राहुल गांधी के कार्यक्रम के लिए इंदौर प्रशासन ने मांगे 4 लाख, 10 लाख पहले ही जमा करा चुकी है कांग्रेस

Rahul Gandhi Indore Program: मध्य प्रदेश के इंदौर में कांग्रेस के ‘छात्रों की गूंज’ कार्यक्रम को लेकर नया विवाद सामने आया है। 19 सितंबर को होने वाले इस कार्यक्रम के लिए कांग्रेस ने इंदौर विकास प्राधिकरण (IDA) को 10.08 लाख रुपये जमा किए थे। अब IDA ने पार्टी से करीब 4.03 लाख रुपये और जमा करने को कहा है। इस कार्यक्रम को कांग्रेस नेता और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी संबोधित करेंगे। कार्यक्रम के लिए रीजनल पार्क के सामने करीब 12,000 वर्ग मीटर जमीन 17 से 19 सितंबर तक अस्थायी लीज पर दी गई है।

14 सितंबर से जमीन के इस्तेमाल पर सवाल

IDA की ओर से कांग्रेस शहर अध्यक्ष चिंटू चौकसे को भेजे गए पत्र में कहा गया है कि निरीक्षण के दौरान पता चला कि जमीन के 4,800 वर्ग मीटर हिस्से का इस्तेमाल 14 सितंबर से ही किया जा रहा था। IDA ने इसी अवधि को आधार बनाते हुए कांग्रेस से तीन दिन के अतिरिक्त लीज शुल्क के तौर पर 4.03 लाख रुपये जमा करने को कहा है।

BJP की शिकायत के बाद सामने आया मामला

इससे पहले बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता राकेश सिंह यादव ने IDA में शिकायत की थी। उनका कहना है कि सरकारी जमीन का इस्तेमाल तय अवधि से पहले किया गया, इसलिए निर्धारित शुल्क लिया जाना चाहिए। यादव ने इसे राजनीतिक कार्यक्रम के विरोध का मामला नहीं, बल्कि सरकारी जमीन के इस्तेमाल से जुड़े राजस्व का मामला बताया है।

कांग्रेस ने लगाया दबाव का आरोप

वहीं, कांग्रेस नेता चिंटू चौकसे ने IDA की अतिरिक्त रकम की मांग पर आपत्ति जताई है। उन्होंने आरोप लगाया कि यह मांग बीजेपी नेताओं के दबाव के कारण की जा रही है। यानी इस मामले में दोनों पक्षों की अलग-अलग दलीलें सामने आई हैं—IDA अतिरिक्त शुल्क को जमीन के तय अवधि से पहले इस्तेमाल से जोड़ रहा है, जबकि कांग्रेस ने इस मांग पर राजनीतिक दबाव का आरोप लगाया है।

पहले स्टेडियम में होना था कार्यक्रम

कांग्रेस ने शुरुआत में 12 सितंबर को जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में कार्यक्रम आयोजित करने की अनुमति मांगी थी। अनुमति नहीं मिलने के बाद कार्यक्रम की तारीख 19 सितंबर कर दी गई और रीजनल पार्क के सामने की जमीन के लिए आवेदन किया गया। इंदौर के मेयर पुष्यमित्र भार्गव ने पहले कहा था कि मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के आदेश के अनुसार स्टेडियम का इस्तेमाल खेल आयोजनों या राज्य स्तरीय सरकारी कार्यक्रमों के लिए ही किया जा सकता है। इसके बाद कांग्रेस ने वैकल्पिक मैदान लिया। अब 19 सितंबर को होने वाले ‘छात्रों की गूंज’ कार्यक्रम से पहले जमीन के अतिरिक्त शुल्क को लेकर नया विवाद खड़ा हो गया है।

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