Rahul Gandhi PM House Protest: राजधानी दिल्ली में मंगलवार को कांग्रेस ने केंद्र सरकार के खिलाफ बड़ा विरोध प्रदर्शन किया। पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे के आवास से शुरू हुआ मार्च प्रधानमंत्री आवास (7, लोक कल्याण मार्ग) तक पहुंचा, जहां लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी, कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा और कई वरिष्ठ नेता धरने पर बैठ गए। प्रदर्शन के दौरान कांग्रेस नेताओं ने सांकेतिक रूप से हथकड़ी पहनकर अपना विरोध दर्ज कराया और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तथा केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग की।
कांग्रेस का कहना है कि हाल ही में छात्रों पर हुई पुलिस कार्रवाई और कथित लाठीचार्ज लोकतांत्रिक मूल्यों के खिलाफ है। पार्टी नेताओं ने आरोप लगाया कि छात्रों की आवाज दबाने के लिए बल प्रयोग किया गया और सरकार इस पूरे मामले पर जवाब देने से बच रही है। राहुल गांधी ने कहा कि युवाओं के साथ हुई कथित बर्बरता का जवाब मांगने के लिए कांग्रेस प्रधानमंत्री आवास तक मार्च कर रही है। उनका आरोप है कि सरकार न तो इस मामले की जिम्मेदारी स्वीकार कर रही है और न ही संसद में इस पर चर्चा कराने को तैयार है।
कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने कहा कि पार्टी छात्रों की जायज मांगों के साथ मजबूती से खड़ी है। उन्होंने आरोप लगाया कि लोकतांत्रिक तरीके से विरोध कर रहे लोगों पर बल प्रयोग किया गया, जिसका जवाब सरकार को देना चाहिए। कांग्रेस नेताओं ने प्रधानमंत्री और गृह मंत्री से इस पूरे घटनाक्रम पर जवाब देने की मांग की।
विरोध प्रदर्शन के दौरान पुलिस ने लोक कल्याण मार्ग के आसपास सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी। प्रदर्शन आगे बढ़ने पर कई कांग्रेस नेताओं को हिरासत में लिया गया। इनमें पूर्व मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी और कांग्रेस सांसद के. सुरेश भी शामिल हैं। के. सुरेश ने आरोप लगाया कि प्रदर्शनकारियों के साथ सख्ती बरती गई और शांतिपूर्ण प्रदर्शन को रोकने की कोशिश की गई।
प्रदर्शन के दौरान केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह भी लोक कल्याण मार्ग पहुंचे और राहुल गांधी से बातचीत की। हालांकि, दोनों नेताओं के बीच हुई चर्चा की आधिकारिक जानकारी सामने नहीं आई है।
प्रधानमंत्री आवास के बाहर कांग्रेस का यह प्रदर्शन राजनीतिक रूप से महत्वपूर्ण माना जा रहा है। छात्र मुद्दे को लेकर विपक्ष लगातार सरकार पर हमलावर है, जबकि केंद्र सरकार की ओर से इस विरोध पर विस्तृत आधिकारिक प्रतिक्रिया का इंतजार है। आने वाले दिनों में यह मुद्दा संसद और राष्ट्रीय राजनीति में और अधिक चर्चा का विषय बन सकता है।
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