UP में हिंसा करने वालों की सरकारी नौकरी पर रोक? योगी सरकार के फैसले पर BJP-सपा में टकराव

UP Government Job Policy: उत्तर प्रदेश में सरकारी नौकरियों की भर्ती प्रक्रिया को लेकर राजनीतिक बहस तेज हो गई है। योगी सरकार ने चरित्र सत्यापन पूरा होने से पहले अभ्यर्थियों को प्रोविजनल नियुक्ति देने का प्रावधान किया है, लेकिन गंभीर आपराधिक मामलों में संलिप्त लोगों को सरकारी नौकरी नहीं मिलेगी। इसके साथ ही हिंसा के जरिए सत्ता या व्यवस्था बदलने की कोशिश करने वाले संगठनों से जुड़े लोगों को भी नौकरी के लिए अपात्र माना जाएगा। सरकार के इस फैसले पर भारतीय जनता पार्टी (BJP) और समाजवादी पार्टी (SP) आमने-सामने हैं। बीजेपी इसे जरूरी कदम बता रही है, जबकि सपा का कहना है कि सरकार को युवाओं को डराने के बजाय रोजगार के अवसर बढ़ाने पर ध्यान देना चाहिए।

हत्या, दुष्कर्म और पेपर लीक जैसे मामलों में सख्ती

नई भर्ती नीति के तहत हत्या, दुष्कर्म, पेपर लीक, नकल गिरोह और साइबर ठगी जैसे गंभीर मामलों में संलिप्त अभ्यर्थियों को सरकारी नौकरी नहीं मिलेगी। इसके अलावा, अगर कोई अभ्यर्थी अपने आपराधिक मामले की जानकारी छिपाता है, तो उसकी नियुक्ति रद्द की जा सकती है। पुलिस सत्यापन की प्रक्रिया भी निर्धारित की गई है। अभ्यर्थियों का सत्यापन उनके गृह जिले के साथ उन जिलों में भी कराया जाएगा, जहां वे पिछले पांच वर्षों के दौरान एक साल से अधिक समय तक रहे हैं। सरकार ने चरित्र प्रमाण पत्र जारी करने के नियमों को भी सख्त किया है। इसका उद्देश्य नियुक्ति से पहले अभ्यर्थियों की पृष्ठभूमि की जांच करना है।

हिंसा के जरिए सत्ता परिवर्तन करने वालों पर भी कार्रवाई

नई नीति को लेकर सबसे ज्यादा चर्चा हिंसक गतिविधियों में शामिल लोगों को सरकारी नौकरी से दूर रखने के फैसले पर हो रही है। सरकार के मुताबिक, हिंसा के जरिए सत्ता या व्यवस्था बदलने का उद्देश्य रखने वाले संगठनों से जुड़े लोगों को सरकारी नौकरी के लिए अपात्र माना जाएगा। बीजेपी ने इस प्रावधान का समर्थन किया है। पार्टी का कहना है कि लोकतांत्रिक व्यवस्था में सत्ता परिवर्तन का रास्ता चुनाव है, न कि हिंसा।

सपा बोली- विरोध करना युवाओं का संवैधानिक अधिकार

समाजवादी पार्टी ने सरकार के फैसले पर सवाल उठाए हैं। पार्टी का कहना है कि लोकतंत्र में सरकार की नीतियों का विरोध करना युवाओं का संवैधानिक अधिकार है। रोजगार की मांग करने वाले युवाओं को डराने के बजाय सरकार को नौकरी के अवसर बढ़ाने चाहिए। सपा नेता अनुराग भदौरिया ने कहा कि लोकतांत्रिक तरीके से सरकार की नीतियों का विरोध करना गलत नहीं है। पार्टी का तर्क है कि विरोध और हिंसा के बीच अंतर किया जाना चाहिए तथा रोजगार मांगने वाले युवाओं को इस तरह के फैसलों से डराया नहीं जाना चाहिए।

बीजेपी ने फैसले को बताया जरूरी कदम

बीजेपी नेता आलोक अवस्थी ने सरकार के फैसले का समर्थन किया। उन्होंने कहा कि लोकतांत्रिक व्यवस्था में चुनाव के माध्यम से सत्ता बदली जा सकती है, लेकिन हिंसा के जरिए सरकार बदलने की कोशिश करने वालों को सरकारी नौकरी मिलने से रोकना मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का अभूतपूर्व कदम है। इस तरह नई भर्ती नीति को लेकर राजनीतिक दलों के बीच मतभेद सामने आ गए हैं। एक ओर सरकार चरित्र सत्यापन और गंभीर मामलों में संलिप्त अभ्यर्थियों को लेकर सख्ती पर जोर दे रही है, वहीं सपा युवाओं के रोजगार और लोकतांत्रिक विरोध के अधिकार का मुद्दा उठा रही है।

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