। वकील के अनुसार, यह जांच लंबी चल सकती है और कई पहलुओं की पड़ताल की जाएगी।

पासपोर्ट को लेकर लगाए थे आरोप

कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने दावा किया था कि मुख्यमंत्री हिमंत बिस्व सरमा की पत्नी के पास अलग-अलग देशों के तीन पासपोर्ट हैं। उन्होंने सवाल उठाया था कि क्या वह भारतीय नागरिकता नियमों का पालन कर रही हैं।

सीएम हिमंत ने आरोपों को बताया गलत

इन आरोपों पर प्रतिक्रिया देते हुए मुख्यमंत्री हिमंत बिस्व सरमा ने कहा था कि उनके परिवार पर लगाए गए आरोप पूरी तरह बेबुनियाद और राजनीतिक दुर्भावना से प्रेरित हैं। उन्होंने कहा था कि इस मामले में मानहानि की कार्रवाई भी की जाएगी और असम की जनता को गुमराह नहीं होने दिया जाएगा।

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