Tahseen Poonawalla E20 Petrol Policy Protest: केंद्र सरकार की E20 पेट्रोल नीति को लेकर एक बार फिर बहस तेज हो गई है। सामाजिक कार्यकर्ता और राजनीतिक विश्लेषक तहसीन पूनावाला ने दावा किया है कि E20 पेट्रोल नीति के खिलाफ प्रस्तावित प्रदर्शन और भूख हड़ताल शुरू करने से पहले ही दिल्ली पुलिस ने उन्हें उनके घर में नजरबंद कर दिया। तहसीन पूनावाला ने सोशल मीडिया पर कई वीडियो साझा करते हुए कहा कि बड़ी संख्या में पुलिसकर्मी उनके आवास के बाहर मौजूद हैं और उन्हें बाहर निकलने की अनुमति नहीं दी जा रही है। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार E20 नीति के खिलाफ उठ रही आवाजों को दबाने की कोशिश कर रही है।
पूनावाला ने सोशल मीडिया पोस्ट में दावा किया कि पूरी पुलिस टीम उन्हें घर में रोकने के लिए तैनात की गई है। उन्होंने केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी का नाम लेते हुए कहा कि सरकार E20 नीति को लेकर उठ रहे सवालों से घबराई हुई है। उन्होंने यह भी कहा कि वह इस मुद्दे पर शांतिपूर्ण विरोध और भूख हड़ताल करने वाले थे। हालांकि, उनके दावों पर दिल्ली पुलिस की ओर से तत्काल कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है।
केंद्र सरकार की E20 नीति के तहत पेट्रोल में 20 प्रतिशत एथेनॉल और 80 प्रतिशत पेट्रोल मिलाया जाता है। सरकार का कहना है कि इससे कच्चे तेल के आयात पर निर्भरता कम होगी, किसानों को फायदा मिलेगा और प्रदूषण में भी कमी आएगी। दूसरी ओर, कुछ उपभोक्ता संगठनों और विपक्षी दलों ने इस नीति को लेकर सवाल उठाए हैं। उनका कहना है कि पुराने वाहनों पर E20 ईंधन का असर पड़ सकता है और इससे वाहन रखरखाव की लागत बढ़ने की आशंका है।
पिछले कुछ समय से E20 पेट्रोल को लेकर देशभर में चर्चा हो रही है। समर्थकों का मानना है कि यह भारत को ऊर्जा आत्मनिर्भरता की दिशा में आगे ले जाने वाला कदम है, जबकि आलोचकों का कहना है कि नीति को पूरी तरह लागू करने से पहले इसके प्रभावों पर व्यापक अध्ययन और जनजागरूकता जरूरी है। तहसीन पूनावाला के हाउस अरेस्ट संबंधी दावों ने इस बहस को और तेज कर दिया है। अब सभी की नजर दिल्ली पुलिस और केंद्र सरकार की आधिकारिक प्रतिक्रिया पर टिकी हुई है।
E20 पेट्रोल नीति भारत की ऊर्जा रणनीति का महत्वपूर्ण हिस्सा मानी जा रही है, लेकिन इसके विरोध में उठ रही आवाजें भी लगातार मजबूत हो रही हैं। तहसीन पूनावाला द्वारा लगाए गए हाउस अरेस्ट के आरोपों ने इस मुद्दे को नया राजनीतिक आयाम दे दिया है। आने वाले दिनों में सरकार और विरोधी पक्षों के बीच इस विषय पर बहस और तेज होने की संभावना है।
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