Punjab Budget: सरकार का महिलाओं के लिए बड़ा ऐलान, हर महीने मिलेंगे ₹1000; खेलों के लिए 1800 करोड़ का बजट किया पेश

Punjab Budget News: अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस के मौके पर पंजाब सरकार ने राज्य की महिलाओं के लिए बड़ा ऐलान किया है। मुख्यमंत्री भगवंत मान की सरकार ने रविवार को बजट 2026-27 पेश करते हुए महिलाओं के लिए ‘मावां-धीयां सत्कार योजना’ की घोषणा की। वित्त मंत्री हरपाल चीमा ने बजट भाषण के दौरान बताया कि इस योजना के तहत राज्य की करीब 97 प्रतिशत महिलाओं को हर महीने आर्थिक सहायता दी जाएगी, जिसमें महिलाओं को 1000 रुपये मासिक मिलेंगे, जबकि अनुसूचित जाति वर्ग की महिलाओं को 1500 रुपये देने का प्रावधान रखा गया है।

राज्य की 97% वयस्क महिलाएं होंगी कवर

पंजाब सरकार की मावां-धीयां सत्कार योजना के तहत 18 वर्ष से अधिक आयु की प्रत्येक महिला इस योजना के तहत पंजीकरण के लिए पात्र होंगी। यहां तक कि मौजूदा सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजनाओं, जैसे वृद्धावस्था पेंशन या विधवा/निराश्रित महिला पेंशन या विकलांगता पेंशन योजना के तहत पंजीकृत महिलाएं भी इस योजना के तहत पात्र होंगी। वहीं मौजूदा या पूर्व स्थायी सरकारी कर्मचारी, मौजूदा और पूर्व सांसद/विधायक और आयकर दाता इस योजना में शामिल नहीं होंगी। कुल मिलाकर, पंजाब की लगभग 97% वयस्क महिलाएं इस योजना के तहत पात्र होंगी। इसके लिए 9300 करोड़ बजट का प्रावधान किया गया है।

महिलाओं को बस में फ्री सफर

पंजाब में महिलाओं के लिए मुफ्त बस सफर जारी रहेगा। वित्त मंत्री ने कहा कि पंजाब रोडवेज, पीआरटीसी और पनबस के बेड़े में 1,279 नई बसें शामिल की जाएंगी। महिलाओं के लिए मुफ्त यात्रा योजना के अलावा, सरकार राज्य में सार्वजनिक परिवहन की पहुंच को और बढ़ाने पर भी विचार कर रही है। विशेष रूप से अविकसित क्षेत्रों और भीड़भाड़ वाले मार्गों पर। वर्तमान में 2,267 बसें परिचालन में हैं और सरकार खरीद और पट्टे के सुमेल के माध्यम से मौजूदा बेड़े में 1,279 नई बसें जोड़ेगी।

खेलों के लिए 1800 करोड रुपए का बजट पेश

पंजाब सरकार ने हर गांव में खेल मैदान विकसित करने का लक्ष्य रखा है। इसके तहत स्थानीय युवा क्लबों को क्रिकेट, वॉलीबॉल और फुटबॉल जैसे खेलों के उपकरणों वाली खेल किट उपलब्ध कराई जाएगी। साथ ही ग्रामीण खेलों को बढ़ावा देने के लिए पहाड़ी इलाकों में पीपीपी मॉडल पर एडवेंचर स्पोर्ट्स कैंप भी विकसित किए जाएंगे। इन योजनाओं के लिए सरकार ने खेल क्षेत्र में 1,791 करोड़ रुपये का बजट प्रस्तावित किया है।

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