Maharashtra News : अजित पवार के ‘निधि रोक’ बयान से महाराष्ट्र की राजनीति गरम, विपक्ष ने चुनाव आयोग से कार्रवाई की मांग की

Maharashtra News : महाराष्ट्र के Deputy CM अजित पवार के एक बयान ने प्रदेश की सियासत तेज कर दी है। बता दें कि एक सभा में आम जनता से वोट मांगते हुए अजित पवार ने ऐसा बयान दिया जोकि चारों तरफ विवाद का विषय बन गया।  अजित पवार ने कहा कि स्थानीय निकाय चुनाव में वोट नही दिया तो सरकारी निधि नही मिलेगी। इस बयान के फेलते ही विपक्षी पार्टियां और अजित विरोधी हमलावर हो गए हैं।

Deputy CM अजित पवार के बयान से विवाद

महाराष्ट्र के बारामती में एक चुनावी सभा को संबोधित करते हुए अजित पवार ने कहा, आप मुझे मालेगांव नगर पंचायत में 18-18 उम्मीदवार (महायुति) जीताकर दीजिए मैं आपसे किया सभी वादा और मांग पूरी करूंगा, लेकिन अगर आपने कट मारा तो मैं भी कट मारूंगा… आपके पास वोट है, तो मेरे पास निधि है। अब क्या करना है देख लीजिए। उनकी इस चेतावनी पर विपक्षी पार्टियां भड़क गई हैं और चुनाव आयोग से कार्रवाई की मांग कर रही हैं।

चुनाव आयोग से अजित पर कार्रवाई की मांग

जानकारी के लिए बता दें कि अजित पवार मालेगांव में नगर पंचायत के चुनाव प्रचार की शुरुआत के दौरान दौरान वोटरों को चेतावनी अंदाज में कहा, “आपके पास वोट है, तो मेरे पास निधि है. अब क्या करना है देख लीजिए।”

अजित पवार के बयान पर उद्धव ठाकरे शिवसेना और कांग्रेस ने हमला बोलते हुए कहा कि अगर अजित पवार इस तरह से धमकी देते है तो चुनाव आयोग को उनके बयान का संज्ञान लेकर उनके खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए। पार्टियों ने आरोप लगाया कि चुनाव में सत्ता पक्ष के लोग दबावतंत्र का कर इस्तेमाल कर रहे हैं।

अपने बयान पर अड़े अजित पवार

इतना ही नहीं अजित पवार ने अपने बयान का समर्थन करते हुए कहा कि चुनाव के वक्त नेता लोगों से वोट मांगते वादे करते है बिहार में भी हमने देखा। मैंने किसी की धमकी नहीं दी बस कहा की हमे जितायेंगे तो निधि देंगे विकास करेंगे।

जल्द होगा महाराष्ट्र के निकाय चुनाव

आपको बता दें कि जल्द ही महाराष्ट्र में निकाय चुनाव होने वाले हैं। इसको लेकर राज्य निर्वाचन आयोग ने 4 नवंबर 2025 को घोषणा  कर दी है। मिली जानकारी के अनुसार 246 नगर परिषदों और 42 नगर पंचायतों के लिए निकाय चुनाव 2 दिसंबर 2025 को होंगे। इसके साथ ही वोटों  की गिनती 3 दिसंबर 2025 को होगी। इस निकाय चुनाव में कुल 6,859 सदस्यों का चुनाव होगा, जिसमें महिलाओं के लिए 3,492 सीटें आरक्षित की गई हैं।

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