तमिलनाडु में सरकारी बैंक खातों से 22.10 करोड़ की साइबर ठगी, तीन जिलों में मची खलबली

Tamil Nadu: तमिलनाडु में सरकारी बैंक खातों को निशाना बनाकर करोड़ों रुपये की कथित साइबर ठगी का मामला सामने आया है। ग्रामीण विकास विभाग से जुड़े तीन जिलों के अलग-अलग सरकारी खातों से करीब 22.10 करोड़ रुपये निकाले जाने की जानकारी मिली है। घटना के बाद सरकारी महकमों में हड़कंप मच गया है। मामले की गंभीरता को देखते हुए चेन्नई क्राइम ब्रांच (CCB) ने केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

तीन जिलों के सरकारी खातों से निकाले गए करोड़ों रुपये

प्रारंभिक जानकारी के मुताबिक, साइबर अपराधियों ने रामनाथपुरम, नागपट्टिनम और तिरुप्पुर जिलों में ग्रामीण विकास विभाग से जुड़े बैंक खातों को निशाना बनाया।

• रामनाथपुरम: पंचायत यूनियन के खाते से करीब 14 करोड़ रुपये की कथित हेराफेरी हुई।
• नागपट्टिनम: पंचायत यूनियन के खाते से 3.10 करोड़ रुपये निकाले जाने की बात सामने आई।
• तिरुप्पुर: धारापुरम पंचायत यूनियन के खाते से करीब 5 करोड़ रुपये की कथित निकासी हुई।

इस तरह कुल रकम लगभग 22.10 करोड़ रुपये बताई जा रही है। यह पैसा ग्रामीण विकास योजनाओं, जरूरी सेवाओं और जनकल्याण से जुड़े कार्यों के लिए निर्धारित था।

CCB ने दर्ज किया मामला, अंतरराष्ट्रीय नेटवर्क की आशंका

चेन्नई क्राइम ब्रांच ने केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। अधिकारी यह पता लगा रहे हैं कि साइबर अपराधियों ने सरकारी बैंक खातों तक पहुंच कैसे बनाई और अलग-अलग खातों से इतनी बड़ी रकम किस माध्यम से ट्रांसफर की गई।

शुरुआती जानकारी में अंतरराष्ट्रीय साइबर अपराध नेटवर्क की भूमिका की आशंका जताई गई है। जांच एजेंसियां बैंकिंग सुरक्षा व्यवस्था और सरकारी भुगतान प्रणाली में संभावित सेंध की भी पड़ताल कर रही हैं। हालांकि, आरोपियों की पहचान, पैसे के लेनदेन के तरीके और कथित नेटवर्क को लेकर अभी विस्तृत आधिकारिक जानकारी सामने नहीं आई है।

सरकारी धन की सुरक्षा और जवाबदेही पर सवाल

इस घटना ने सरकारी फंड की निगरानी और वित्तीय नियंत्रण व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए हैं। जांच में यह भी स्पष्ट करना होगा कि करोड़ों रुपये के ट्रांजैक्शन के दौरान सुरक्षा जांच क्यों नहीं हो सकी, रकम कहां भेजी गई और उसे वापस हासिल करने की कितनी संभावना है।

मामले को लेकर मुख्यमंत्री विजय के नेतृत्व वाली TVK सरकार की प्रशासनिक निगरानी और जवाबदेही पर भी राजनीतिक सवाल उठ रहे हैं। आलोचक पूछ रहे हैं कि इतनी बड़ी रकम की कथित निकासी की जानकारी अधिकारियों तक समय रहते क्यों नहीं पहुंची। मुख्यमंत्री, संबंधित मंत्रियों और जनता के बीच संवाद को लेकर भी सवाल उठाए जा रहे हैं।

हालांकि, साइबर अपराधियों की भूमिका और सुरक्षा व्यवस्था में संभावित चूक की असली वजह जांच पूरी होने के बाद ही स्पष्ट होगी। फिलहाल लोगों को जांच के नतीजों और सरकारी धन की बरामदगी का इंतजार है।

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