JPNIC Controversy: वीरांगना अवंतीबाई लोधी की प्रतिमा के अनावरण कार्यक्रम में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जयप्रकाश नारायण इंटरनेशनल सेंटर (JPNIC) को लेकर समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव पर निशाना साधा। मुख्यमंत्री ने परियोजना के निर्माण पर हुए खर्च और इसके अधूरे रहने को लेकर सवाल उठाए।
200 करोड़ के प्रोजेक्ट पर 864 करोड़ खर्च का दावा
सीएम योगी ने कहा कि JPNIC को करीब 200 करोड़ रुपये की लागत से तैयार किया जाना था, लेकिन इस पर 864 करोड़ रुपये खर्च होने के बावजूद परियोजना पूरी नहीं हो सकी। उन्होंने आरोप लगाया कि इस जगह को निजी फायदे के लिए इस्तेमाल करने की कोशिश की गई। मुख्यमंत्री ने एक कमेटी का भी जिक्र किया, जिसमें अखिलेश यादव, डिंपल यादव और धर्मेंद्र यादव के नाम होने की बात कही। योगी ने आरोप लगाया कि इसके जरिए JPNIC पर समाजवादी पार्टी का प्रभाव बनाए रखने की कोशिश की गई।
लीज के फैसले पर पहले ही भिड़ चुके हैं अखिलेश-योगी
JPNIC को लेकर यूपी की सियासत पहले से गरम है। हाल ही में कैबिनेट ने इसे 30 साल की लीज पर देने का फैसला लिया था। इस फैसले का अखिलेश यादव ने विरोध किया था। उन्होंने सरकार पर सरकारी संपत्तियों को निजी हाथों में देने की दिशा में बढ़ने का आरोप लगाया था और छतर मंजिल का भी मुद्दा उठाया था। अब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इसी विवाद पर पलटवार किया है। उन्होंने पिछली सरकार पर विकास कार्यों में सरकारी धन के उचित इस्तेमाल को लेकर सवाल खड़े किए।
पुलिस सुधार और महिला सुरक्षा का भी जिक्र
कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री ने पुलिस व्यवस्था और महिला सुरक्षा से जुड़े कामों की भी जानकारी दी। उन्होंने कहा कि पिछली सरकार के दौरान पीएसी की 54 कंपनियां खत्म कर दी गई थीं, जिन्हें बीजेपी सरकार ने दोबारा संगठित किया। महिलाओं को पीएसी में नेतृत्व का अवसर देने के लिए तीन महिला बटालियन बनाए जाने की बात भी उन्होंने कही। इनमें लखनऊ की बटालियन का नाम वीरांगना ऊदा देवी पासी, गोरखपुर की बटालियन का नाम झलकारीबाई कोरी और बदायूं की बटालियन का नाम वीरांगना अवंतीबाई लोधी रखा गया है। मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि सरकार 50 हजार स्नातक बेटियों को स्कूटी देने जा रही है।
JPNIC पर आगे भी जारी रह सकता है सियासी घमासान
JPNIC अब यूपी की राजनीति में बड़ा मुद्दा बन चुका है। एक तरफ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ परियोजना की लागत और अधूरे निर्माण को लेकर सवाल उठा रहे हैं, तो दूसरी तरफ अखिलेश यादव लीज के फैसले का विरोध कर रहे हैं। ऐसे में आने वाले दिनों में इस मुद्दे पर दोनों दलों के बीच राजनीतिक टकराव और बढ़ने के आसार हैं।
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