इतना बड़ा घोटाला कि भूल जाएंगे गिनती…MP सरकार ने अपने ही मंत्री पर बिठाई जांच

MP Jal Jeevan Mission Scam:  मध्य प्रदेश सरकार की महत्वाकांक्षी योजना जल जीवन मिशन में बड़े घोटाले की खबर सामने आई है. बताया जा रहा है कि यह घोटाला इतना बड़ा है कि गिनने वाले गिनती भूल जाएंगे. इस कथित भ्रष्टाचार ने सियासी गलियारों में भूचाल ला दिया है. आरोप है कि जल जीवन मिशन के अंतर्गत फर्जी प्रमाणपत्रों और कमीशनखोरी के जरिए करोड़ों रुपये का कथित भ्रष्टाचार हो रहा है. मामले में मोहन यादव सरकार ने अपने ही मंत्री संपतिया उइके पर इस भ्रष्टाचार के जांच के आदेश दिए है. वहीं इस मामले में विपक्षी दलों ने सरकार पर तीखा हमला बोला है और निष्पक्ष जांच की मांग की है.

पूर्व विधायक ने की थी शिकायत

बता दें कि यह मामला तब सामने आया जब बालाघाट जिले की लांजी विधानसभा सीट से पूर्व विधायक और संयुक्त क्रांति पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष किशोर समरीते ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक शिकायत पत्र भेजी. 12 अप्रैल को किशोर समरीते द्वारा भेजे गए इस शिकायत में उन्होंने आरोप लगाया कि जल जीवन मिशन के तहत केंद्र सरकार द्वारा भेजे गए करीब 30 करोड़ रुपये का दुरुपयोग किया गया है.

व्यापक भ्रष्टाचार का दावा

पूर्व विधायक ने अपनी शिकायत में यह भी दावा किया कि जल जीवन मिशन में ठेकेदारों, विभागीय अधिकारियों और नेताओं के बीच मिलीभगत से व्यापक भ्रष्टाचार किया गया है. उन्होंने मांग की है कि इस पूरे प्रकरण की जांच केंद्रीय एजेंसी से करवाई जाए और दोषियों के खिलाफ तत्काल कार्रवाई हो.

शिकायत में यह भी कहा गया है कि जल जीवन मिशन योजना में कार्यों के बदले कमीशन वसूला जा रहा है और इसमें मंत्री संपतिया उइके की संलिप्तता है. आरोप के मुताबिक मंडला जिले के एक कार्यकारी अभियंता के माध्यम से इस योजना में बड़ी राशि की हेराफेरी की गई. समरीते ने दावा किया है कि 3000 से अधिक फर्जी कार्य पूर्णता और उपयोगिता प्रमाण पत्र भारत सरकार को भेजे गए हैं, जिन्हें तत्काल जब्त किया जाना चाहिए.

7 दिनों में रिपोर्ट मांगी गई

मामले की गंभीरता को देखते हुए प्रधान अभियंता (ईएनसी) संजय अंधावन ने राज्य के पीएचई विभाग के सभी क्षेत्रीय मुख्य अभियंताओं और एमपी जल निगम लिमिटेड भोपाल के परियोजना निदेशक को पत्र जारी कर सात दिनों के भीतर विस्तृत रिपोर्ट सौंपने को कहा गया है. यह पत्र 30 मई को राज्य सरकार के अवर सचिव द्वारा विभाग को भेजा गया था.

विपक्ष के हमले पर सरकार की सफाई

वहीं इस पूरे प्रकरण पर विपक्षी दल ने सरकार पर हमलावर है. कांग्रेस और अन्य दलों ने कहा है कि भाजपा शासित राज्यों में आम हो चुकी है यह भ्रष्टाचार की एक और मिसाल है . वहीं सरकार का कहना है कि किसी भी तरह के भ्रष्टाचार को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी.