मंत्रिपरिषद की बैठक में PM मोदी पेश करेंगे सरकार का एजेंडा, विकसित भारत @2047 रोडमैप पर भी होगी चर्चा

cabinet meeting : 9 जून को  NDA सरकार के तीसरे कार्यकाल का एक साल पूरा होने जा रहा है. उससे पहले आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज एक अहम केंद्रीय मंत्रिपरिषद की बैठक की अध्यक्षता करेंगे. बैठक में सरकार की अब तक की प्रमुख उपलब्धियों, नीतियों और योजनाओं के प्रचार की रूपरेखा तय की जाएगी और हाल ही में हुए  पहलगाम हमले के जवाब में चलाए गए सैन्य अभियान ‘ऑपरेशन सिंदूर’ को लेकर भी सरकार रिपोर्ट कार्ड और रणनीति पेश करेगी.

प्रधानमंत्री मोदी के संबोधन से होगी बैठक की शुरुआत

मीडिया रिपोर्ट के अनुसार इस बैठक की शुरुआत प्रधानमंत्री मोदी के संबोधन से होगी. इस दौरान वे अपने तीसरे कार्यकाल के विज़न, नीतिगत प्राथमिकताओं और भविष्य के एजेंडे को सामने रखेंगे. पिछले साल 28 अगस्त को उन्होंने मंत्रिपरिषद की बैठक में 'परफॉर्म, रिफॉर्म, ट्रांसफॉर्म और इंफॉर्म' का नारा दिया था, जिसे इस बार आगे बढ़ाया जाएगा. वहीं बैठक के दौरान कैबिनेट सचिव डॉ. टीवी सोमनाथन बीते एक साल के प्रमुख फैसलों और विकास परियोजनाओं की रिपोर्ट प्रस्तुत करेंगे. तो विदेश सचिव ‘ऑपरेशन सिंदूर’ की विस्तृत जानकारी और इससे जुड़े कूटनीतिक व सामरिक पहलुओं की प्रस्तुति देंगे.

ज्ञात हो कि सरकार की योजना है कि तीसरे कार्यकाल के पहले साल के कामकाज को लेकर व्यापक प्रचार अभियान शुरू किया जाए. इस दौरान बीते 11 साल   की प्रमुख योजनाओं, उपलब्धियों और नीतियों को जन-जन तक पहुंचाया जाए.

जाति जनगणना पर रहेगा विशेष फोकस

इस बैठक में जाति आधारित जनगणना के निर्णय को लेकर भी विशेष चर्चा होगी. बता दें कि व्यापक प्रचार के लिए सरकार 25 जून तक देशभर में एक विशेष अभियान चलाने की योजना बना रही है. इस कदम को सामाजिक न्याय और समावेशी विकास के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण माना जा रहा है. इसके अलावा सरकार  ‘ऑपरेशन सिंदूर’ की सफलता को वैश्विक स्तर पर पेश करने और आतंकवाद के खिलाफ भारत की निर्णायक कार्रवाई को जनता तक पहुंचाने के लिए रणनीति भी तैयार करेगी.

बैठक से पहले होने वाले संबोधन में प्रधानमंत्री मोदी भारत को तीसरी सबसे बड़ी वैश्विक अर्थव्यवस्था बनने और 2047 तक विकसित राष्ट्र के लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में रोडमैप भी पेश कर सकते हैं. मीडिया रिपोर्ट के अनुसार उनके एजेंडे में महिलाओं, युवाओं, किसानों और गरीबों के लिए केंद्रित नीतियों को प्राथमिकता दी गई है.