मध्य प्रदेश में 17 सितंबर से 50 लाख से ज्यादा ग्रामीणों की संपत्तियों की नि:शुल्क रजिस्ट्री का अभियान शुरू होगा।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन 17 सितंबर से मध्य प्रदेश में दो बड़े जनसेवा अभियान शुरू होने जा रहे हैं। इनमें ग्रामीण परिवारों को संपत्ति का कानूनी अधिकार दिलाने वाला स्वामित्व अभियान भी शामिल है।
इस अभियान के तहत 50 लाख से अधिक ग्रामीण हितग्राहियों की संपत्तियों की नि:शुल्क रजिस्ट्री कराने की तैयारी है। उन्हें राजस्व विभाग के माध्यम से पंजीकृत दस्तावेज भी उपलब्ध कराए जाएंगे।
वहीं, ‘सेवा से संकल्प अभियान’ के तहत 17 सितंबर से 17 अक्टूबर तक अलग-अलग जनसेवा कार्यक्रम चलेंगे। इसकी शुरुआत प्रदेशभर में 58 लाख से ज्यादा दीपक जलाकर की जाएगी।
मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने अधिकारियों के साथ बैठक कर दोनों अभियानों की तैयारियों की समीक्षा की। उन्होंने कलेक्टरों और संभागायुक्तों को इन्हें जनभागीदारी के साथ उत्सव के रूप में आयोजित करने के निर्देश दिए हैं।
सरकार का फोकस अभियान की जानकारी गांव-गांव तक पहुंचाने पर भी रहेगा। इसके लिए जनप्रतिनिधियों, युवाओं, सामाजिक संगठनों और आम लोगों को जोड़ा जाएगा।
स्वामित्व अभियान में जिला स्तर पर कलेक्टर निगरानी करेंगे। इसके अलावा नोडल, जोनल और सेक्टर स्तर पर अधिकारियों की जिम्मेदारी तय की जाएगी।
मध्य प्रदेश सरकार के मुताबिक प्रदेश के 41,568 गांवों में 68.47 लाख प्लॉट का सर्वे पूरा किया जा चुका है। अब 50 लाख से ज्यादा पात्र हितग्राहियों के नाम पर संपत्तियों की नि:शुल्क रजिस्ट्री कराने का लक्ष्य है।
इस प्रक्रिया में पंचायत उपकर और अतिरिक्त स्टाम्प ड्यूटी से छूट का प्रावधान किया गया है। इससे पात्र ग्रामीणों पर रजिस्ट्री का अतिरिक्त आर्थिक बोझ नहीं पड़ेगा।
सरकार का मानना है कि पंजीकृत दस्तावेज मिलने से ग्रामीण परिवारों के संपत्ति अधिकार मजबूत होंगे। इससे संपत्ति को लेकर होने वाले विवादों को कम करने में भी मदद मिल सकती है।
स्वामित्व अभियान को चरणबद्ध तरीके से चलाया जाएगा। ग्राम पंचायत स्तर पर विशेष शिविर लगाए जाएंगे, जहां पात्र हितग्राहियों की रजिस्ट्री की प्रक्रिया पूरी की जाएगी।
मुख्य सचिव अशोक बर्णवाल ने अधिकारियों को गुरुवार, शुक्रवार और शनिवार को विशेष शिविर लगाने के निर्देश दिए हैं। प्रत्येक शिविर में रोजाना 30 से 40 रजिस्ट्रियों का लक्ष्य रखा गया है।
पटवारी, सरपंच, सचिव और रोजगार सहायक समेत राजस्व अमले को इस प्रक्रिया में जिम्मेदारी दी गई है। अधिकारियों से अभियान की प्रगति की नियमित रिपोर्ट भी मांगी गई है।
‘सेवा से संकल्प अभियान’ की शुरुआत 17 सितंबर को शाम 7 बजे ‘आशीर्वाद का दीपक’ कार्यक्रम से होगी। इस दौरान मध्य प्रदेश में एक साथ 58 लाख से अधिक दीपक जलाने की तैयारी है।
दीपक लाभार्थी परिवारों के घरों और चयनित ऐतिहासिक, धार्मिक तथा सांस्कृतिक स्थलों पर जलाए जाएंगे। सरकार ने इस कार्यक्रम में अलग-अलग वर्गों की भागीदारी का लक्ष्य रखा है।
उज्जैन के श्री महाकाल महालोक में कार्यक्रम को बड़े स्तर पर आयोजित करने की तैयारी है। यहां 25 लाख से ज्यादा दीप जलाने की योजना है।
इस आयोजन में सामाजिक और धार्मिक संस्थाओं के साथ आम नागरिकों को भी जोड़ने की तैयारी है। इसे प्रदेश के प्रमुख दीपोत्सवों में शामिल करने की योजना बनाई गई है।
‘सेवा से संकल्प अभियान’ सिर्फ दीप प्रज्ज्वलन तक सीमित नहीं रहेगा। पूरे एक महीने के दौरान 13 प्रमुख गतिविधियां आयोजित की जाएंगी।
इनमें ‘सेवा चित्र’, ‘सेवा स्मरण’, ‘बदलाव की कहानियां’, ‘सेवा ज्योति यात्रा’, ‘सेवा मेरा योगदान’, ‘सेवा सेतु अभियान’ और ‘सेवा के रंग’ जैसे कार्यक्रम शामिल हैं।
इसके अलावा हैकाथॉन और इनोवेशन चैलेंज के जरिए युवाओं, छात्रों और स्टार्टअप्स को जोड़ा जाएगा। ‘सरकार आपके द्वार’ शिविरों के जरिए लोगों को सरकारी योजनाओं का लाभ दिलाने पर भी जोर रहेगा।
सरकार का लक्ष्य इन अभियानों के जरिए ग्रामीण संपत्ति अधिकार, जनसेवा और जनभागीदारी को एक साथ बढ़ावा देना है।
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